मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस फेरि विभाजित भएको छ।
पार्टी स्थापनाको झन्डै आठ दशक लामो आरोह अवरोहमा कांग्रेस तेस्रो पटक विभाजित हुन पुगेको हो। बिपी कोइरालाले २००३ असोज १८ गते सार्वजनिक आह्वानसँगै कांग्रेस गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
भारतबाट छिट्टै ब्रिटिसहरूको औपनिवेशिक शासन समाप्त हुने जनाउँदै बिपीले त्यसैको आडमा टिकेको नेपालको जहानियाँ शासनलाई समाप्त पार्न अब त्यति कठिन नहुने भन्दै आह्वान गरेका थिए।
राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनको आह्वानसँगै पार्टी गठनको प्रक्रियालाई नेताहरूले अघि बढाएका थिए।
२००६ चैत १४ गते नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस (नेप्रका) र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेराका) कोइराला समूह दुवैका अध्यक्षले संस्था एकीकरणको आवश्यता देखाउँदै वक्तव्य सार्वजनिक गरे।
त्यसपछि २००६ साल चैत २७ गतेदेखि कोलकातामा दुवै पक्षको सम्मेलनबाट नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको हो। सोही कांग्रेसको अगुवाइमा १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य देखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमार्फत २४० वर्ष लामो राजतन्त्र संधैका लागि अन्तय गरेर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको अगुवाइ गरेको थियो।
त्यतिमात्र होइन, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृति परिर्वतनको अगुवाइ गर्दै आएको कांग्रेस भदौ २४ गते पछि फेरिएको देशको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्नुको साटो आन्तरिक विवादमा रुमलिंदै विभाजनमा पुगेको हो।
फेरिएको अवस्थामा पार्टीलाई रुपान्तरण गरेर जानुपर्ने अडानसहित महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। तर, पार्टीको संस्थापन पक्ष त्यसको विपक्षमा उभिएको थियो।
पार्टी केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिको निर्णय विपरित महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहितका नेताहरूले पुस २७ गतेबाट काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन बोलाएका थिए।
पार्टी विधानको धारा १७ को २ अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन गरेका थिए। त्यसको पक्ष र विपक्षमा कांग्रेस विभाजित हुन पुगेका थिए।
पार्टी केन्द्रीय समिति र सम्पादन समितिको निर्णयविपरित महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ गते देखि विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा जारी विशेष महाधिवेशन सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति हटाएर नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अघि बढेसँगै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले दुई महामन्त्री थापा र शर्माका साथै सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई अनुशासनको काबाही गरेको छ।
नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले तीन पदाधिकारीलाई कारवाही गरेको हो। त्यससँगै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयनको तयारी गरेका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरेको नेतृत्व नै आधिकारिक कांग्रेस भएको थापासहित नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। यससँगै निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस तेस्रो पटक विभाजन हुन पुगेको छ।
देउवा नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको एउटा कार्यसमिति विद्यमान छ भने थापाको नेतृत्वमा अर्को कार्यसमिति गठन भएसँगै तिनका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचनको तयारीमा होइन पार्टीको आधिकारिताको लडाइमा निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने अवस्थामा आउने छ।
त्यसले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनसमेत अनिश्चियमा धकलिने देखिएको छ। त्यसले मुलुकमा अर्को संबैधानिक र राजनीतिक रिक्तता खडा हुनेछ।
त्यसबाट मुलुक र पार्टीलाई जोगाउन भन्दै कांग्रेसका नेताहरू डा. शेखर कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेल, रमेश लेखकसहितका नेताहरूले सहमतिको प्रयास गरेका थिए।
