धर्मनाथको ‘धर्म’ सकिएपछि धर्मराएका शंकर

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा बिपक्षी गठबन्धनले गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। त्यो बेला संसदको अधिवेशन सरकारले अन्त्य गरेको थियो। संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बिपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख धर्मननाथ यादव समक्ष बिशेष अधिवेशन माग समेत गर्‍याे। तर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथले मुख्यमन्त्री पोख्रेल प्रति धर्म देखाए, चैत २४ मा सरकारले अन्त्य गरेको उनले आह्वान गरेनन्।

वैशाख १९ मा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथले मुख्यमन्त्री शंकर प्रति उस्तै धर्म फेरी निर्वाह गरिदिए। वैशाख १९ मा संसद बैठक आह्वान भयो। तर ६ बैशाखमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल भएन। मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए र उसैदिन पुनः संसद अन्त्य गरिदिए। आफूलाई एकल दलको बहुमत मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष फर्जी हस्ताक्षर बोकेर गएका शंकरका लागि धर्मनाथ दाहिने बनिदिए।

उनले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए। तर बहुमत सदस्यहरुको नामावली बोकेर गएको बिपक्षी समुहको अंकगणितलाई उनले मतलवै गरिदिएनन्। बिपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले गरेको नाराबाजीका बावजुत धर्मनाथले आफ्नो कार्यालयमा शंकरलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाउन सम्भवै भएन। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै पुगेर पुनः मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाएका धर्मनाथले शंकर प्रतिको धर्म निभाईदिए।

सांसदहरुको फर्जी हस्ताक्षर बोकेर आँफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न लगाएका शंकर प्रति बिपक्षी गठबन्धन चिढिनु स्वाभाविकै थियो। आँफू मुख्यमन्त्री बनेपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका शंकरका सामु फेस गर्ने एउटै बाटो थियो , संसदको विशेष अधिवेशन। संसदको बिशेष अधिवेशन बोलाएर मुख्यमन्त्री पोख्रेलका बिरुद्ध बहुमत पुर्याईदिने तयारीमा बिपक्षी समुह थियो। २४ बैशाखमा ४२ अर्थात संसदको बहुमत सांसदहरुले संसद सचिवालयमा पुनः मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे भने प्रदेश प्रमुख धर्मनाथलाई संसदको बिशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि माग गरे। तर शंकरका भक्त धर्मनाथले शंकरलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरै भएन।

उनले संसदको अधिवेशन बोलाईदिएनन्। संसदको अंकगणितमा बलियो देखिएको बिपक्षीले यो बेला मुख्यमन्त्री पोखरेललाई गम्भिर संकट आईपर्ने खतरा देखेर प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई यो अप्ठ्यारो पार्न चाहेनन्। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका धर्मनाथ स्वाभाविकै रुपमा मुख्यमन्त्री पोखरेका भक्त हुनेमा कुनै शंका रहने कुरा त भएन। तर पनि प्रदेश प्रमुख संबैधानिक बाटोमै हिँड्नु पर्ने तर्क बिपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु गर्छन्।

‘ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका धर्मनाथ शंकर जिका भक्त नहुने कुरा त भएन, तर संबैधानिक मुल्य र मान्यतालाई त उहाँले बिर्सन हुन्थेन नि,’ माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरी भन्छन् ‘बिशेष अधिवेशन बोलाउन पाउने सांसदहरुको अधिकारलाइ उहाँले मास्नु भयो, हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर विशेष अधिवेशन बोलाउँदा समेत उहाँले हाम्रो कुरै सुन्न चाहनु भएन।’ त्यसो त, केहि दिनअघि अन्तय गरिएको बजेट अधिवेशनको सारथी पनि उनै धर्मनाथ बनिदिए। सत्ता ढल्ने त्रासदीका बिच संसद बैठक बहिस्कार गरेर हिँडेका शंकरले उसैदिन राती संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि उनै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथलाई सिफरीस गरे। शंकरका भक्त धर्मनाथले उक्त प्रस्तावमा सहि छाप लगाईदिए।

बैधता मिचेर वा संसद छलेर धर्मनाथको धर्मकै कारण मुख्यमन्त्रीको आयु लम्ब्याएका शंकर अहिले भने निकै सकसमा छन्। वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रतिको धर्मनाथको धर्म सक्काईदिएको छ। आफ्ना भक्त धर्मनाथको ठाउँमा अर्का प्रदेश प्रमुखलाई सरकारले नियुक्ती गरिदिएपछि शंकरको ‘सत्ता गाथा’ समाप्ती उन्मुख देखिएको छ। फलतः धर्मनाथ प्रदेश प्रमुख हुँदा सम्म संसद छलेर मुख्यमन्त्री पदमा अडिग भैरहेका पोख्रेलले धर्मनाथको बिदाई लगत्तै बिश्वासको मतलिने घोषणा गरिसकेका छन्।

