सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलका लागि सोमबारसम्म महानगरपालिका र नगरपालिकाको भागबन्डा मिलाउने तयारी गरे पनि ती पार्टीका स्थानीय तहका समितिमा भने समस्या उत्पन्न भएको छ।

स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा नमिलेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। केन्द्रमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी तालमेल गर्ने भने पनि त्यसलाई स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताले अस्वीकार गरेको अवस्था छ।

माओवादी केन्द्रले यसअघि जितेका सबै स्थानीय तहमा आफ्नो दाबी गरेको छ। कांग्रेसले पनि यसअघि जितेका र निकट भएर हारेका स्थानीय तहमा पनि दाबी गरेको छ। त्यसैगरी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) ले पनि यस्तैखाले दाबी गरेको छ। कांग्रेस र माओवादी दुवैले नेकपा एसलाई सहयोग गर्ने अवस्था भए पनि केही खास स्थानमा भने असहयोग हुने अवस्था रहेको छ।

धेरै स्थानमा कांग्रेस र माओवादी दुवैले आ–आफ्नो अडान छाडेका छैनन्। भरतपुर महानगरपालिका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएका कारण पनि प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ। तर कांग्रेस भरतपुरका कार्यकर्ताले सधैं भोट अर्को पार्टीलाई हाल्दा आफ्नो अस्तित्व रक्षा नहुने भन्दै भरतपुरमा यसपटक स्वतन्त्र भए पनि उम्मेदवारी दिने धम्की दिइरहेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले चुनावमा तालमेल राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताइरहेका छन्। धेरैजसो स्थानमा माओवादीकै नेता–कार्यकर्ताले तालमेल नगर्ने भनिरहेका छन्। केही स्थानमा कांग्रेस नेताहरूले छाड्न नसक्ने बताइरहेका छन्। दाहालले महानगर र उपमहानगरमा माओवादीलाई फाइदा हुनेगरी केन्द्रीय गठबन्धनले निर्णय गर्ने बताएका छन्। पूर्व र पश्चिमका धेरै जिल्लामा माओवादी नेताहरूले गठबन्धन नगर्ने रिपोर्टिङ गरेपछि कांग्रेसले पनि आफ्नो पकड क्षेत्रमा माओवादीलाई नछाड्ने भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भरतपुरलगायतका स्थानीय तहमा मिलेर जानुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

माओवादी आफूले यसअघि जितेका स्थानीय तह अहिले पनि नछाड्ने र कांग्रेसलाई कुनै पद नदिनेगरी अघि बढेपछि गठबन्धनको संस्कृति उल्लंघन भएको कांग्रेसजनको गुनासो छ। कतिपय स्थानमा नेकपा एसले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी सिट दाबी गर्ने र कतिपय स्थानमा माओवादीले गठबन्धन नगर्ने भन्दै आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेपछि माओवादीकै कारण गठबन्धन धरापमा परेको कांग्रेसको दाबी छ।

तर माओवादी नेताले कांग्रेसका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताले गठबन्धन भाड्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रले संखुवासभाको विषयमा त विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। त्यहाँ माओवादीले कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन नगर्ने धारणा बाहिर आइसकेको छ।

माओवादी प्रदेश १ का इन्चार्ज टंक आङबोहाङले एमालेलाई हराएर कांग्रेसलाई जिताउनु आवश्यक नभएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी गठबन्धन गर्न लागेको आन्तरिक बैठक र छलफलमा बताएका छन्।

उनले पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। ‘हामीले निर्णय गर्छौं, ढुक्क हुनुस् हामीलाई फाइदा हुनेगरी केन्द्रमा गठबन्धनको निर्णय आउँछ, अरू तलतलका पालिकामा सबैलाई फाइदा हुन्छ। त्यसमा तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्। गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता हो। महानगर र उपमहानगरमा हामीले धेरै लिनेगरी गठबन्धनको निर्णय आउँछ’, दाहालले आन्तरिक बैठक र भेलामा भन्दै आएको स्रोतले बतायो।

दाहालले तीनवटै तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीचतालमेल हुने दाबी गरे पनि स्थानीय सबै तहमा त्यस्तो नहुने संकेत देखिएको छ । माओवादीले भरतपुर महानगरपालिका नछाड्ने भनेपछि त्यहींबाट गठबन्धनको संस्कृति उल्लंघन सुरु भएको कांग्रेसको बुझाइ छ।

वाग्मती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकमा माओवादी नेताले सत्ता गठबन्धन दललाई छाडरे एमालेसँग मिल्ने तयारी गरेका छन्। त्यहाँबाट माओवादीले एकलौटी ढंगले उम्मेदवार चयन गरी माथिल्लो कमिटीमा पठाइसकेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा माओवादीले चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, बलेफी, जुगल, भोटेकोसी र लिसंखु पाखर गाउँपालिका आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल भाडिने अवस्थामा पुगेको हो।

भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई दिन नहुने भन्दै कांग्रेस नेता र कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएर केन्द्रीय नेतृत्वलाई चुनौती दिइसकेका छन्। सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा पनि कांग्रेस कार्यकर्ताले गठबन्धन नगर्ने भन्दै नेतृत्वलाई चुनौति दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा गठबन्धन गर्न कांग्रेस नेता र कार्यकर्ताले अस्वीकार गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा यसअघि एमालेले जितेका स्थानीय तहमा गठबन्धन दलका नेताहरूले भाबण्डा गरिरहेका छन्। मधेसमा जसपालाई दिने स्थानीय तह र सिटमा गठबन्धनभित्र छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७९ २३:४४ आइतबार