तर, महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले सक्रिय राजनीतिबाट विस्तारै बिदा हुनेक्रममा रहेका सभापति देउवाको राजीनामा, आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने र आगामी निर्वाचनपछि महामन्त्री थापालाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्नुपर्ने सर्तअघि सारेका थिए। त्यस बाहेक विशेष महाधिवेशन पक्षधरले अघि सारेका माग पुरा गर्न संस्थापन पक्ष तयार भएको थियो।
त्यसअघि नेपाली कांग्रेस २०५९ सालमा विभाजित भएको थियो। तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनकाविरुद्ध संकटकाल लगाउने की नलगाउने भन्ने विवादमा कांग्रेस फुटेको थियो।
पार्टी केन्द्रीय समितिले संकटकाल थप नगर्ने निर्णयपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट संकटकाल थप गरेका थिए। पार्टी निर्णय विपरित संकटकाल थप गरेपछि देउवालाई कांग्रेसको संस्थापन पक्षले अनुशोनको कारवाही गरेको थियो।
त्यससँगै देउवाले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए। २०६४ असोजमा देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसबिच पार्टी एकीकरण भएको थियो।
त्यसअघि स्थापनाको छोटो समयमै २००९ सालमा पहिलो पटक कांग्रेस विभाजित हुन पुगेको थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालाबिच सरकारलाई लिएर विवाद भएको थियो। त्यसलाई लिएर नै कांग्रेस विभाजित हुन पुगेको थियो।
हुन त बिपी कोइरालाले २००३ असोज १८ गते संगठित हुन आह्वान गर्नु पहिला नै १९९७ मै राणा शासन अन्त्यका लागि टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल प्रजापरिषद् नामक राजनीतिक दल स्थापना भइसकेको थियो।
त्यसका माध्यमबाट राणा शासनविरुद्ध नेपाली जनता संगठित हुन थालिसकेका थिए। भारतमा सुरु भएको स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रभावका कारण नेपालमा पनि युवाले राणा शासनविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका थिए।
बिपीको अपिल आउँदासम्म बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पुगेका नेपाली विद्यार्थीले ‘नेपाल छात्र संघ (वाराणसी) स्थापना गरिसकेका थिए।
विश्वनाथप्रसाद मिश्र अध्यक्ष, कृष्णप्रसाद भट्टराई उपाध्यक्ष, काशीराज उपाध्याय,रत्नबहादुर पार्थिव, मणिराज भण्डारी, लीलानटेश्वर बराल,ईश्वरी बराल, विश्वबन्धु थापा, भरतमणि शर्मा, रोहिणीराज सत्यालसहितका विद्यार्थी त्यसमा सक्रिय थिए।
बिपीको आह्वानले उत्साहित बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिल्लीरमण रेग्मी, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्यालगायतका युवाले कात्तिक १५ गते काशीमा गोष्ठी गरे। जसको संयोजन नेपाल छात्र संघले गरेको थियो।
त्यही गोष्ठीले मुलुकमा राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक समिति गठन गर्यो। यो नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाको मुख्य आधार हो।
सन् १९४७ जनवरी २६ मा भएको त्यसको पहिलो अधिवेशनले चारबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावमा नेपाल र भारतमा प्रजातन्त्र स्थापनका लागि ब्रिटिस सत्ता पनि बाधक भएको उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाल प्रजापरिषद्को उद्देश्यको प्रशंसा गर्दै प्रस्तावमा लेखिएको थियो, ‘राष्ट्रलाई नवयुगको सिंहद्वारतिर अग्रसर गराउने अभिलाषा भएका युवाको पूर्ण निस्वार्थ सेवा महान् आत्मबलिदानबाट नै प्रेरित भएर हाम्रो यस संस्थाको सृष्टि भएको हो।’
अधिवेशनले अहिंसात्मक आन्दोलनका लागि प्रजापरिषद्लाई पनि आह्वान गरेको थियो। सभापतिमा देवीप्रसाद सापकोटा, उपसभापतिमा बालचन्द्र शर्मा, महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रचारमन्त्रीमा गोपालप्रसाद भट्टराईका साथै कार्यसमितिमा बटुकप्रसाद भट्टराई, नारायणप्रसाद भट्टराई र नरेन्द्र रेग्मी थिए। त्यसको संयोजक बिपी थिए। तर बिपीको अभिलेख पुस्तकमा भने उनले गरेको भाषणलाई सभापतिको भनेर उल्लेख गरिएको छ।
२००३ चैत २९ गते जोगबनीमा भएको कार्यकारिणी र समर्थकको भेलाले नागरिक अधिकार प्राप्ति तथा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि अप्रिल १३ देखि देशव्यापी सत्याग्रह गर्ने निर्णय लियो।
राजाप्रतिको श्रद्धा र भक्तिमा कुनै कमी आउन नदिने बरु अझ बढाउने भेलाको निर्णय उद्धृत गर्दै नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नामक पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘यहाँसम्म कि अहिले झट्ट उत्तरदायी शासन पनि नमागेर नेपालमा नागरिक अधिकार मात्र माग गर्ने हाम्रो यस सत्याग्रहको तत्कालीन उद्देश्य रहेको छ।’
