चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र पूर्वाधारविनै चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको भन्दै इलाममा सत्याग्रह सुरु गरेका छन् ।

केसीले बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गरेको घोषणा गरेका हुन् । उनले न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र विभिन्न मेडिकल कलेजमा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव र निर्णय प्रक्रियामा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व रहेको भन्दै उनले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपल रहेको र उक्त संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय भएको विषयले नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।

केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेका छन् । छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले गेटा शिक्षण अस्पताललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न, आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न तथा सार्वजनिक र सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न पनि माग गरेका छन् ।

केसीले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र सरकारले खारेज गरेको बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना पुनः अघि बढाउन उनको माग छ ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहमति भएको झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्मविपरीत निर्णय भएको उनको आरोप छ ।

गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै केसीले यसले विशेषगरी सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिरहेको बताएका छन् । उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन नभई नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको गुणस्तर र नियमनमा सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन् ।

सरकारले थप समय दिँदासमेत माग सम्बोधन नगरेकाले सत्याग्रह सुरु गर्नुपरेको जनाउँदै केसीले यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् ।