नेकपा एमालेले आउँदो दसौं महाधिवेशनका लागि १६ पदाधिकारीसहित ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटीको प्रस्ताव गरेको छ। दुई दिन चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत विधान मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। 

सुरुमा १४ पदाधिकारी प्रस्ताव गरिए पनि छलफलका क्रममा दुई थपेर १६ बनाइएको हो। ‘मस्यौदामा तीन उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरिएको थियो, पछि पाँच बनाउने सहमति बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो। मस्यौदामा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

नवौं महाधिवेशनमा पनि सोही व्यवस्था थियो। मस्यौदामा बढीमा ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पोलिटब्युरो हटाइएको छ। त्यस्तै नेकपाकालीन संरचनामा पनि जोड दिइएको छ। अध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सचिवालय र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यसअघि अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव ल्याइएपछि बैठकमा त्यसको आलोचना भएको थियो। प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पछिल्लोपटक आएको विधान संशोधन नवौं महाधिवेशनकै निरन्तरता भएको बताए। ‘अहिले आएको विधान मस्यौदा पनि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनकै निरन्तरता हो। 

संघीयताअनुसारको विधान पनि आएको छ। अहिले सबै पदाधिकारी हलबाट निर्वाचित हुने प्रस्ताव छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने। उपाध्यक्ष तीनजनामात्रै रहने व्यवस्था गरिएकोमा अहिले आएको मस्यौदामा थपेर पाँच बनाइएको छ। यसअघि सात उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर त्यसलाई घटाएर तीन बनाइयो भने छलफलका क्रममा पाँच बनाइएको हो।

एमालेमा विवाद रहेकै बेला तत्कालीन केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन मस्यौदामा एमालेमा उपाध्यक्षको संख्या घटाउने र सचिव बढाउने तथा ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधानले बहस सिर्जना गरेको थियो। अहिले पनि विधानमा उपाध्यक्षको संख्या घटाइएको र सचिवहरूको संख्या बढाइएको छ। 

त्यति बेला अध्यक्षमात्रै निर्वाचित हुने, उपाध्यक्ष, महासचिवलगायत अन्य कुनै पनि पदाधिकारी निर्वाचित नभई केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने उल्लेख भए पनि अहिले भने सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने उल्लेख छ। ‘अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने, अन्य पदाधिकारी कमिटीले निर्वाचित गर्ने, निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने,’ संशोधित विधानको निर्वाचन प्रणालीमा उल्लेख छ। 

नवौं महाधिवेशनको विधानमा सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यहीअनुसार पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, पाँच सचिव निर्वाचित भएका थिए। नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्ष तथा वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, विद्या भण्डारी, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि उनको स्थान अहिलेसम्म खाली नै छ।

त्यसैगरी उपमहासचिवमा विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल तथा सचिवहरूमा योगेश भट्टराई, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, भीम आचार्य र गोकर्ण बिष्ट निर्वाचित भएका थिए। अहिलेको विधानले सचिवहरूको संख्या बढाउने विषयलाई अघि सारेको छ। ‘अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–३, महासचिव–१, उपमहासचिव–२, सचिव–७ हुनेछन्,’ संशोधित विधानमा उल्लेख छ।

 उपाध्यक्षको संख्या घटाउँदा अहिले पदाधिकारीमा रहेकाहरूलाई समेत अप्ठेरो पर्ने अवस्था देखिएको छ। पार्टीको एक कार्यकाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै दोहोरिए ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली उपाध्यक्षका दाबेदार हुनेछन्। अहिलेको व्यवस्थाले तीनजना मात्रै उपाध्यक्ष भए धेरै नेता कमिटीबाहिर रहने अवस्था आउनेछ। धेरै नेतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले उपाध्यक्षको संख्या पाँच बनाइएको हो।

पार्टीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ७० वर्षे उमेर हदको विषय रहेको छ। विधान मस्यौदामा त्यो विषय नवौं महाधिवेशनकै निरन्तरता हो। त्यसो हुँदा आउँदो फागुनमा केपी ओलीको उमेर ७० वर्ष पूरा हुनेछ। मंसिरमै महाधिवेशन भए एक कार्यकालका लागि उनले अध्यक्ष बन्न पाउनेछन्। 

ओलीले आन्तरिक रूपमा एउटा चुनाव गराउने र त्यहींबाट ७० वर्षको प्रावधानमा आफूले पार्टी दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने बताइसकेका छन्। ‘केन्द्रीय कमिटीबाट पदाधिकारी चयन गर्ने विषय यही ७० वर्षे प्रावधानसँग जोडिएको छ तर विधान अधिवेशनमा यसको विरोध हुन सक्छ र पदाधिकारी प्रतिनिधिमार्फत चयन गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ,’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। त्यसो हुँदा विधानमा अध्यक्षभन्दा एक तह मुनिको कुनै पद राख्ने कि भन्ने बहस पनि कायमै छ। तर विधानमा सो विषय उल्लेख छैन।

एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा दोहोरिन नपाउने भएपछि ईश्वर पोखरेल उपाध्यक्षमा जाने सम्भावना बढेको छ। त्यस्तै सुवास नेम्वाङका लागि अर्को स्थान नभएकाले उनी पनि उपाध्यक्षकै दाबेदार हुन्। भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीका लागि पनि अर्को उपयुक्त स्थान नभएकाले उपाध्यक्षमै रहने सम्भावना बढेका बेला तीन उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था अहिलेका लागि उपयुक्त नदेखिएको ती स्थायी कमिटी सदस्यको धारणा छ।  