त्यसभन्दा अघि बिपीले गणेशमान सिंहसहितका नेतासँग भेट गरेका थिए। जतिबेला सिंह प्रजापरिषद्मा संगठित भइसकेका थिए। सिंह, कोइरालासहितका नेताबीचको भेटपछि पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका उनीहरूले नाम, झन्डा, विधान टुंगो लगाउन २००३ माघ १२ र १३ गते कोलकाताको भवानीपुरमा अधिवेशन आह्वान गरे।
त्यो अधिवेशनलाई नै अहिलेको नेपाली कांग्रेसको प्रथम अधिवेशनका रूपमा लिने गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस नाम भने २००६ सालमा दुई पार्टी एकीकरणपछि मात्र राखिएको हो।
भवानीपुर अधिवेशनले टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति छानेको भए पनि उनी नेपालमा जेलमा थिए। तर सभापति र कार्यकारी सभापतिबीच यसको उद्देश्यमा मतभिन्नता सुरुमा नै देखिएको पाइन्छ।
२००४ सालमा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेराका) को प्रथम वार्षिकोत्सव काशीमा भयो। त्यसले डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष छनोट गरेको थियो।
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यकारिणी निर्णयबिना नै विराटनगरस्थित जुट मिलमा मजदुर हडतालमा भाग लिन रेग्मी एक वर्षका लागि अध्यक्षमा छानिएपछि बिपीले आफैं सभापतिको घोषणा गर्नु जस्ता कुराले नेराका प्रस्ट दुई गुटमा विभाजन भएको देखिन्छ।
२००५ सालको सुरुदेखि नै अध्यक्ष पदका लागि बिपी र रेग्मीबीच तानातान सुरु भयो। जसले स्पष्ट दुई गुट देखियो। उक्त अवस्थामा एक गुटको अध्यक्ष मातृकाप्रसाद भए। यसैक्रममा २००५ साल साउन १ गते कोलकातामा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना भयो।
जसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा राजाको मुक्ति र जनराज्यको स्थापना गर्ने भन्ने थियो। यसको झन्डा रातो भुइँमा सेतो चार तारा थियो। नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको पहिलो अधिवेशन २००५ पुस १५ गते कोलकातामा भएको थियो।
पहिलो अधिवेशनले महेन्द्र विक्रम शाहलाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री, प्रेमबहादुर कंसाकारलाई सहमहामन्त्री चयन गरेको थियो। त्यसअगाडि नै कात्तिक १२ देखि नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस (नेप्रका) को मुखपत्रका रूपमा नेपाल पुकार नामक पत्रिका प्रकाशन सुरु भएको कांग्रेसका दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ।
२००६ चैत १४ गते दुई कांग्रेस मिलेर नेपाली कांग्रेस गठन भएको हो। समयको उतारचढाबसँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद चरम बन्न पुग्यो। २००८ साल मंसिर १ गते कांग्रेस नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन हुन पुग्यो तर मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीबीचको विवाद बढ्दै जाँदा २००८ फागुन १८ गते कांग्रेस महाधिवेशन स्थगित हुन पुग्यो।
सभापतिको उम्मेदवारी दिएका मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्तमा बिपीलाई सहयोग गर्न तयार भए। २००८ चैत २८ गते आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि २००९ जेठ १९ गते बिपी कांग्रेसको सभापति छानिए।
तर त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै भद्रकाली मिश्रसहितका नेतालाई सरकार र पार्टीबाट हटाउने निर्णय भयो। २००९ जेठ २१ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस शाह (महेन्द्रविक्रम शाह्र) गुट गठन भएको थियो।
कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मातृकाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रविक्रम शाह, नारदमुनि थुलुंग र महावीर शमशेरलाई ४८ घण्टाभित्र सरकारबाट राजीनामा दिन पार्टीले आग्रह गर्यो। सो आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि साउन ९ मा बसेको कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड बैठकले सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै ४८ घण्टाभित्र राजीनामा नदिए कांग्रेससँगको सम्बन्ध नरहने निर्णय गरेपछि १२ गते सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर राणा र गणेशमान सिंहको राजीनामा आयो।
साउन २२ गते मातृका प्रसाद कोइरालालगायत तीन जनाको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको गृष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित नेपालको राजनीतिक दर्पणमा उल्लेख छ।
