३० श्रावण २०७९ सोमबार

१६ वर्षपछि दार्चुलामा खाद्य कार्यालय पुर्नस्थापना

'उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी संसद्मा लैजान्छौँ, संसद्बाट कार्यविधि पास हुने बित्तिकै लागू गरी बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु सञ्चालन गर्छौ।'

कानुनमन्त्री पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध

न्याय परिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, सरकारद्वारा नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीश र नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश जबराको विरुद्ध छन्। न्याय परिषद्का अन्य सदस्यसमेत प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा हुँदा न्यायालयको द्वन्द्वको चपेटामा न्याय प्रणाली पर्ने देखिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्