निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेताहरूलाई सनाखतका लागि बुधबार बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेको छ। आयोगले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि दिइएको निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका नेताहरूको हस्ताक्षर सनाखतका लागि कार्यालयमा बोलाएको हो। नेपालले एमाले त्यागेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। ठाकुरले भने जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता नपाएपछि नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्।  

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सनाखतका लागि दल दर्ता निवेदनमा नाम उल्लेख भएका नेता भौतिक रूपमै आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने बताए। आयोगले छुट्टाछुट्टै दल दर्ताका लागि आवेदन दिएका नेपाल र ठाकुरले पेस गरेका सांसदको विवरण साबिकमा तिनीहरू रहेको पार्टीको हो या होइन भन्ने सनाखतका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पत्र पठाइसकेको छ।

 दल दर्ताका लागि नेपालले पेस गरेका सांसदहरू नेकपा एमाले र ठाकुरले पेस गरेका सांसदहरू जनता समाजवादी पार्टीका हुन् वा होइनन् भन्ने सनाखत गर्न सभामुखलाई पत्र पठाइएको हो। एमालेले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोप लगार्ई नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टी र सांसदबाट हटाएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई यसअघि नै पत्र पठाएर जानकारी गराइसकेको छ। तर सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रअनुसार ती सांसदलाई पदमुक्त गरेका छैनन्।

१४ सांसदको सनाखत नगराउन एमाले माग

एमालेले पार्टीको कारबाहीमा परेका १४ सांसदलाई दल विभाजन प्रक्रियामा सनाखत नगराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमाले नेता अग्नि खरेलसहितको टोली मंगलबार आयोग पुगेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबमोजिम सांसदबाट हटाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेकाले उनीहरूको सनाखत नगराउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगले एमालेको ०७५ जेठ २ गतेअघि कायम २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने निर्णय गरिसकेको छ।

यो निर्णयअनुसार नेपाल पक्षले पार्टीबाट अलग हुन सनाखतका क्रममा २०३ बाट २० प्रतिशत पुर्‍याउँदा हुनेछ। त्यसैगरी एमालेका प्रतिनिधिसभामा १२१ र राष्ट्रियसभामा ३३ गरी १५४ जना सांसद छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार दल विभाजनका लागि नेपाललाई ३१ जना सांसदको समर्थन भए पनि पुग्छ।

नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न अप्ठेरो भएपछि सरकारले गत साता राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि संघीय संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधानका कारण नेपालले एमाले फुटाउन नसकेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी संघीय संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा कम्तीमा २० प्रतिशत भए दल फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको हो।  

अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि सहज बनाउने मात्रै होइन, विभाजन भैसकेपछि त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्कालअघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ।  

साथै,अध्यादेशमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दललेमात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा समेत थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाएर राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यले दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक नहुने व्यवस्था राखिएको छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७८ ०५:४८ बुधबार