नेकपा (माओवादी केन्द्र) खोटाङले नेपालको चुच्चे नक्सा कार्यान्वयनको माग गरेको छ। भदौ २२ र २३ गते सम्पन्न माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटीको विस्तारित बैठकले नेपाल सरकारले केही समयअघि जारी गरेको चुच्चे नक्सा कार्यान्वयनको माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार दिक्तेलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक देवान किराती पृथ्वीले सदनले पास गरेको नेपालको चुच्चे नक्सा पाठ्यपुस्तक, सरकारी कागजात लगायतमा कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिएकाले यथाशिघ्र कार्यान्वयनको माग गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एमसिसी सम्झौता खारेजीका लागि केन्द्रीय कमिटी र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘एमसिसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा नभएको हाम्रो जिल्ला कमिटीको ठहर हो,’ संयोजक किरातीले भने, ‘यसलाई पूर्ण रुपमा खारेजीको लागि केन्द्रीय कमिटी र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’
माओवादी केन्द्रले संविधानको मर्म र भाव अनुसार जिल्ला कमिटीलाई विघटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति बनाउने र पालिका कमिटीलाई कार्यकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। आगामी दिनमा नगर तथा पालिका कमिटी कार्यकारी हुने तर जिल्ला कमिटी भने समन्वय समितिको भूमिकामा रहने जानकारी दिइएको छ। संघीयता र स्थानीय तहको आवश्यकतामाथि प्रतिगमनकारीबाट प्रश्न उठाउन थालिएकाले पार्टी संरचनालाई समेत पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिएको संयोजक किरातीले बताए। माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह स्तरीय कमिटीलाई सशक्त बनाउनका लागि जिल्लाका नेतृत्व तहमा रहेका नेताले आ–आफ्नो पालिकामा जिम्मेवारी लिएर फर्कने निर्णय गरेको छ।
पाँच सदस्यको सदस्यता खारेज
माओवादी केन्द्रले अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेका पाँच जना पार्टी सदस्यको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य इन्द्र दंगाल, पूर्व जिल्ला कमिटी सदस्य कमल आले मगर, खोटेहाङ गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष राजन ढकाल, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–६ नेर्पाका वडा सदस्य चित्रकुमार राई र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–५ सछितापोखरीका वडा सदस्य छत्र खड्काको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको संयोजक किरातीले जानकारी दिए।
बैठकले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा सदस्यता नविकरण गरिसक्ने र केन्द्रले तोकेकै समयमा भेला तथा सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७८ १३:३८ शुक्रबार
