सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा थुनामा रहेका उसका कार्यकर्तालाई प्रक्रिया पुर्याएर छाड्ने तयारी गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग बुधबार दुई चरणमा भएको वार्तापछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारी टोलीसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेको थियो । अपराह्न दोस्रो चरणको वार्ता भएको थियो । सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले कुराकानी सकारात्मक चरणमा पुगेको बताएका छन् । यसअघि सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुखद परिणाम आउने अपेक्षा गरेका थिए । ‘सरकार र विप्लव समूहबीच धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमतिनजिक रहेको छ । केही विषयमा छलफल जारी छ । छिट्टै सुखद परिणाम आउने अपेक्षा छ,’ उनले भनेका थिए ।
दुई चरणमा बुधबार भएको वार्ता सकारात्मक चरणमा प्रवेश गरेको सरकारी पक्षको दाबी
वार्ताका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका विप्लव नेकपाका नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने सरकारी टोलीसँग कुराकानी गरी फर्केका थिए । त्यसपछि अपराह्न ४ बजे पुनः दोस्रो चरणको वार्ता भयो । वार्तापछि दुवै पक्ष उत्साही छन् । वार्तामा विप्लव नेकपाको टोलीले पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न र थुनामा रहेका नेताकार्यकर्तालाई रिहा गर्न राखेको सर्तमा सरकारी पक्षले सहमति जनाएको छ । सर्तमा सहमति जनाएको सरकारी पक्षले उनीहरूसँग रहेका हतियार बुझाउन भनेको छ । वार्तामा बसेका विप्लव नेकपाका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूसँग कुनै पनि प्रकारका हतियार नभएको बताएका थिए । सरकारी पक्षले विप्लव नेकपासँग हतियार भएको आशंका गर्दै आएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि विप्लव नेकपासँग हतियार रहेको जनाउँदै आएका छन् । ‘सरकारले हामीसँग हतियार माग्यो । हामीले हामीसँग हतियार छैन भन्यौं’, विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
मकवानपुरको बाटो हुँदै मंगलबार काठमाडौं आएको विप्लव नेकपाको वार्ताटोलीका सदस्यलाई पूर्वमाओवादी सेनाका कमान्डर नेपबहादुर कुँवरले गृहमन्त्रीसँग सम्पर्क गराएका थिए । यसअघि गृहमन्त्रीकै सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गरिरहेका कुँवरले वार्ताको वातावरण बनाएका हुन् । मंगलबार बिहानदेखि नै सरकारी वार्ताटोलीसँग अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका विप्लव समूहका प्रतिनिधिले सोही दिनको साँझ वार्ता गर्न चाहन्थे तर सरकारी पक्षले थुनामा रहेका विप्लवका नेताकार्यकर्तामाथि लागेको आरोप र उनीहरूलाई छाड्नुपर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह गर्नुपर्ने भएपछि वार्ता बुधबारका लागि सारिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पक्राउ परेका विप्लव नेकपाका नेताकार्यकर्तालाई छाड्ने निर्देशिका तयार पारेको स्रोतको दाबी छ ।
वार्तामा ओली नेतृत्वको सरकारसँग विप्लव नेकपाले ठूलो लाभ लिने चाहना नराखेको भए पनि सरकारले भने उसलाई मूलधारमा ल्याएर सरकारमा समेत सहभागी गराउने ‘पासा’ फ्याँकेको छ । ‘केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भइरहे विप्लव समूह सरकारमा आउनेछ । उसलाई एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय र अन्य तीन मन्त्रालय दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् र ओलीले सहमति जनाएका छन्’, उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार विप्लवका सर्त पूरा भए उसका सबै नेताकार्यकर्ता खुला राजनीतिमा आउनेछन् । त्यसक्रममा विप्लव समूह सरकारमा सहभागी हुनेछ । विप्लव समूह सरकारमै भएका बेला संघीय संसद्को निर्वाचन भए त्यसमा सहकार्य हुनेसमेत बताइएको छ ।
सरकारले वार्तालाई चमत्कारका रुपमा लिएको छ । ‘एकदुई दिनमा चमत्कार हुनेछ’, सरकारी वार्ताटोलीका एक सदस्य भने, ‘अहिले कसैले पनि नसोचेको काम हुन्छ ।’ कस्तो चमत्कार भन्ने खुलेको छैन । तत्कालीन विद्रोही माओवादी सरकारसँगको वार्ता सफल भएपछि तत्कालीन समयमा पुनस्र्थापित संसद्मा सहभागी भएको थियो । ‘अहिले विप्लव समूह पनि राज्यको कुनै न कुनै निकायमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहन्छ । ओली सरकारले यो समूहलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामै ल्याउने तयारी गरेको छ’, ओली निकट एक नेताले भने ।
वार्ताभन्दा पनि विप्लव नेकपाका नेताकार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको सरकारले एकाएक वार्ताटोली बनाएर एकैदिन दुई चरणमा वार्ता गरेको छ । सरकारले वार्ताटोली गठन गरेलगत्तै विप्लव नेकपाले पनि वार्ताटोली सार्वजनिक गरेको थियो । दुवै पक्ष इमानदार भए वार्ता सफल हुने बताइएको छ । तर थुनामा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गरेपछि विप्लव नेकपा वार्ता छाडेर भाग्न सक्नेतर्फ सरकारी पक्ष संशकित छ । विप्लव समूह पनि सरकारले थप धरपकड गर्न सक्ने खतरातर्फ सचेत छ । अहिले विप्लव नेकपाका १३४ जना नेताकार्यकर्ता जेलमा छन् । सरकारले उनीहरूलाई विस्फोट, कर्तव्य ज्यान, अपहरण, चन्दा आतंक जस्ता अभियोगमा जेल सरुवा गर्दै थुनामा राखेको छ । ०७५ फागुनमा एनसेलको केन्द्रीय कार्यालय र उसका देशभरका टावरमाथिको विस्फोट गराएपछि सोही महिनाको २८ गते सरकारले विप्लव नेकपालाई राजनीतिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट बाहिरिएको विप्लव नेकपा एकीकृत जनक्रान्तिको नारा अघि सारेर भूमिगत छ ।
२०७५ साल भदौमा सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्न संघीय संसद्का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । सो समितिले विप्लव समूहका नेतासँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे पनि यथार्थमा वार्ता नभई समिति भंग भएको थियो । पाण्डे समितिले वार्ताका लागि आग्रह गर्दा विप्लव समूहले केका लागि वार्ता भन्ने सरकारी धारणा स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारले औपचारिक पत्रसमेत पठाएको थिएन । तर अनौपचारिक वार्ता भएको भन्दै सरकारले त्यतिबेला विश्वकर्मालाई थुनामुक्त गरेको थियो । उनी अहिले विप्लवको वार्ता समितिका संयोजक छन् । त्यतिबेला विश्वकर्मा रिहा भएपछि विप्लव समूह वार्तामा बसेन । अहिले भने दुवै पक्षले तीनबुँदे सहमति गरेर वार्तामा बसेकाले सार्थक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७७ ००:३४ बिहीबार
