अधिकार सम्पन्न गाउँ सरकार चुन्न वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ। नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय ढाँचामा पहिलो पटक २०७४ वैशाख ३१ स्थानीय चुनाव भएको थियो। यो निर्वाचनले मुलुकभरका स्थानीय तहमा ३५ हजार २ सय २१ सदस्यीय जनप्रतिनिधि चयन गर्नेछ। दोस्रो पटक हुन लागेको यो निर्वाचनले प्रत्यक्ष जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अधिकार सम्पन्न गाउँ सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पनेछ।
जनप्रतिनिधिको रिक्तता पूर्ति गर्ने मात्र नभइ यो निर्वाचनलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने खुड्किलोको रुपमा समेत लिइएको छ। यो निर्वाचनले ठूलो संख्यामा महिला, दलित र अल्पंख्यकलाई स्थानीय सत्ता सञ्चालनको अवसरसमेत प्रदान गर्दैछ।
६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगर र ४ सय ६० गाउँपालिकामा स्थानीय तहको चुनाव हुन लागेको हो। निर्वाचनले ७ सय ५३ जनालाई गाउँपालिका अध्यक्ष र नगर प्रमुखमा निर्वाचित गर्नेछ। ७ सय ५३ नै उपाध्यक्ष र उपप्रमुख चयन हुनेछन्। चुनावबाट २ सय ९३ नगर प्रमुख, २ सय ९३ नै उपप्रमुख तथा ४ सय ६० गाउँपालिका अध्यक्ष र त्यतिनै संख्यामा उपाध्यक्ष चुनिन्छन्। मुलुकभरका स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४३ महिला र त्यति नै संख्यामा दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। खुला सदस्यबाट १३ हजार ४ सय ८६ जनप्रतिनिधि बन्दैछन्।
प्रत्येक वडाबाट महिला र दलित महिला गरी दुई सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारमा कम्तिमा १३ हजार ४ सय ८६ महिलाको प्रत्यक्ष उपस्थिति रहनेछ। अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र खुला सदस्यमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर रहेकाले स्थानीय तहमा महिला संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। सोही अवसर दलितलाई समेत रहेकाले जनप्रतिनिधिका रुपमा उनीहरुको संख्या पनि बढ्नेछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले जनप्रतिनिधिका रुपमा पहरी, थामी, जिरेल, सुरेल, चेपाङ लगायत अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गरेको छ। संख्यामा आधारमा सँधै पछाडि पारिँदै आएका उनीहरुलाई यो निर्वाचनले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण तहमा पुर्याउँदै छ।
सबैभन्दा बढी ३३ वटा वडा रहेको लेखनाथ पोखरा महानगरपालिकामा १ सय ६७ जनप्रतिनिधि चुनिँदैछन्। पाँच/पाँचवटा वडाका पाँच गाउँपालिका रहेको हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा सबैभन्दा कम जनप्रतिनिधि रहनेछन्।
अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधि
यो निर्वाचनवाट निर्वाचित हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा मतदान गर्न तथा उम्मेदवारसमेत बन्न अधिकार दिएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले राष्ट्रियसभा गठनका लागि निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोरल कलेज) को भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने राष्ट्रिपति निर्वाचनमा पनि त्यही भूमिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हुनेछ।
त्यसैले आसन्न निर्वाचनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि दिने मात्र नभएर त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै केन्द्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँचसमेत स्थापित गर्नेछ। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँसभा, गाउँ कार्यकारी, नगरसभा, नगरकार्यकारी र जिल्ला समन्वय समिति पर्छन्। गाउँसभा र नगरसभा मतदाताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गठन हुन्छ भने गाउँ कार्यकारिणी, नगर कार्यकारिणी र जिल्ला समन्वय समिति मतदाताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित हुन्छ। यो व्यवस्थाका कारण कुल जनप्रतिनिधिको संख्या अझै बढ्ने छ।
गाउँपालिका (गाउँसभा)
