प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने दाबी गर्दै चुनाव निर्विकल्प भएको जिकिर गरेका छन्। कसैले पनि सरकार बनाउने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेकाले राष्ट्रपतिले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनीहरूको तर्क छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न पेस गरेका दाबीमा आधार नपुगेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क गरे। दलीय अनुशासन हुने भएकाले दलीय ह्विप लाग्ने बताउँदै उनले पार्टीलाई विश्वास गरेर जनताले दिएको मत कुल्चिने अधिकार सांसदलाई नहुने तर्क गरे।  

पाण्डेले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले एकजनालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा के आधार देख्नुभएन ? दुवैको आधार नभए विकल्प खोज्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?’ उनले थपे, ‘कसरी धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री उपधारा (७) मा पुगेर विघटन भयो ? उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन आधार नपुगे संसद्मा पठाएर सिफारिस लिनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?’

लगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानमा ‘आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्नेमा छ। विश्वसनीय आधार पेस नभएको भन्ने पनि छैन। संविधान र कानुनबमोजिम छ/छैन भन्ने अदालतले हेर्ने हो। एकजनालाई नियुक्तिको निर्णय गर्नुपर्ने होइन र ?’ त्यसपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिले नै गर्ने र प्रतिनिधिसभा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठाउँ भएको बताए। ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय आधार छ कि छैन भनेर जाँच्ने संसद् छ नि’, न्यायाधीश खड्काले भनिन्। ‘राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नेबाहेकको अर्को उपाय थिएन श्रीमान्’, पाण्डेयले जिकिर गरे। उनले भारतको समेत अभ्यास उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको दोहोर्‍याए।

त्यत्तिकैमा प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘विघटन नगरेको उदाहरण छैन ?’ यो प्रश्नले इजलासमा हाँसो फैलिएको थियो। पाण्डेयले धेरैजसो भारतको संसद् विघटनका उदाहरण पेस गरेका थिए। त्यसै क्रममा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले भारत र नेपालको राष्ट्रपतिको अधिकारमा के फरक छ भनी सोधे। जवाफमा पाण्डेयले भारतमा राष्ट्रपतिको एकीकृत पावर भएको तर नेपालमा नभएको स्पष्ट पारे। दुवैले संविधानअनुसार नै काम गर्नुपर्ने जवाफ उनले दिए।

‘आधार खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ’, पाण्डेयले भने। विघटन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको निर्णय भएको उनले बताए। अदालतले अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएका कारण फेरि विघटन भएको पाण्डेयले तर्क गरे। उनले संसद्को भन्दा सरकारको स्थायित्व हुनुपर्ने दाबी गरे। ‘पटकपटक विघटन हुनु स्थायित्वको खोजी हो’ भन्दै उनले भारतमा पनि पटकपटक विघटन भएका कारण स्थायी सरकार बनेको उदाहरण पेस गरे।  

त्यसैबीच न्यायाधीश खतिवडाले २०५२ सालयताको इतिहास हेर्दा विघटनले झन् अस्थिरता ल्याएको बताए। त्यसपछि उनले प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालतको फैसला हो ? सबैको कारण अदालतको फैसला हो ?’ जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले सबै कारण नभएको तर यसअघि पुनस्र्थापना गरेपछि फेरि विघटन भएको तर्क गरे। उनले फेरि विघटन बदर भएमा अस्थिरता निम्तिने दाबी गरे। 

सबै समस्याको हल अब चुनाव भएको उनको तर्क थियो। विगतमा पुनःस्थापनापछि राजनीतिक रुपमा राम्रो नदेखिएकाले अबको चुनावमा जनताले विघटनको डरले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिनसक्ने र त्यसले स्थायित्व ल्याउने तर्क उनको थियो। त्यसपछि नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरे। ‘त्यसभित्रका संवैधानिक र कानुनी विषयवस्तु अलग गरेर राजनीतिक विषय छुट्याउनुपर्छ’, उनले भने। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलले आफ्ना सदस्यलाई अनुशासनमा कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था भएको कोइरालाले बताए।  

उनले संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ बाट उपधारा ५ मा जान उपधारा ४ अनिवार्य भन्ने उल्लेख संविधानमा नभएको सुनाए। आफूसँग १४६ जना सांसद छन् भन्ने देउवाको कुरामा राष्ट्रपति विश्वस्त हुन नसकेको कोइरालाको तर्क थियो। संविधानले सांसदलाई आफ्नो दल छाडी विपक्षमा जाने छुट नदिएको उनले बताए। ‘आफ्नो दलबाहिर जान सकिँदैन। अदालतले मान्यो भने क्षेत्राधिकार नाघेकै हुनेछ। यसकारण रिट खारेज हुनुपर्छ श्रीमान्’, उनको माग थियो। मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ताहरू टेकबहादुर घिमिरे र श्यामप्रसाद भट्टराईले पनि बहस गरेका थिए।

प्रकाशित: १६ असार २०७८ ०१:०९ बुधबार