प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौंदेखि तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको ठहरसहित ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।  

समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेका अनुसार फास्ट ट्र्याकको टनेल र पुल निर्माण गर्ने दोस्रो प्याकेजको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत रहेकाले ठेक्का रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो। समितिले पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले बताए। फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ।

फास्ट ट्र्याकअन्तर्गतको दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ र पुल निर्माणको ठेक्का दिन पोली चन्डा इन्जिनियरिङ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई मात्रै सर्टलिस्टमा पारिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सार्वजनिक निकायलाई प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नेगरी काम गर्न निषेध गरेको छ। सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा कानुन लत्याउँदै प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिई ठेक्का सुम्पेपछि लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो।

सेनाले फास्ट ट्र्याकअन्तर्गतको सुरुङ र पुल निर्माणका लागि दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा सहभागी २२ वटा कम्पनीमध्ये २१ वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाउनेगरी पोली चन्डा इन्जिनियरिङ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र सर्टलिस्टमा समावेश गरेको थियो। बिनाप्रतिस्पर्धा ११ अर्ब ७० करोड मूल्यबराबरको काम जिम्मा दिनेगरी कम्पनी छनोट गरेपछि सेना विवादमा तानिएको थियो।

लेखा समितिको निर्णयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को खण्ड (ख) ले इपिएस खरिद विधिका लागि निर्देशिका कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नबनाएको उल्लेख छ। न्यूनतम तीनवटा फर्म वा कम्पनीहरू पूर्व योग्यता परीक्षणबाट बोलपत्र तथा प्रस्तावको चरणमा प्रतिस्पर्धी हुने सुनिश्चित गरी पूर्व योग्यता, बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिने निर्णय गरेको समितिका सचिव डा. पाण्डेले जानकारी दिए।

‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ खण्ड (ख) ले इपिएस खरिद विधिका लागि निर्देशिका कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने, सोही दफाको खण्ड (ग) अनुसार पूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजातको नमुना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ’, लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हालसम्म निर्देशिका, कार्यविधि वा मार्गदर्शन नबनाएको अवस्थामा न्यूनतम तीनवटा फर्म वा कम्पनीहरू पूर्व योग्यता परीक्षणबाट बोलपत्र तथा प्रस्तावको चरणमा प्रतिस्पर्धी हुने सुनिश्चितता गरी पूर्व योग्यता, बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिने।’

सेनाले विवादास्पद कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मिलेमतोमा फास्ट ट्र्याककोे डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको विषय केही समयअघि विवादमा आएको थियो। दोस्रो प्याकेजको सुरुङ र पुल निर्माणका लागि कम्पनीहरूको सर्टलिस्ट गर्ने काममा समेत मिलेमतो गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरे जस्तैगरी पोली चन्डा इन्जिनियरिङ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई फास्ट ट्र्र्याकअन्तर्गतको सुरुङ र पुल निर्माणका लागि फेज टुको ठेक्का सुम्पन सर्टलिस्टमा पारिएको थियो। लेखा समितिको निर्देशनपछि उक्त विवादास्पद ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने भएको छ।  

कमिसनको लोभमा सेनाका केही अधिकारीको मिलेमतोमा दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पोली चन्डा इन्जिनियरिङलाई बिनाप्रतिस्पर्धा एकलौटी पार्नेगरी काम गरिएको नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। सेनाले प्रि–क्वालिफाइड कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेगरी सुरुङ र जटिल स्वरूपका पुल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। यसले गर्दा आर्थिक चलखेल र मिलेमतो हुने सम्भावना रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो।  

यसअघि सेनाले कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मिलेमतोमा फास्ट ट्रयाककोे डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको आरोपमा सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो। फास्ट ट्र्याकमा अनियमित ढंगले परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य अघि बढाएको आरोपमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल जेभीलगायतले उजुरी दिएपछि समितिले सेनाका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। लकडाउनकै अवस्थामा हतारका साथ अपारदर्शी ढंगले युसिनलाई फास्ट ट्र्याकको डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेपछि सेनाको आलोचना हुँदै आएको छ।

सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति स्रोतको अनुसार त्यस बेला सेनाले परशर्मदाता छनोट गर्दा कैफियत देखिएकाले सेनाका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर त्यस विषयमा सोधपुछ गर्ने काम भएको थियो। त्यस बेला समितिमा पुगेका सेनाका अधिकारीहरूले फास्ट ट्र्याकका अन्य ठेक्का पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको समितिका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सेनाले परामर्शदाता छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धामा आउन चाहेका पाँच कम्पनीमध्ये तीनवटालाई चलखेलको आधारमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट नै आउट गरेको आरोप ती कम्पनीले लगाउँदै आएका छन्।

चलखेलका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट आउट गरिएकोमा स्मेकलगायतका कम्पनीले सेनाको फास्ट ट्र्याक आयोजना कार्यालयसँग लिखित कारण माग गरेका थिए। सेनाले कुनै जवाफ नदिएपछि उनीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा गएका थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सेनालाई पराशर्मदाता छनोटको काम कानुनसम्मत रूपमा गर्न लिखित ध्यानाकर्षण गराए पनि सेनाले बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७७ ००:४६ शुक्रबार