२०१० वैशाख १६ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी (राप्रपा) गठन गरेको पाइन्छ। सोही गुटबाट २०१२ साल भदौमा दयानिधि शर्माहरू अलग भएका थिए। यता नेका र नेका वामपन्थीबीच एकता गर्न २०१० साउन १३ गते बिपी र बालचन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरे पनि एकता हुन सकेन भने त्यस समयमा बेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाली तराई कांग्रेस पनि सक्रिय रहेको थियो।
२०१० भदौ २ मा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र नेका वामपन्थीबीच एकता भयो। २०१२ सालमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बिनासर्त कांग्रेसमा समाहित भएको उल्लेख छ। सोही साल वीरगन्जमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर राणा सभापति भए।
२०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो। सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा बिपी र सुवर्णशमशेर राणाबीच विवाद भयो। बिपी प्रधानमन्त्री बने। तर बिपी नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरे।
बिपी, गणेमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताहरूलाई राजाले लामो समय जेलमा राखे। राजालाई अप्रजातान्त्रिक कदम चाल्न कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादसँगै मातृकाप्रसाद कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याया, तुलसी गिरीसहितको भूमिका महत्पूर्ण कारक देखिन्छ।
आठ वर्ष लामो जेल जीवनपछि बिपीसहितका नेताहरू छुटे। राजनीति दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले नेताहरू निर्वासनमा बसे। कांग्रेसले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण मात्र होइन, सशस्त्र आन्दोलनको पनि सहारा लियो।
२०३३ साल पुस १६ गते बिपीसहितका नेताहरू भारत निर्वासनबाट मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश आए। स्वदेश फकर्नेक्रममा नै नेपालमा रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति दिने सहमति नेताहरूबीच भएको पाइन्छ।
बिपीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै जानु र आठबाट मुद्दासमेत रहेकाले पार्टी सञ्चालनका लागि सहज बनाउन भट्टराईलाई उक्त जिम्मेवारी दिने सहमति भएको पुस्तकहरूमा उल्लेख छ।
२०३४ सालदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बने। मेलमेलापको नीतिसहित बिपीसहितका नेताहरू स्वदेश फर्कंदा निर्माण हुँदै गएको वातावरणले २०३६ सालमा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायतका विषयमा जनमतसंग्रह भयो। राजा र भारतलाई समेत विश्वासमा लिन बिपीले पर्शुनारायण चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव खुला मञ्चबाटै राखे।
पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका चौधरी दरबारको विश्वास पात्र थिए। जनमतसंग्रहको परिणाम बहुदलको विपक्षमा आए पनि बिपीले स्विकारे। घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित बिपीको २०३९ साउन ६ गते निधन भयो। त्यसले कांग्रेसभित्र अन्योल बढायो।
तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीलाई सम्हाल्दै अघि बढे। पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन अझ कठिन हुने भएपछि कांग्रेस नेताहरू विस्तारै दरबार पस्न थाले। त्यस्तो हुन नदिन भट्टराईसहितका नेताहरूले अहिलेका कतिपय नेतालाई अध्ययनका लागि विदेश पठाएको निकट नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
२०४६ माघ ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेस भेलाले वामपन्थीहरूसँग सहकार्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो। गणेशमान सिंहको अगुवाइमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो।
कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तिरिम सरकार गठन भयो। सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्दै आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्यो। कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो।
३० वर्षपछि २०४८ सालमा कलबलगुडीमा कांग्रेसको आठौं महाधिवेशन भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति निर्वा चित भए। पार्टीका नेताहरूबीच फेरि मनमुटाव बढ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको कांग्रेसको बहुुमतको सरकार ढल्यो। पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुग्यो। तर सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यसबेला पार्टी फुट्नबाट जोगाए।
