सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा सही नियतले न्याय सम्पादनमा असर नपारी अदालती गतिविधिको विषयमा गरिएका रिपोर्टिङले अवहेलना नभई जनताको न्यायमा पहुँच बढाउने व्याख्या गरेको छ। डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सही नियतले अदालतका गतिविधिबारे लेख्ने पत्रकारले जनताको न्यायमा पहुँच बढाउने व्याख्या गरेको हो।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउतको बृहत पूर्ण इजलासले २०७६ माघ २३ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ।
डा. केसीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन सुरु गरेका थिए। त्यसबेला पक्राउ गरिएका उनलाई सर्वोच्चकै आदेशपछि छोडिएको थियो। उनले पराजुलीविरुद्ध विज्ञप्ति निकालेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता प्रतिलिपि र शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो।
त्यसै विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यमले समेत लेखेको भन्दै अवहेलना मुद्दा चलाइएको थियो। सर्वोच्चले त्यो विषय अवहेलनाभित्र नपर्ने दुई वर्षअघि नै फैसला गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली भने नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रकै विषयका कारण सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन भएका थिए। त्यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्यालले न्यायाधीशहरूमाथि अपमानजनक शब्द बोलेर अदालतलाई अबहेलना गरेको भन्दै डा. केसी र सञ्चारमाध्यमविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सूचनाको हक, अभिव्यक्ति एवं प्रेस र सञ्चारको स्वतन्त्रताबारे गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने थप कारण भएको अदालतको व्याख्या छ। ‘ऐतिहासिक रूपमा स्वच्छ समाचारबारे कमन लअन्तर्गत कसैले गाली बेइज्जतीपूर्ण कार्य दोहोर्याएमा दायित्व बेहोर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ।
तर, पत्रकारले गाली बेइज्जतीपूर्ण अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदा भने सजाय नहुने कुरा कमन लमा बिस्तारै विकसित हुन आयो। प्रेसलाई किन यस्तो अपवादजन्य स्थितिमा राखिनुपर्छ भन्नेबारे तीनवटा तर्क अघि सारिन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘पहिलो, पत्रकारले जनताको एजेन्टको रूपमा अधिकारको प्रयोग गर्दै जनताकै नजरले अदालती कारबाहीलाई हेर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ।’
फैसलामा अगाडि लेखिएको छ, ‘दोस्रो, लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक संस्थामा के भैरहेको छ, अदालतको हकमा न्यायाधीश वा कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेका छन्, न्याय सम्पादन कसरी भैरहेको छ भनी हेर्ने र जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ।
पत्रकारले समाचार र टिप्पणीमार्फत सार्वजनिक संस्थाको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्थितिलाई जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने काम गर्छन्। तेस्रो, पत्रकारले अदालतका काम कारबाहीबारे समाचार र टिप्पणी बनाएर जनतालाई उनीहरूले अदालतको उपयोग र प्रयोग कसरी आफ्नो हितमा गर्न सक्छन् र ती संस्थामा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे सुसूचित गर्छन्। यस्तो कार्यले अन्ततः जनताको न्यायमा पहुँच बढाउँछ।’
सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजी रूपमा हानि पुर्याउने बदनियत नराखी प्रकाशित सत्यतथ्य, तटस्थ समाचार वा टिप्पणीलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वीकारयोग्य विषय र सञ्चार क्षेत्रको विशेषाधिकारभित्र समेटिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
‘चाहे गाली बेइज्जतीको मुद्दा होस् वा अवहेलनाको सञ्चार क्षेत्रले स्वच्छ, तटस्थ समाचार वा टिप्पणी प्रकाशित वा जनताका चासोका कुराहरू हुलाकीले जस्तै जनतासमक्ष पुर्याइदिएको भनी आफ्नो कार्यको प्रतिरक्षा गरेको कुरालाई न्यायिक प्रक्रियामा स्वीकार गरिएको पनि पाइन्छ’, फैसलामा छ।
स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र प्रेस दुई प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू भएकाले उचित सन्तुलन जरूरी हुने अदालतको ठहर छ। अदालत सार्वजनिक संस्था भएकाले मुद्दामा विचार हुन सक्ने भएकाले न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीं नमीठा प्रतिक्रिया र टिप्पणी सुन्नु परिरहेको भन्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु हुँदैन।’
टिप्पणीका पछि लागेर साध्ये नहुने भएकाले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर नगरेको खण्डमा बेवास्ता गर्नु नै अदालतले विकल्प मानेको छ। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबीच उचित सन्तुलन र सामन्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यतालाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो’, फैसलामा छ।
संविधानले सुम्पेको न्यायिक जिम्मेवारीलाई अक्षुण राख्नुपर्ने दायित्व र न्याय सम्पादनमा कसैले अवरोध गरेमा, आदेश, फैसला अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही चलाउने अख्तियारी दिएको छ। संविधानको मूल मान्यता, यसको लोकतान्त्रिक बनोट, स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त र खुला इजलासबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्वसँग सामन्जस्यता कायम हुनेगरी हेरिनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।
‘विचार र अभिव्यक्ति, सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी हकलगायत अन्य मौलिक हकहरूको सम्मान हुनेगरी उठेका विषयवस्तुहरूमा सन्तुलितरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व अदालतमा रहेको हुन्छ’, फैसलामा छ, ‘तर, कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्छ, अवान्छित लान्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छ।
अदालत र यसमा संलग्न न्यायाधीश वा कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गरेको छ, दूषित मनसायसाथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएमा त्यो कुरा सह्य हुँदैन।’ यदि अवहेलनाको विषय बनेमा यस्तो कामकारबाही रोक्ने र दोषीउपर सजाय गर्ने अधिकार अदालतले राख्ने फैसलामा उल्लेख छ। अधिकारको प्रयोगमा संविधान र कानुनले कुनै शंकुचन नलगाएको फैसलाले स्पष्ट पारेको छ।
‘विभिन्न प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणसमेतको आधारमा अवहेलनामा उठाइएका विषयमध्ये प्रकाशित समाचारले अदालतको अवहेलना भयो भन्ने आधारको पुष्टि नगरेको र प्रा. डा. गोविन्द केसी उपरको कारबाहीको हकमा प्रकाशित विज्ञप्ति र अभिव्यक्ति अशोभनीय देखिए पनि उहाँविरुद्दको कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको सही रूपमा अनुशरण गरिएको नपाइँदा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भएबाट अवहेलनामा सजाय हुनुपर्छ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने भई दुवै दाबी खारेज हुने ठहर्छ’, फैसलामा लेखिएको छ।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७८ ००:२९ बुधबार
