संविधानमा नलेखिएको भए पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘कानुनले रोकेबाहेकका काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्न पाउँछ । अहिलेको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले र नेपालको संविधान, २०१९ को व्यवस्थाबमोजिम श्री ५ ले प्रयोग गर्न पाउने अवशिष्ट अधिकार एउटै हो । यो अधिकार २०४७ सालको संविधानमा थिएन ।’  

न्यौपानेले संविधानको धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार उल्लेख गर्दै भने, ‘संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्नेगरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ ।’  

नका अनुसार संघ भनेको मन्त्रिपरिषद् हो । उनले मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटन गर्न पाउने दाबी गर्दै त्यसलाई संविधानको ५७ र अनुसूची ५ को १७ र ३५ सँग पनि जोडेर पुष्टि गर्न खोजेका थिए । उनले भने, ‘संविधानले संसद् विघटनको मनसाय देखाएको छ, यो संसद् स्थायी प्रकृतिको होइन भनेर संविधानले नै भनेको छ, त्यसैले त्यसलाई अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गर्न सकिन्छ ।’ 

'संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने हो भने ब्रेकफेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ ? '

उनले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई मात्र संसद् विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानले नदिएको बताए । ‘अहिलेको संविधानले त्यो अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ, मन्त्रिपरिषद् भनेको समूह हो, मन्त्रिपरिषद् २५ जनाको हुन्छ, २५ जनाले निर्णय गर्दा धेरैको विचार मन्थन हुन्छ’, उनले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीशले र पाँच न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने र पैmसला गर्ने कुरा जुन हिसाबले फरक छ, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि फरक छ ।’  

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएको र पार्टी नफुट्दै संसद् विघटन भएको उनले बताए । उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्लाई संसद् विघटन गर्न नदिने हो भने संसद् निरंकुश हुन जान्छ ।’ संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गलत नहुने भन्दै उनले पाँच वर्षपछि पाउने मताअधिकार ३ वर्षमै प्राप्त गर्न खोज्नु जनताको हितमा नै रहेको दाबी गरे । 

‘एउटै पार्टी भएर पनि सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउने, अब संसद् पुनस्र्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद् बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ? यो संविधानले सबै कन्ट्रोल गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बोलाउनुपर्छ । यसकारण पनि संसद् पुनस्र्थापना गर्दा अझ बढी समस्या आउँछ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले अदालतले समस्या समाधान गर्ने हो, बल्झाउने होइन भन्दै संसद् विघटन सदर गर्न माग गरे । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटन सदर गर्दै अब बरु सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन बनाउनू भनेर फैसला गरोस् । संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने हो भने ब्रेकफेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ ? यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले त ?’ 

उनले संविधानमा लेखेको कुरा पालना नभएमात्र असंवैधानिक हुने बताए । उनले संविधान र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई संसद् विघटनको अधिकार भएको दाबी गरे । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएको दाबी गर्दै संविधानको धारा ५६ (६), ७६ (१), ७६ (८), १११ (१०) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे । उनले जर्मनीको संविधानको धारा ३९ (१), ६३ (४), को चर्चा गर्दैै संसद् विघटनको आधार पेस गरेका थिए । 

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाहेक संविधानमा व्यवस्था नगरिएको सबै अधिकार कार्यकारी प्रमुखले प्रयोग गर्न पाउने दाबी गरे । ‘संविधानमा स्पष्ट रुपमा प्रतिबन्ध नलगाएकाले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ’, उनले भने । उनले ‘डकुमेन्ट’ मात्र हेरेर संविधानको व्याख्या गर्नु जायज नभएको तर्क गरे । ‘यो सरकार ७६ (१) को भएकाले यसले नत विश्वासको मत लिनु पर्दछ नत यो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउन मिल्छ ।’

उनले यसो भनेपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोधे, ‘किन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन ?’ जबाफ आयो, ‘एउटै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षीले ल्याउने हो । प्रतिपक्षीसँग बहुमत पुग्दैन । सत्तापक्षले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु शोभनीय हुँदैन । अब चुनावमै जानुबाहेक अरु हुन सक्दैन ।’

प्रकाशित: २९ माघ २०७७ ००:४२ बिहीबार