३ वर्ष अघि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले गरेको समायोजनलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ।
समायोजन उल्टयाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीको हकमा अदालतले समायोजनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। ३४ जना कर्मचारीको हकमा भने अदातलले अन्तिम फैसला हुँदा सोही बमोजिम हुने गरी तत्काल संघमा समायोज गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले अहिलेसम्म एक सय ९८ कर्मचारीको हकम समायोजन कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएको बताए। तीमध्ये ३४ जना कर्मचारीलाई संघमा हाजिरी गर्न लगाइएको र बाँकि कर्मचारीहरूलाई संघमा हाजिरी गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार समायोजन उल्ट्याउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका ४ सय ८७ जना कर्मचारीको मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। समायोजन उल्ट्याइएका एक सय ९८ जना कर्मचारीमध्ये २ जनाको समायोजन पुनारावेदन र बाँकी एक सय ९६ वटा मुद्दा सर्वोच्चबाट उल्ट्एिका छन्।
केन्द्रमा दरबन्दी हुँदाहुँदै दरबन्दी लुकाएर आफूलाई अन्यायपूर्वक प्रदेश/स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै समायोजन तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोकिपाउ भनी प्रशासन सेवाका करिब एक हजार कर्मचारीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीको हकमा अदालतले तत्काल समायोजनको कार्यान्वयन नगर्न भन्दै धमाधम अन्तरिम आदेश दिएको हो। यस्तो आदेश अदालतबाट हप्ताजसो सरकार/लोकसेवा आयोगको नाममा आउने गरेको छ।
अदातलको आदेशबाट लोकसेवा आयोगका विज्ञापन पनि प्रभावित भएको छ। अदालतमा मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिको हकमा दरबन्दी मिल्ने पदमा तत्काल पदपूर्ती नगर्न अदालतले आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यसबाट मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीको मिल्ने पदमा भर्ना प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव भइरहेको बेला अदालतको यस्तो आदेशबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाब थपिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउछन। त्यसमा पनि लोकसेवा आयोगले भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउदा कर्मचारी अभावको समस्या अरू चर्किने उनको भनाइ छ।
३ वर्ष अघि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३१ जना कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। कर्मचारी समायोजन गर्नुअघि सरकारले कर्मचारीहरूलाई समायोजन फाराम भर्न लगाएको थियो। समायोजन फाराममा धेरैजसो कर्मचारीहरूले संघ रोजेका थिए। आवश्यक भन्दा धेरै कर्मचारीहरूले संघ रोजेपछि सरकारले सफ्टवयर बनाएर संघमा रोजेकामध्ये केही कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो।
कर्मचारीहरूको इच्छा विपरित समायोजन गर्दा पनि त्यसबेला नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव रह्यो। २ वर्ष अघि संघीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहकोलागि करिब ९ हजार कर्मचारीको भर्ना लिएको थियो। त्यो संख्याले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव पूर्ती गर्न नसकेको संघीय मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउछन्।
‘यसबाट समायोजन त्रुटीपूर्ण देखिएको पुष्टि हुन्छ,’अदालतमा मुद्दा दायर गरेका एक कर्मचारीले भने। मन्त्रालयका सचिव अर्यालले २ सय जना कर्मचारीको समायोजन उल्टियो भन्दैमा समायोजनको प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको भन्न नमिल्ने बताए।‘१ लाख ३१ जना कर्मचारीको समायोजन पूरा भएको छ। हामीले २ सय जनालाई मात्र हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ ०१:३० शुक्रबार
