न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु आइतबार बोलाइएको न्यायसेवा आयोगको बैठकमा नगएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विपक्षमा देखिएका छन्।

न्यायालयभित्रको द्वन्द्वले न्याय प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेका बेला समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनमन्त्री नै बैठकमा अनुपस्थित हुनुले सरकार यो मामिलामा गम्भीर नभएको बुझिन्छ। न्यायसेवा आयोगका सदस्य सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्।

न्यायसेवा आयोग र न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अध्यक्षको हैसियतले जबराले न्यायसेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए।

अध्यक्ष जबराले सोमबार न्याय परिषद्को पनि बैठक बोलाएका छन्। कानुनमन्त्री बडु परिषद्को बैठकमा पनि उपस्थित नहुने भएका छन्। न्यायसेवा आयोगको बैठकमा कानुनमन्त्री बडु नगएको विषयमा बुझ्दा उनका निकट सहयोगीले भने, ‘आज (आइतबार) पनि यस्तै भयो, कुरो बुझिहाल्नुभयो। भोलि पनि यस्तै हुन्छ होला।’ परिषद्को बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवासम्मको अजेन्डा राखिएको छ। तर परिषद् बैठक पनि बस्ने सम्भावना देखिँदैन।

न्याय परिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, सरकारद्वारा नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीश र नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश जबराको विरुद्ध छन्। न्याय परिषद्का अन्य सदस्यसमेत प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा हुँदा न्यायालयको द्वन्द्वको चपेटामा न्याय प्रणाली पर्ने देखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा नगर्ने बताइसकेका छन्। उनले महाभियोगको चुनौतीसम्म सामना गर्ने तर दबाबमा पद नछाड्ने अडान लिएका छन्। अहिले उनले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर प्रशासनिक काममात्रै गरेका छन्। मुद्दाको दैनिक पेसीमा गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दा हेरेका छैनन्। उनी दैनिक मुद्दाको पेसी तोक्ने गोला प्रक्रियामा सामेल नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

गत बिहीबार बोलाइएको न्यायसेवा आयोगको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लो बनेका थिए। आयोगको आइतबार बोलाइएको बैठकमा पनि अध्यक्ष जबराबाहेक अन्य सदस्य उपस्थित नहुँदा उनीहरू सबै आन्दोलनकारीकै पक्षमा रहेको बुझिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनलाई एक्ल्याउँदै आएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै कात्तिकदेखि आन्दोलनमा छ। नेपाल बारले सार्वजनिकरूपमै जबरालाई एक्लो बनाउन आह्वान गरिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्यायसेवा आयोग र न्याय परिषद् बैठकमा सदस्यहरू उपस्थित नभैदिँदा समस्या भएको छ। बैठक बस्न नसक्दा सिंगो न्याय प्रणाली प्रभावित बन्दै गएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले जिल्ला न्यायाधीशहरूको नतिजा प्रकाशनको अजेन्डामा निर्णय लिन आइतबार न्यायसेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए। यसअघि १४ गते बोलाइएको न्यायसेवा आयोगको बैठकमा भनै सबैजनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो बैठकमा न्यायसेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति, पदस्थापन, कार्यक्षमता मूल्यांकनलगायतका निर्णय भएको थियो। बैठक भए पनि अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरा र अन्य सदस्यहरू एकैसाथ बसेनन्। माइन्युटमा निर्णय लेखिएपछि अध्यक्षलगायत सदस्यले आफूअनुकूल हस्ताक्षर गरेका थिए।

बैठक बस्न नसक्दा जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनलगायतका काम अवरुद्ध भएका छन्। प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा नबस्ने, बैठक नबस्ने सहमति सहकर्मी न्यायाधीशहरूले गरेका छन्। नेपाल बारले पनि जबरासँग इजलासमा नबस्न र उनी अध्यक्ष रहेको न्यायसेवा  आयोग र न्याय परिषद्को बैठकमा पनि सहभागी नहुन सरोकारवालालाई लिखित रूपमा आग्रह गरिसकेको छ। यसैको असर न्यायसेवा आयोग र न्याय परिषद्मा देखिएको हो। 

लोकसेवा आयोगबाट जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइएको परीक्षाको नतिजा न्यायसेवा आयोगले स्वीकृत गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लोकसेवाले मंसिरमा नै न्यायसेवा आयोगलाई नतिजाको खामबन्दी विवरण पठाएको थियो।

न्याय परिषद्को बैठक पनि बस्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त एक न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। त्यसैगरी विभिन्न उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको चार र न्यायाधीशको ११ पद रिक्त छ। सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न विवादको असर मुद्दा सुनुवाइमा मात्रै नभएर न्याय परिषद् र न्यायसेवा आयोगमा समेत परेको छ। १८ जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन। राजस्व न्यायाधीकरण असारदेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ।

साउनदेखि न्यायसेवा आयोग र असोजदेखि न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, कारबाहीदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मका काम प्रभावित बनेका छन्। विशेष अदालतमा चारजना न्यायाधीशको पद खाली छ। न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा विशेष अदालतमा रहेका ठूला भ्रष्टाचारका  मुद्दाको पालो आउन सकेको छैन। साउनयता दुईजना न्यायाधीशको इजलास गठन हुँदै आएको छ।  बैठकमा अध्यक्षसहित तीनजना उपस्थित भए दुईजनाको निर्णय मान्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। बैठकमा अध्यक्ष र दुई सदस्य उपस्थित भए निर्णय गर्न सकिन्छ। तर सबै उपस्थित भएर निर्णय गर्ने विगतको प्रचलन छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७८ ००:४५ सोमबार