लुम्बिनी प्रदेशका चार वटा स्थानीय तह ‘जग्गा प्रशासन’ सेवा दिन तयार देखिएका छन् । आम नागरिकलाई उक्त सेवा दिन लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका बाँकेस्थित राप्ती सोनारी गाउँपालिका, बर्दियाको राजापुर नगरपालिका,  रुपन्देहीस्थित बुद्धनगरको सैनामैना नगरपालिका र गुल्मी वामीटक्सारमा रहेको मुसिकोट नगरपालिका तयार देखिएका हुन् ।  

जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न यि स्थानीय तहले केहीदिन अघि आशय पत्र पेश गरेका थिए । देशभरबाट २ सय १४ वटा स्थानीय तह मध्ये पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तह सेवा प्रवाहका लागि छनोटमा परेका छन् । जग्गा सम्बन्धी कामहरु स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागको समन्वयमा गर्नेछन् । नेपाल सरकार (मन्त्री स्तरबाट) यही बैशाख २३ गते पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहलाई छनोट गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोसी प्रदेशका १२, मधेस प्रदेशका ३, बागमतीका ९, गण्डकीका ३ र कर्णाली तथा सुदुरपश्चिमका २/२ वटा स्थानीय तह पहिलो चरणको छनोटमा परेका छन् ।  

छनोट भएका स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्दा आवश्यक पर्ने पुर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था भए/नभएको वा व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था रहे/नरहेको सम्बन्धमा ७ दिनभित्र भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमार्फत प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई सर्कुलर जारी गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रको भूमि प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सम्मिलित टोली गठन गरी वा गर्न लगाई सुझावसहित मन्त्रालयमा लेखी पठाउन पनि भनेको छ । यसका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न नापी विभाग र भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई अनुरोध गर्न मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।  

सैनामैना नगरपालिका बुद्धनगर, रुपन्देहीका नगर प्रमुख(मेयर) फणेन्द्रप्रसाद शर्माले जनशक्ती र भौतिक पुर्वाधार व्यवस्थापन गरेर भूमी र नापी सम्बन्धी सेवा दिने तयारीमा रहेको बताए । ‘पहिलो चरणमा हाम्रो नगरपालिका पनि छनोटमा परेको छ,’ नागरिकसँग उनले टेलिफोनमा भने, ‘अब जनतालाई नगरपालिकामै आएर जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु गराउन सजिलो हुनेछ ।’ भूमी र नापी सम्बन्धी काम गराउन हाल १० देखी २५ किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।  

यता बाँकेमा पनि जग्गा खरिद/बिक्री तथा नाप/नक्सा सम्बन्धी काम गराउन राप्ती सोनारीका बासिन्दाहरु १० देखि ७० किलोमिटर दुरीमा रहेका  

नेपालगन्ज र कोहलपुरका कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यि कामका लागि सर्बसाधारण नागरिकहरुले धेरै दुःख, कष्ट ब्यहोर्नुपर्ने गुनासो आइरहेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै दूरीका हिसाबले टाढा रहेको र भौगोलिक रुपले ठुलो क्षेत्र ओगटेको बाँकेको राप्ती सोनारीका नागरिकलाई राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।  

कुल ८ वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेमा हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासहित जानकी, खजुरा, डुडुवा, नरैनापुर गाउँपालिकाको पुरै र राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ४, ५, ६ र ७ का नागरिकले नेपालगन्जबाट तथा कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथका पुरै तथा राप्ती सोनारीको वडा नम्बर १, २, ८ र ९ का नागरिकले भूमी र नापीको कोहलपुर कार्यालयबाट सेवा लिइरहेका छन् ।  

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनिराम खरालले भूमी र नापी सम्बन्धी सेवा चाडैं सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालिएको बताए । ‘भूमी प्रशासन र नापी सम्बन्धी सेवा दिनका लागि आवश्यक जनशक्ती र भौतिक पुर्वाधारका हिसाबले हामी तयार छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘भूमी र नापी कार्यालय कोहलपुरबाट कर्मचारीको टोली आएर सबै कुरा हेरेर जानु भएको छ ।’ गाउँपालिकाले भूमी सम्बन्धी सेवा सुरु गर्न कार्यालय सहयोगीसहित ९ जना र नापी सम्बन्धी सेवा दिन सर्भेक्षकसहित ३ जना जति जनशक्ती आवश्यक देखिएकाले आफुहरुसँग सोही हाराहारीमा जनशक्ती रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरालले सुनाए ।  

भूमी प्रशासन कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख कमलप्रसाद पौडेलले राप्ती सोनारीमा भूमी प्रशासन र नापी सम्बन्धी काम एकैसाथ सुरु गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको बताए । ‘यसै शिलशिलामा हामीहरु राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पुगेर जनप्रतिनिधी र कर्मचारीसँग भेटघाट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, जनशक्ती र भौतिक पुर्वाधारको विषयमा छलफल भएको छ, उहाँहरु सेवा दिन तयार नै हुनुहुन्छ ।’ राप्ती सोनारीबाट भूमी र नापी सम्बन्धी सेवा सुरु भएपछि कोहलपुर र नेपालगन्जका कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप केही कम हुने प्रमुख पौडेलको विश्वास छ ।

भूमी प्रशासन कार्यालय बाँके, नेपालगन्जका प्रमुख सविनसिंह चौधरीले आफुहरुलाई यस विषयमा लिखित रुपमा परिपत्र नआएपनि राप्ती सोनारीमा भूमी र नापी सम्बन्धी सेवा सुरु गर्ने कुरा चलेको बताए ।    ‘अफिसियल रुपमा हामीलाई केही परिपत्र आएको त छैन, पहिलो चरणमा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका छनोटमा परेको भन्ने कुरा सुनिएको छ,’ उनले भने ।  

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रवक्ता मिनराज खड्का ‘सन्तोष’ ले पालिकाबाटै भूमी र नापी सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न अन्तिम तयारी भईरहेको बताए । यसका लागि भूमी र नापी कार्यालय कोहलपुरबाट कर्मचारीको टोली आएर स्थलगत अनुगमन गरिसकेको जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहमध्ये हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिका पनि छनोटमा पर्न सफल भएको छ, यो राप्ती सोनारीबासीका लागि खुसीको कुरा हो,’ प्रवक्ता खड्काले भने ।