१४ असार २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

प्रदेश १ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीले फिर्ता लियो समर्थन

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश १ को प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई बुझाउँदै नेकपा (एस)की सांसद सावित्रा रेग्मी। तस्बिरः विनोद/नागरिक

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।  

सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद सावित्रा रेग्मीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाउँदै नेकपा एमालेमा हुँदा आफूहरूको समर्थनमा बनेको भीमप्रसाद आचार्यको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएकी हुन्। उनले भनिन्, ‘आफूहरूसमितको समर्थनमा बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन पार्टी विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भएका १० जना सांसदले फिर्ता लिएका छौं।’ 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश १ को सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकारअल्पमतमा परिसकेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि पनि एकीकृत समाजवादीले पहल थाल्ने तयारी गरेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्न  दुई सदस्यीय वार्ता समिति समेत एकीकृत समाजवादीले गठन गरेको छ। वार्ता  समितिमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई र राजन राई रहेका छन्। 

यस्तै मंगलबार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेता चयन गरेको पत्र पनि बुझाइएको छ। प्रदेश १ को संसद सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद सावित्रा रेग्मीले बुझाएकी हुन्।  

समर्थन फिर्ताको औचित्य छैनः एमाले प्रमुख सचेतक  

यता सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा आबद्ध सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिनुको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पार्टीले गरेको कार्वाहीको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन भएको बेला प्रदेश १ का सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको औचित्य नै नभएको उनले बताए।

‘अदालतले संघीय सांसदका १४ जना सांसदलाई कार्वाही हुने आदेश गरे एकीकृत समाजवादी पार्टी नै गठन नहुने भएकाले अदालतको आदेश नआई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको औचित्य छैन,’ राजभण्डारीले भने। एकीकृत समाजवादी पार्टीले अझै बैधानिकता पाइनसकेका कारण नेकपा एमालेका सांसदहरूले अर्को पार्टीमा गएको भन्दै सरकारलाई समर्थन छैन भन्नु व्यवहारिक नदेखिएको राजभण्डारीले बताए। १४ जना सांसदलाई कार्वाही गरेको विषयमा अदालतले आदेश नदिइ प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठनको कुनै संभावना नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे। 

अदालतको आदेश नआएका कारण संघीय सरकार त विस्तार हुन नसकिरहेको वेला प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने र अर्को सरकार गठन गर्ने संभवना नै नहुने उनको भनाई छ। नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीमा प्रदेश १ का १० जना सासद छन्। नेकपा एमालेबाट राजेन्द्र राई, राजन राई, उपेन्द्र घिमिरे, सावित्रा रेग्मी, खिनु लङ्वा लिम्बू, गणेश काङ्माङ, कृष्णकुमारी राई, पदमकुमारी गुरुङ, सुनिता चौधरी र सरिता थापाले  नेकपा एसमा गएको सनाखत गरेका छन्।  

प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ९२ सांसदमध्ये सभामुखसहित नेकपा एमालेका ४१, नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्। 

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ १४:३५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App