स्थानीय तह निर्धारण आयोगले गाउँपालिकामा कम्तिमा पाँचवटा वडा रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्येक वडाबाट एक वडाध्यक्ष र चार सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। हरेक वडा जनसंख्याका आधारमा निर्धारण भएका छन्। चार वडासदस्यमध्ये दुई खुला र दुई महिला हुन्छन्। संविधानले वडामा दुई महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैअनुरुप स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक महिला र एक दलित महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको हो। दलित प्रतिनिधि नभएमा उक्त पद खाली हुने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ।
निर्वाचनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र चार सदस्यसहितको गाउँसभा गठन हुन्छ। यसरी गठन भएको गाउँसभाले १५ दिनभित्र बैठक बसी गाउँपालिका भित्रका मतदातामध्येबाट दुई जना दलित वा अल्पसंख्यकलाई निर्वाचित गर्नेछ। यसविधिबाट न्यूनतम पाँचवटा वडा रहेको गाउँपालिकामा २९ सदस्यीय गाउँसभा कायम हुन्छ। वडा संख्याका आधारमा पाँच जनाका दरले जनप्रतिनिधि (गाउँसभा) संख्या कम वा बढी हुन आउँछ।
गाउँ कार्यकारी
गाउँसभाको निर्वाचन भएपछि गठित गाउँसभाबाट नै गाउँ कार्यकारीको चयन हुन्छ। गाउँ कार्यकारीमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका अध्यक्षहरु, गाउँसभामा वडाका दुई जनाको दरले निर्वाचित महिलामध्येबाट गाउँसभाले नै निर्वाचित गरेका चार महिला र गाउँसभाबाटै निर्वाचित भएका दुई दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य भएको गाउँ कार्यकारी गठन हुने व्यवस्था छ। यसविधिबाट कम्तिमा पाँचवटा वडा रहेको गाउँपालिकामा १३ सदस्यीय गाउँ कार्यकारी गठन हुन्छ। यो भन्दाबढी वडा रहेका गाउँपालिकाको गाउँ कार्यकारीमा वडाअध्यक्ष थपिन्छन्। स्थानीय सरकारको रुपमा गठन भएका गाउँपालिकामा गाउँ कार्यकारीले स्थानीय संसदको भूमिका निर्वाह गर्ने छ।
नगरपालिका (नगरसभा)
नगरपालिकामा कम्तिमा नौवटा वडा रहने व्यवस्था छ। एक उम्मेदवार एक मतको गोप्य मतदानबाट एक नगर प्रमुख र एक उपप्रमुख निर्वाचित हुन्छन्। त्यस्तै प्रत्येक वडाबाट एक वडाध्यक्ष र चार सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। वडा सदस्यमध्ये दुई महिला रहन्छन्। एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ। दुई खुला सदस्य रहन्छन्। न्यूनतम नौवटा वडा भएको नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाका अध्यक्ष र चार सदस्यसहित ४७ जनाको नगरसभा गठन हुन्छ।
उही प्रक्रियाद्धारा यसरी निर्वाचित भएको नगरसभाले १५ दिनभित्र बैठक बसी दलित वा अल्पसंख्यकबाट तीन सदस्यको निर्वाचनको लागि मिति तोक्छ। नगरसभाले मात्र तीन सदस्यलाई मतदान गर्न पाउँछ। निर्वाचित तीन सदस्यसहितको नगरसभा कायम रहन्छ। नौवटा वडा रहेको नगरपालिकामा ५० सदस्यीय नगरसभा गठन हुन्छ। योभन्दा ठूलो नगरपालिकाको हकमा वडाअनुसार पाँच सदस्य बढ्दै जान्छ।
नगर कार्यकारी
नगरपालिकामा निर्वाचित नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष, नगरसभामा निर्वाचितमध्ये नगरसभाले नै चयन गर्ने पाँच महिला सदस्य र नगरसभाबाटै निर्वाचित भएका तीन दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यसहितको नगर कार्यकारी गठन हुने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गरेको छ। न्यूनतम नौवटा वडा रहेको नगरपालिकामा १९ सदस्यीय नगर कार्यकारी कायम रहन्छ। योभन्दा ठूलो नगरपालिका भए नगर कार्यकारीमा वडाध्यक्ष थपिँदै जान्छन्। स्थानीय सरकारको रुपमा गठित नगरपालिकामा नगर कार्यकारीले स्थानीय संसदको भूमिका निर्वाह गर्ने छ।
जिल्ला समन्वय समिति
नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, नगरपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, सबै वडा अध्यक्षहरु र सदस्यहरु स्थानीय तहको सदस्यका रुपमा रहन्छन्। उनीहरु जिल्ला सभासदस्य हुन्छन्। मतदाताबाट चुनिएका जिल्ला सभाका सदस्यहरुमध्येबाटै जिल्ला समन्वय समिति गठन हुन्छ।
जिल्लासभा (गाउँसभा र नगरसभा)का सदस्यहरुमध्येबाट निर्वाचित एक प्रमुख र एक उपप्रमुखसहित बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। समन्वय समितिमा कम्तिमा तीनजना महिला, कम्तिमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकबाट सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। ऐनमा उल्लेख नगरिएकाले बाँकी सदस्य खुला वा जुनसुकै समुदायबाट पनि निर्वाचित हुन सक्छन्। जिल्ला समन्वय समिति चुन्न स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षले मतदान गर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७९ ११:५६ बुधबार