२०५१ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन्। त्रिशंकु संसदमा विकृति मौलाउँदै गयो। नेताहरूको मन पनि फाट्दै गयो। २०५३ सालमा कांग्रेसको नवौ महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भए। सन्त नेताका रूपमा पनि चिनिने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै २०५६ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो।
पूर्व हमति अनुसार कृष्णप्रसाद भट्टाराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि वर्षदिन नपुग्दै उनलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। पार्टीभित्रको तिक्तता बढिरहेका बेला माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट मुलुक आक्रान्त बन्दै गएको थियो।
२०५७ सालमा पोखरामा भएको दसौंं महाधिवेशनबाट पनि उनै गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिमा दोहोरिए। दरबार हत्याकाण्डपछि आएका नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको असहयोग र पार्टीभित्रको विवादका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने पार्टीभित्रको विवादमा देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावाधि निर्वाचन घोषणा गरे।
पार्टी निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेसले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गर्यो। देउवाले नयाँ पार्टी खोले। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्दा राजाले उनै देउवालाई २०५९ असोज १८ गते अक्षम घोषणा गरे। दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए। राजाले पूर्वपञ्चलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे।
२०६१ साल जेठमा फेरि राजाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए। देउवाले गोर्खाली राजाबाट न्याए पाएको बताएको केही महिना बित्न नपाउँदै ज्ञानेन्द्रले २०६१ मघ १९ गते फेरि उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सम्पूर्ण अधिकार आफूमा सीमित गरे।
२०६२ भदौमा भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित भए। नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर बनको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति देउवा भएका थिए।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसले राजाविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै हिंसाको बाटो रोजेको माओवादीसँग वार्ता थाल्यो। दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको जगमा राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्दै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा फर्काउन कांगे्रस सफल भयो।
२०६३ वैशाख १३ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। २०६४ असोजमा भएको दुई पार्टीको महासमितिको बैठकबाट कांग्रेस फेरि एक बन्यो। ०६४ चैतमा भएको संविधानसभा भयो। दुई वर्षका लागि भएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान दिन सकेन। २०६७ असोजमा काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापति निर्वाचित भए।
२०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। कांग्रेस ठूलो दल बन्यो। सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। ०७२ फागुनमा भएको महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए।
संविधान जारी भएपछि सत्ताबाहिर परेको कांग्रेसलाई देउवाले फेरि सत्तामा पुर्याए। तर, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा गराएको तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचन लड्दा खुम्चिएको कांग्रेस प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्ताबाहिर पर्यो।
तर ती दुई दल मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद र विभाजनले कांग्रेस फेरि सत्तामा पुगेको छ। सत्तामै रहेको कांग्रेसको २०७८ सालमा भएको १४ औं महाधिवेशनबाट पाका उमेरका देउवालाई सभापतिमा दोहोर्याउँदा युवा गगनकुमार थापा र विश्पप्रकाश शर्मालाई महामन्त्री निर्वाचित गर्यो।
