अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमजोर प्रमाण र फितलो अनुसन्धानका कारण विशेष अदालतमा दर्ता भएका अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दाले सफाइ पाएका छन्। गत वर्ष मात्रै विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला भएका ३३१ मध्ये २६८ मुद्दाका आरोपितले सफाइ पाएका छन्। ४१ मुद्दामा ठहर, २५ मुद्दामा आंशिक ठहर भएको छ भने एउटा मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ। विशेष अदालतका अनुसार दर्ता गरिएका अधिकांश मुद्दाका आरोपितले सफाइ पाउनुको कारण कमजोर अनुसन्धान र अभियोजन मानिएको छ।

अख्तियारले दर्ता गरेका नक्कली प्रमाणपत्रका ३० मुद्दामध्ये २५ वटामा ठहर हुँदा ५ वटाले सफाइ पाएका छन्। दर्ता गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ठहर हुनेमा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छन्। तीबाहेक सबैभन्दा बढी दर्ता हुने घुस रिसवतअन्तर्गतको भ्रष्टाचार मुद्दामा अधिकांशले सफाइ पाएका छन्। गत वर्ष फैसला गरिएका २५९ थान मुद्दामध्ये २४० थान मुद्दाका प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन्। घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दा प्रायजसो सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन्। सेवाग्राहीबाट अनेक बहानामा घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरिएका मुद्दामा अख्तियारले मुद्दा चलाउने गरेको छ। ती साना परिमाणका भनिएका मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिने गरेको छ।  

गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी पाँचवटा मुद्दा फैसला भएका छन्। तीमध्ये तीन मुद्दाले सफाइ पाएका छन् भने दुईवटा आंशिक ठहर भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईवटा मुद्दा फैसला भएकामध्ये एउटा ठहर भएको छ भने एउटाले सफाइ पाएको छ।  

गत वर्ष मात्रै विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला भएका ३३१ मध्ये २६८ मुद्दाका आरोपितले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतका अनुसार दर्ता गरिएका अधिकांश मुद्दाका आरोपितले सफाइ पाउनुको कारण कमजोर अनुसन्धान र अभियोजन मानिएको छ।

विशेष अदालतले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको महसुस गरेको बताए। ‘तर विशेष अदालतका उज्याला पक्ष पनि छन्,’ उनले भने। न्यायपालिका विवादमा आएको विषयमा पनि सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए।

अदालतले मिसिल, प्रमाण र कानुनका आधारमा फैसला गर्दा धेरै मुद्दामा सफाइ भएको हुन सक्ने अध्यक्ष पौडेलले बताए। ‘अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी नभएसम्म न्याय निरूपण कम हुन्छ। न्यायिक प्रक्रियामा अनुसन्धान र अभियोजनको कमजोरीले न्यायमा असर पार्छ,’ उनले भने, ‘न्यायमा कतिपय त्रुटि हुन सक्छन्। जानीजानी गरेका छौं भने हामी कारबाही भोग्न तयार छौं। अदालतलाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन ।’ विशेष अदालतले गल्ती नै गरेको रहेछ भने माथिल्लो निकाय (सर्वोच्च अदालत) ले सुधार्ने उनले बताए। न्यायाधीशको धारणा फरक हुँदा कहिलेकाहीं फैसला गलत हुन सक्ने भए पनि मुद्दा दर्ता गर्दा मिसिल, प्रमाण नै बलियो हुनुपर्ने उनले बताए। अभियोजन पक्षले जे छाप लगायो, त्यसमै सही भने अदालतले नगर्ने उनको भनाइ छ। अनुसन्धान, अभियोजन नै कमजोर भएका कारण धेरै मुद्दाका आरोपितले सफाइ पाएको उनले स्पष्ट पारे।

२०७७/७८ मा बाट जिम्मेवारी सरेका ६५७ मुद्दा र नयाँ १३५ दर्ता भएका गरी जम्मा ७९२ थान भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका थिए। अदालतका अनुसार तीमध्ये ३३९ मुद्दा फस्र्योट भएका छन्। अदालतमा अब ४५३ मुद्दा विचाराधीन छन्।  

कोरोना महामारीको प्रभावका कारण सेवा स्थगन, संकुचन गर्नुपर्दा अदालतको कार्ययोजना प्रभावित भएको विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोक क्षेत्रीले बताए। उनका अनुसार आठ महिनासम्म न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा त्यसको प्रभाव न्याय सम्पादनमा पर्‍यो। सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने देशभरका अदालतबाट तारिख लिन मिल्नेगरी अनलाइन सेवा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए।  

२०५९ सालमा विशिष्टिकृत अदालतका रूपमा स्थापना भएका विशेष अदालतलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गतका मुद्दामा सुरुको कारबाहीदेखि किनारा गर्नेसम्मको क्षेत्राधिकार छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ ०२:२० सोमबार