कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) ले बहुमत सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरेको तर्क गरेका छन्। उक्त उपधारामा दल नभई सांसदले बहुमतको सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गरे। विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको दोहोर्‍याए। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु वैकल्पिक सरकार निर्माणको मुख्य आधार भएको बताए। बुधबारको सुनुवाइमा पनि सबैजसो कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएको जिकिर गरेका थिए।

बिहीबारको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) सांसदका लागि ब्रह्मास्त्र भएको दाबी गरे। उनले प्रतिनिधिसभा जोगाउन वैकल्पिक सरकार बन्नुपर्ने माग इजलाससमक्ष राखे। ‘नेपालमा अल्पमतको सरकार नटिकेकाले ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको हो, यो सांसदका लागि ब्रह्मास्त्र हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रहनेनरहने भन्दा पनि संविधानसभाले बनाएको संविधान असफल भए कसले जिम्मा लिने ? यस्तो गर्न मिल्छ ?’ उनले अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने राजाको अधिकारमेत खोसिएको प्रसंग सुनाए। प्रजातन्त्रकालमा श्री ५ बाट भएगरेका कामका विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाउन पाइने व्यवस्था रहेको उनले बताए। ‘संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा राष्ट्रपति ल्याइयो’, उनले भने, ‘अहिले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अदालतले छुन मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। राजालाई नभएको अधिकार मलाई छ भन्दै हुनुहुन्छ। श्री ५ भन्दा पनि ठूलो श्री ७ महाराजको परिकल्पना गरेको हो ? अहिलेको राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत भएन।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफू नै संविधान भएको जस्तो व्यवहार गरेको पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले बताए। ‘न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। शाही आयोगका विषयमा समेत अदालतले पुनरवलोकन गरेको थियो भने राष्ट्रपतिको निर्णयको पुनरवलोकन गर्न नहुने व्याख्या हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे। सदनप्रति उत्तरदायी नभई सबै अधिकार भएजस्तो, सर्वसत्तावादजस्तो देखिएको उनको जिकिर थियो। उनले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद् बैठक बोलाउने आदेश दिन इजलाससमक्ष माग गरे।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्रभन्दा बलियो आधार के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। ‘जब कि प्रधानमन्त्रीले दलको र महन्थ (ठाकुर), राजेन्द्र (महतो) को हस्ताक्षरको पत्र बुझाएका छन्। दोहोरो परेको भनियो। तर माधव (नेपाल), झलनाथ (खनाल) ले त ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका छैनन्। कसरी दोहोरो भन्नुभयो ? उहाँले यो हेर्ने होइन’, उनले भने। संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको मुलुकमा संविधानले दिएको अधिकार अभ्यास गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

‘प्रधानमन्त्रीले लेखेको चिठी नहेरी लालमोहर लाउने काम भयो। (तत्कालीन) सेनापति (रुक्मांगद) कट्वाल केसमा अदालतले राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउँदा परामर्श गर्ने अधिकार छ भन्यो। रामवरण (यादव) को पालामा सोचविचार गरेर निर्णय लिएको थियो’, वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘सिंगो सत्तालाई (अहिलेका) राष्ट्रपतिले न्याय गर्न सक्नुभएन। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नेबित्तिकै बिग्रिहाल्छ कि भनेर मिनेटमै सिध्याइदिनुहुन्छ।’ न्यायिक पुनरवलोकन न्यायपालिकाको अधिकार भएको उनले बताए। ‘प्रतिनिधिसभाको रक्षाकवच धारा ७६ (५) हो। ब्रह्मास्त्रले रक्षाकवचको काम गरेको छ’, उनले भने। अन्तिम विकल्प भनेको ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिएर उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको उनको तर्क थियो।

बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मिथलेशकुमार सिंह र हरिप्रसाद उप्रेतीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको तर्क गरे। ‘संविधानमै नभएको प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो’, उनीहरूको प्रश्न थियो। दलीय हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बहुमतको कुरा गर्न नहुने उनीहरूको जिकिर थियो।  

 उनीहरूले १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएकाले फेरि विश्वासको मत लिन धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरू गर्न मिति तोकेर संसद् बैठक बोलाउन मागसमेत गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले सांसदहरू स्वतन्त्र भएकाले कुनै पार्टीको ह्विप नलाग्ने जिकिर गरे।उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि पदमुक्त हुनुपर्ने माग गरे। १४६ जनाको हस्ताक्षर भएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने अनि सरकार चलाउन खोज्ने’, वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको प्रश्न छ। बहुमत सदस्यको समर्थन भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेशको माग उनले गरे।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर केसी र बोर्णबहादुर कार्कीले धारा ७६ (५) मा दल नभई बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था भएको दोहोर्‍याए। प्रधानमन्त्री ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएकाले विश्वासको मत नलिएपछि उपधारा ५ मा जान नमिल्ने तर्क उनीहरूको थियो।

त्यसैगरी वरिष्ठ अभिवक्ता गान्धी पण्डितले उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने तर्क गरे। धारा ७६ को उपधारा २ ले दलको समर्थन खोजेकाले उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसार दलीय दाबी गर्न नपाइने उनले बताए। उनले उपधारा २ र ५ बाझिने तर्क गरे।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै जेठ ८ को राति चुनाव मिति तोकेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। देउवालगायत विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सदस्यको संयुक्त रिट निवेदनमाथि लगातार सुनुवाइ भइरहेको छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७८ ००:५४ शुक्रबार