‘पार्टीमै रहेका र अर्को पार्टीबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि उपाध्यक्षको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो विधान मस्यौदा फेरि पनि संशोधन हुन्छ,’ एमाले स्रोतले भन्यो। एमालेमा २०६५ सालमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनदेखि बहुपदीय प्रणाली लागू गरिएको थियो। 

सो महाधिवेशनमा अध्यक्ष, तीनजना उपाध्यक्ष, एक महासचिव र तीन सचिव निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिव निर्वाचित भएका थिए। निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः वरिष्ठ नेता र वरिष्ठ नेता पदाधिकारी हुने विधानमा प्रावधान थियो।

भुसालको फरक टिप्पणी

विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका बेला स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरिएको अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले फरक टिप्पणी प्रस्तुत गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको ६८ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भुसालले आठ पेजको फरक टिप्पणी गरेका हुन्।  

अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन गर्नुको औचित्य नभएको र औचित्य पुष्टि हुने राजनीतिक र नीतिगत कुनै पनि आधार नभएको भन्दै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। ‘१० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन र पार्टी एकता जोगाउन प्रदर्शित अधिकतम लचकताका बाबजुद हरहालतमा पार्टी विभाजन गरी छाड्ने योजना स्पष्ट भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा उनीहरूका साथमा रहनुभएका अधिकांश कमरेडहरू त्यसलाई अस्वीकार गरेर एकताको पक्षमा उभिनुभएको छ,’ ओलीको प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘यो त राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) लाई जसरी पनि विभाजित गरिछाड्ने बृहत् योजनाको एउटा अंगका रूपमा घटित घटना हो।’

ओलीको यही प्रतिवेदनमाथि भुसालले लिखित रूपमा असहमति जनाएका छन्। स्थायी कमिटी बैठकको पहिलो दिन पार्टीको संस्थापन पक्षद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गरिएका थिए। 

पुस्तकको आकारमा पेस भएका ती दस्तावेजमाथि चुनौती दिँदै उपमहासचिव भुसालले बेग्लै लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। ‘समाजको चरित्र र जनताको बहुदलीय जनवादजस्ता विषयको सैद्धान्तिक र तार्किक रूपले व्याख्या भएको छैन। सामन्तवाद, सामन्त वर्ग, सामन्तवादका अवशेषजस्ता प्रसंगले विषयलाई अलमल्याउँछन्,’ भुसालले भनेका छन्।

भुसालको प्रतिवेदनअनुसार आजको कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी हो भनेपछि त्यो कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हाम्रो दस्तावेजले गर्दैन। हाम्रो लक्ष्य, कार्यदिशा, कार्यक्रम, संगठन र कार्यपद्धतिको संगतिपूर्ण व्याख्या यसमा छैन। यसले आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्यालाई समाधान गर्न पार्टीलाई दिशाबोध गर्दैन। ‘संगठनात्मक प्रस्तावले अहिले हामीले भोगेका अनगिन्ती समस्याहरूको चिरफार गर्नुपथ्र्याे र त्यसको समाधान दिनुपथ्र्याे। तर, अहिलेका समस्याको गहिराइको तुलनामा प्रस्तावित प्रस्ताव असाध्यै अपूर्ण छ,’ उनले भनेका छन्।

उपमहासचिव भुसालले एमालेभित्र मुख्य दुई खतरा रहेको औंल्याएका छन्। पहिलो संसदवादको खतरा र दोस्रो दलाल पुँजीवादको खतरा। ‘निर्वाचन जित्नु र त्यसलार्ई निजी सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउनु, त्यसरी आर्जित सम्पत्तिले अझ ठूलो पदमा पुग्नु र फेरि अझ धेरै सम्पत्ति जोड्नु संसदीय राजनीतिको एउटा चरित्र हो,’ भुसालले भनेका छन्, ‘यस्तो अभ्यासले राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा फस्ने सम्भावना हुन्छ।’

त्यसैगरी पार्टीभित्र दलाल पुँजीवादको खतरा रहेको समेत उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएका छन्। ‘हरेक सांसद मन्त्री हुन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ भन्दै हरेक प्रदेशसभा सदस्य या त अहिले नै प्रदेशको मन्त्री हुन दौडिँदै हुन्छ या भोलिको संघीय सांसद् हुन मरिमेटेर लागेको हुन्छ।

नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र अरू सदस्यसँग प्रतिस्पर्धा वा गुटबन्दी गर्छन्। वडाध्यक्षहरू प्रमुखसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यसका लागि गुटबन्दी गर्छन्। पार्टीभित्रैका गुटहरूमा पनि गुट छोड्ने, छोडाउने र सामेल हुने वा सामेल गराउने प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ। त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा राज्यको ढुकुटी पनि प्रयोग हुन्छ।  

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र गाउँ तथा नगर प्रमुखहरू र वडाध्यक्षजस्ता कार्यकारी पदमा रहेकाहरूले गुट निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छन्। गहिरिएर हेर्दा सबैसँग सबैको प्रतिस्पर्धा छ, हरेक व्यक्ति हरेकसँग डराइरहेको छ र हरेकका विरुद्ध क्रियाशील छ। धेरैजसो मामिलामा उनीहरूबीच षड्यन्त्रको प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’ उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्।

उनले नेपालजस्तो मुलुकमा दलाल पुँजीवादले पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने सम्भावना हरबखत रहने, दलाल पुँजीवादले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आरम्भदेखि नै राजनीतिलाई संक्रमित गर्ने विषय पनि उठाएका छन्।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७८ ००:०२ मंगलबार