कानुनमन्त्री पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध

न्याय परिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, सरकारद्वारा नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीश र नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश जबराको विरुद्ध छन्। न्याय परिषद्का अन्य सदस्यसमेत प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा हुँदा न्यायालयको द्वन्द्वको चपेटामा न्याय प्रणाली पर्ने देखिएको छ।