त्यसले कांग्रेसमा परिर्वतन हुने आशा र अपेक्षा गरिएको थियो। त्यस अनुसार काम हुन नसक्दा बढ्दै गएको निरासाले पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि असन्तोष बढेको थियो। सोहीक्रममा भदौ २४ गते मुलुकको राजनीतिक कोर्सलाई नै परिर्वतन गर्नेगरी विद्रोह भयो। त्यससँगै बढेको विवाद र कलहले कांग्रेस तेस्रो पटक विभाजिन हुन पुगेको छ।
देउवा-थापाको लभ हेडको सम्बन्ध
शर्मा र थापाले २०७८ मंसिरको अन्तिम दिन महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। पार्टी विधानले चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मात्र होइन, महामन्त्री थापाले नै २०८० फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पेस गरेका थिए।
२०८२ मंसिरभित्र १५ औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहित थापाले २०८१ असोजमा विधान महाधिवेशन, मंसिर १५ भित्र वडा अधिवेशन सुरु गरेर २०८२ मंसिर मसान्तभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने जनाएका थिए।
महासमिति बैठकले त्यसलाई पारित गरे पनि व्यवहारमा ल्याउन नसक्दा अहिले कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ। समयमा महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी नपुगेका बेला पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अजेन्डा पेस गर्ने महामन्त्रीले नै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए।
पार्टी विधानअनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको मागसहित केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उक्त विशेष औपचारिक रूपले प्रवेश नै पाएन। ४९ दिन लम्बिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस २६ गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका पारित गरेको थियो।
केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव पारित गर्दा नै समयसीमा भेट्टाउन नसकिने निश्चितजस्तै थियो। पुस १८ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्दै बैशाख अन्तिम साता महाधिवशेन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यतिमात्र होइन मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको कार्यसम्पादन समितिले ठहर गरेको थियो। मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए। कार्यसम्पादन समितिको निर्णयलाई चुनौती दिंदै थापा र शर्मा पुस २७ गते देखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना भएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागि भएका थिए।
महामन्त्रीले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो विद्रोही बनेर र विद्रोह गरेर नै अघि बढ्ने काम गरेको आरोप थापा माथि पटक पटक लाग्दै आएको थियो। २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको थापा विपक्षमा उभिएका थिए।
सभापति शेरबहादुर देउवासहित सबैजसो नेता त्यतिबेलाको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेलको पक्षमा थिए तर थापा विपक्षमा उभिए। यता पार्टी भने चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णयमा पुग्यो। स्थानीय तह निर्वाचनपछि फेरि मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा भयो। उक्त निर्वाचनमा पनि थापा चुनावी तालमेलको पक्षमा देखिएनन् तर चुनावमा गठबन्धन भयो।
निर्वाचनबाट कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो। संसदीय दलका नेतामा संस्थापन इतर समूहमै विद्रोह गर्ने जनाएपछि शेखर कोइरालाले १५ औं महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्ने गरी उनलाई उम्मेदवार बनाए। तर थापाले अहिले आफैं सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरे।
संसदीय दलको नेतामा देउवा निर्वाचित भए। त्यसपछि बसेको पार्टी बैठकमा थापासहितका नेताले संसद्को ठुलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्ने अडान लिए।
कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने र त्यसका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्यो। तर गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र पूर्वसहमति पालना नभएको भन्दै विपक्षी एमालेसँग मिल्न पुग्यो। एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाहिर हुन पुग्यो।
परिस्थितिलाई सम्हाल्नुपर्ने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा आफूहरूलाई भूमिका नदिएको भन्दै अन्य नेताहरूको आलोचनामा सक्रिय भएको नेताहरूको आरोप छ। त्यसको दुई साता बित्दानबित्दै सभापति देउवासहित नेताहरू दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिए।
