बुधबार कर्णाली प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनमा पाँच वटा अध्यादेश प्रस्तुत गरिएको छ। बैठकको सुरुमा अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिएका थिए।

कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको पाँच वटा अध्यादेशमा आर्थिक, विनियोजन, लोकसेवा कार्यविधि, लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रम तथा सेवा सुविधा, खेलकुद सम्बन्धी गरि पाँच वटा अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए। संसदमा प्रस्तुत अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भएपछि विधेयक (कानुन) का रुपमा आउने छ।

बैंठकमा संसदीय दलका चार जना नेतालाई दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा आफ्ना भनाई राखेका थिए। यसअघि मंसिर १४ गते मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन आव्हान गरिएको थियो। असार ३० गते आठौ अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। पुष २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभा बैठक आव्हान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो।

कर्णाली प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले देशभरी अभिलेखमा थुप्रै पार्टी भएपनि ब्यवहारमा एमाले र गठबन्धन मात्रै भएको बताए। ‘तीन वर्षभन्दा बढी समय मिल्दा मिल्दै पनि काम गर्न सकेनौं अब, यस्तो अवस्थामा कसरी काम हुन्छ। गठबन्धनभित्रै काम गर्न असहयोग छ,’ दलका नेता कंडेलले भने, ‘बजेट भएपनि रकम सरकारले दान बाँड्दै जाने खालका कार्यविधि निर्माण भईरहेका छ। पूर्वाधारमा पुँजीगत बजेट कटौती गर्दै हिँडेको छ कसरी कर्णाली बन्छ।’ उनले थप्दै भने, ‘यो सरकारले विगतको सरकार जस्तो व्यवहार नदेखाएर कर्णालीको विकासमा लागे एमालेको सहयोग रहने छ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद ठम्मर विष्टले ३ महिनासम्म सरकारले मन्त्रिपरिषद् पूर्ण गठन गर्न नसकेकोमा ब्यग्य गर्दै सरकारलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर जनतालाई विकास निर्माणका काम गर्न सुझाव दिए। त्यस्तै संसदमा काँग्रेसका सांसद यज्ञबहादुर विसीले पनि बोलेका थिए।

प्रकाशित: २८ पुस २०७८ १३:३९ बुधबार