अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्ध अधिकार भएको जनाए।  

'राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून विपरीत हुँदैन, त्यसैले उहाँले गरेका निर्णयमाथि रिट निवेदन गर्न मिल्दैन', उनले भने। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ (१) अनुसार सांसदलाई संसदीय दलका नेताले ह्विप लगाउन पाउने तर्क राखे।  

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले  प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा राष्ट्रपतिले आधार हेरेको र दावी गर्ने  दुवैको आधार नदेखिएपछि विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे। 'संविधानअनुसार  प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएको हो, त्यस विषयमा अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्दैन',उनले भने, 'केपी शर्मा ओलीले रहरले होइन बाध्यताले विघटन गर्नुभएको हो, बदर हुने कुनै संवैधानिक आधार छैन, विघटन दुराशयपूर्ण गरिएको होइन, यो विघटन सदर हुनुपर्छ।'

अधिवक्ता भोजराज आचार्यले एमालेका सांसद स्वतन्त्र नउठेका र सूर्य चिह्न लिएर उठेका भएकाले दलविरुद्ध जान नपाउने तर्क गरे। अधिवक्ता सिपी रेग्मीले संविधान र फागुन ११ गतेको फैसलानुसार संसद् विघटन गरिएको तर्क गरे। अधिवक्ता बलबहादुर राईले संविधानले दलविहीनताको परिकल्पना नगरेको तर्क गरे। अधिवक्ता विष्णुमाया भुसालले दलको अनुशासनभन्दा बाहिर कोही पनि सांसद जान नपाउने कुरा संविधान र राजनीतिसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको तर्क गरे।  

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले संविधानले संसदीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेको हुनाले दलीय शासन मान्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन संवैधानिक भएकाले सदर गर्नुपर्ने तर्क गरे। अधिवक्ता लोकराज खरेलले दलबाट टिकट लिएर दलकै चुनाव चिह्नबाट जनताबाट अनुमोदन भइसकेपछि दलको निर्णय मान्नुपर्ने  तर्क गरे। 

प्रकाशित: १८ असार २०७८ ०८:२२ शुक्रबार