पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य टोपबहादुर रायमाझीलगायत चार नेताले आफूहरू नेकपा माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको दाबीसहित सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट मुक्त भएका रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले बुधबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। आफूहरू एमालेमा नगएको र माओवादी केन्द्रकै सदस्य भएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद पुनर्बहाली हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

आफूहरूले अर्को दल गठन नगरेको र एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिको सूचीमा पनि आफूहरूको नाम नभएको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।चारैजनाले निर्वाचन आयोगको विवरणमा माओवादी केन्द्रकै सदस्य भएको आधारमा टेकेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पुनःस्थापनाको माग गरेका हुन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत आफूहरूलाई माओवादी केन्द्रबाट हटाइएको दाबी रिट निवेदकहरूको छ।

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदरको फैसला गरेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्र समर्थित केही मन्त्रीले राजीनामा गरेका थिए भने यी चारजनाले ओलीको मन्त्रिमण्डलमा रहेर काम गरेका थिए। मन्त्रीबाट राजीनामा नगरेकाले माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई २०७७ चैत १ मा पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । आफूहरूलाई हटाउने निर्णय माओवादी केन्द्रीय केन्द्रीय समितिको नभएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वेच्छाले संसद् सचिवालयमा पत्र दिइएकै आधारमा सांसदबाट हटाइएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेर नेकपाका सदस्य बनेका रायमाझीलाई २०७७ चैत १२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट मुक्त गरिएको थियो।  

मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न दिनुपर्ने माग रिट निवेदनमा छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। २०६९ सालमा माओवादी एकता केन्द्रको हेटौंडा महाधिवेशनबाट पाँच वर्षका लागि २ सय ३ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति बनेको रिटमा उल्लेख छ। कारबाही गर्नुअघि आफूलाई सफाइको कुनै मौका नदिएको रायमाझीको दाबी छ।

सफाइ नमागिएको, स्पष्टीकरण नसोधिएको, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगरी अध्यक्ष दाहालले गरेको कारबाही बदर हुनुपर्ने, अध्यक्षको एकल निर्णय गैरकानुनी रहेको, निर्वाचन आयोगको अभिलेखअनुसार आफू माओवादी केन्द्रमा रहेको पुष्टि, संसद् सचिवालयलाई दिएको पत्र गैरकानुनी भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७८ ०१:५४ बिहीबार