आर्थिक विकास र स्थायित्वको आकांक्षासहित जनताले पटकपटक पाँच वर्षका लागि जनादेश दिने गरेका छन्। तर जनताले दिएको जनादेश विपरित शासनसत्तामा पुगेका राजनीतिक दल र तिनका नेताको महत्वकांक्षले गर्दा ‘तुहिने’ गरेको छ। त्यसलाई जोगाउन २०४६ को जनआन्दोलनपछि पटकपटक प्रतिनिधिसभाका सदस्य, कानुन व्यवसायीहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मात्र दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्दा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उक्त विघटन गैर संवैधानीक भएको माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार मध्ये राति दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। त्यसविरुद्ध १ सय ४६ सांसदहरू सोमबार आफैं अदालतमा उपस्थित भएर रिट दर्ता गराएका छन्।
राजनीतिक नेतृत्वको शनकमा जनताको सर्वोच्च निकाय संसद् विघटन हुँदा अदालतको शरणमा परेको यो पहिलो वा दोस्रो पटक भने होइन। २०४८ मा आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसलाई जनताले बहुमत प्रदान गरे। तर पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै कांग्रेसका ३६ सांसद् धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने बैठकमा सहभागि नभएपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ मा संसद् विघटन गरे। त्यसलाई चुनौती दिँदै सांसदहरू हरिप्रसाद नेपाल र गणेश पण्डित अनि लोककृष्ण भट्टराईले सर्वोच्च अदालत पुगे। तर विघटनलाई अदालतले सदर गरिदियो। २०५२ जेठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।
अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेका बेला उनले संसद् विघटन गरेकोमा अधिवक्ता रविराज भण्डारीसहित केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकताअनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित हुनेु भनी व्याख्या ग¥यो र संसद पुनस्र्थापना गर्ने आदेश दियो।
२०५४ पुस २४ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए। त्यही दिन नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन ९६ जना सांसद्ले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष समावेदन पेस गरे तर राजाले सर्वोच्चसँग राय लिए। विघटनलाई बदर गरिदिएका थिए।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७८ ०३:२५ बिहीबार
