सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।  

सुकुमवासीसम्बन्धी समस्या समाधानको लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यही साउन १९ आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

अधिवक्ता प्रवेश केसीले आयोगले धेरै काम अघि बढाइसकेकाले सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।  

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार देशव्यापी रूपमा जिल्ला पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको, स्थानीय तहसँग समझदारी गरिसकृेको, नागरिकबाट लगत संकलन गरिसकेको, भूमिहिन दलित तथा भूमिहिन सुकुमवासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको निवेदन लिइसकेकाले खारेज गर्न नहुने रिट निवेदनमा माग छ।  

‘आयोगका पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुराएर बर्खास्त गर्नु र कानुनको हक स्थापित प्रयोजनार्थ स्थापित आयोग नै खारेज गर्ने कुरा एउटै विषय हुन सक्दैन,’ निवेदनमा भनिएको छ।

‘संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बदर गरी आयोगलाई कानुन बमोजिम काम गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ’ रिट निवेदनमा माग छ।  

सरकारले संवैधानिक र कानुनी दायित्व बोकेको आयोगलाई हचुवाको भरमा खारेज गर्न नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख छ। तीन वर्षका लागि गठन भएको आयोग पुनर्स्थापनाको माग रिट निवेदकले गरेका छन्।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७८ ००:५९ आइतबार