यसअघि पोखरेलले बिपक्षी गठबन्धनले दबाब दिँदा समेत बिश्वासको मत लिन फिटिक्कै मानेकै थिएनन्। तर वर्तमान सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिदिएपछि अब शंकरले बिश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यता आईपर्ने बुझिसकेका छन्। अन्यथा प्रदेश प्रमुखले बिपक्षी सांसदहरुको माग अनुसार बिशेष अधिवेशन बोलाईदिने र त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गर्ने अवस्था सतप्रतिशत निम्तने परिस्थतीबाट शंकर अबुझ छैनन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार सरकारले बिश्वासको मत लिने तर मिति एकिनै भने नभएको बताए। उनका अनुसार बिपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्तावा दर्ता गरेर संसदको बिशेष अधिवेशन बोलाएको अवस्थामा त्यसको फेस गर्ने वा मुख्यमन्त्री आँफैले बिश्वासको मत लिन संसदमा उभिने दुई बिकल्प देखिएको बताए। ‘बिपक्षी गठबन्धनले अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको खण्डमा सरकारको वैधानिकता खोज्ने बाटो केहि चाँडै पनि होला,’ मन्त्री चौधरीले भने ‘यदि त्यसो नभएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले आफू अनुकुल समय मिलाएर बिश्वासको मत माग्नु हुने छ।’ यता बहुमत पुर्‍याउने दाबी गरेको बिपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आँफै बिश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेकाले पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने परिस्थती नआउने सम्भावना देखेको छ। ‘उहाँले आफै विश्वासको मत लिन्छु भनेर भनिसकेकाले उहाँ अब यो बाटोबाट भाग्नु हुने छ जस्तो लाग्दैन’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजितले ‘यदि उहाँले बिश्वासको मत लिन ढिलाई गर्ने परिस्थती आएको खण्डमा अविश्वासको प्रस्ताव फेरी दर्ता हुन्छ नै।’

मुख्यमन्त्री आफैँले विश्वासको मत लिने वा बिपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने जुन बाटो अपनाईएपनि मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई संसदको अंकगणितले सहज परिस्थती निर्माण गर्न निकै गाह्रो देखिन्छ। हाल ८३ सांसद रहेको यो प्रदेश सभामा जसपाका तीनजना सहित मुख्यमन्त्री पोखरेल ४१ मतमा छन्। तर जसपाको आधिकारीकता बिबाद टुंगिएसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका महन्थ ठाकुर पक्षका तीन मन्त्रीलाई जसपाले कारवाही गरिसकेको छ।

पार्टीको सदस्यनै नरहने गरि कारवाहीमा परेका तीन सांसदको पद अब स्वतः निलम्बनमा पर्ने जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता सहसराम यादव बताउँछन्। ‘मंगलबार पार्टी केन्द्रले उनिहरुलाई पार्टीको सदस्यताबाटै कारवाही गरेको छ, अब उनिहरु जसपाको सांसद नहरहेको सिफारीस सहित प्रदेशसभामा पार्टीले पत्र पठाउँछ,’ जसपा संदीय दलका नेता यादव भन्छन् ‘त्यसपछि सभामुखले उनिहरु माथिको कारवाहीको सूचना टाँस गरेपछि उनिहरु सांसद पदबाटै मुक्त हुने छन्।’ यि तीन सांसदको पद गुमेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई थप संकट पर्ने छ। यो अवस्थामा प्रदेससभा ८० सदस्यीय बन्ने छ। यसका लागि चाहिने बहुमत संख्या ४१ हुन आउँछ।

तर सरकारका पक्षमा रहेका जसपाका तीन सांसदको पद गुमे मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेको मात्रै अर्थात ३८ मत मात्रै कायम हुने छ। त्यसमा पनि माधव कुमार नेपाल समुहका दुई सांसदको मत उनको पक्षमा कायम रहने नरहनेमा अर्को आशंका पनि रहने छ नै। तर सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने जसपाका तीन सांसदको पद अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्धाले निक्र्यौल गर्ने दाबी गर्छन्। ‘उहाँहरुले हामीहरु सांसद पदमा कायम रहन पाउँ भनेर सर्वोच्चमा हालेको मुद्धा त अहिले बिचाराधिननै छ ,’ उनले भने ‘यसर्थ त्यो फैसला नआउँदा सम्म उहाँहरुको पद गैहाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन।’