तर महामन्त्री थापा त्यसको फेरि विपक्षमा उभिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बस्नुपर्ने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु संसदीय शासन व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै फरक मत दर्ज गर्न थापाले चाहेका थिए तर उनले फरक मत लेखेनन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुसमा बनेको गठबन्धन भत्कियो। कांग्रेसले नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनायो। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस चैतमा सहभागी भयो। प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस सत्तामा फक्यो।
पुरानो गठबन्धन फर्केपछि थापा केही समय त्यसको पक्षमा देखिए। यही गठबन्धनले देशलाई अघि बढाउने र पाँच वर्षसम्म चल्ने दाबी गरे। संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा थापाले आफ्नो भूमिका र सहभागिता खोजे। तर, संस्थापनतिरबाट मात्र होइन, इतरबाट पनि उनले सोचेजस्तो भएन। सरकारले पनि त्यसअनुसार काम गर्न सकेन। त्यसपछि थापा सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्दै आए। निर्वाचनअघि गठबन्धन आवश्यक नरहेको थापाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आए।
तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू सिट बाँडफाँट गर्दै तालमेल गरेर जान तयार भए। त्यसको विपक्षमा थापा उभिए। महासमिति बैठकमा उनै थापाले २०८४ सालको निर्वाचनमा तालमेल नगर्ने प्रस्तावलाई आधार बनाउँदै माओवादी केन्द्रले काँध फेर्यो।
नेकपा एमालेसहितका दलहरू समर्थमा दाहाल अघि बढ्दा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष मात्र होइन, फेरि कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाट विमुख हुन पुग्यो।
त्यसको केही महिना बित्न नपाउँदै फेरि सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग सात बुँदे सहमति गरे। २०८१ असार अन्तिममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भयो। पार्टी सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच भएको सहमतिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थापा सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा बसे।
केही समय सरकारले गरेका कामको पक्षपोषण मात्र गरेनन्, सफलतामा आफ्नो हिस्सा पनि खोज्न थाले। संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गरेको भन्दै विगतमा संसद्मा सबैभन्दा धेरै गरम सुनिने थापा ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएको आधा दर्जन अध्यादेशको पक्षपोषणमा जुटे।
त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै थापाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको बेडरुमसम्म बिचौलिया पुग्ने गरेको बताए। त्यससँगै कांग्रेसको समर्थनमा गठन भएको सरकारप्रति आक्रामक बनेका थापा भदौ २४पछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा उभिए।
त्यति मात्र होइन, जनताको सर्वोच्च थलो संसद् विघटन हुँदा त्यसको स्वागत गर्दै निर्वाचनको पक्षमा सबैभन्दा पहिला खुले। सरकारले फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थापा कांग्रेसका अरू नेताहरूभन्दा पहिला नै निर्वाचन वैशाखमा सानुपर्ने पक्षमा पनि खुलेका थिए।
त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सचिवमा पनि थापा विद्रोही उम्मेदवार बनेका थिए। निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेपछि थापालाई संगठनले पछि आधिकारिकता दिएको थियो।
२०५९ मा नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री बनेका थापा पार्टी राजतन्त्रको पक्षमा रहेकै बेला गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए। पार्टी संस्थापन लाइनविपरीत संघको नेतृत्व लिन थापा सक्रिय रहँदा संघको पोखरा सम्मेलन बिथोलिन पुगेको थियो। २०६४ जेठमा चितवनमा भएको संघको महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वमा पुग्न चाहेका थिए।
तर प्रदीप पौडेलले पनि नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा उत्रिछाड्ने अडान नछाडेपछि पछि हटेका थापा त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थनमा संविधानसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।
प्रकाशित: ३० पुस २०८२ २२:२३ बुधबार
