३० वैशाख २०७८ बिहीबार
राजनीति

के नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता हो ?

नागरिक अगुवाहरुले सोमबार बालुवाटारमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले पानीको फोहोरा हानेको थियो। तस्बिर : नागरिक

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अहिले विभिन्न राजनीतिक दलसहित नागरिक समाज आन्दोलित छन्। माघ १२ गते दिउँसो २ बजे ‘बालुवाटार मार्च’ नाम दिएर काठमाडौंको कमलपोखरीबाट माटोको टीका लगाएर सुरू भएर बालुवाटरतर्फ बढिरहेको नागरिक अगुवाहरुको र्‍याली बालुवाटार नपुग्दै प्रहरीको निर्मम दमनमा पर्‍याे। प्रहरीले माघको ठण्डामा अभियन्ताहरुमाथि चिसो पानीको फोहोरा बर्सायो। लाठी बजार्‍याे। त्यसक्रममा दर्जनौ घाइते भए।  

प्रतिक्रियामा नागरिक आन्दोलनले ‘तेस्रो जनआन्दोलनको सुरुवात भयो’ भन्यो। सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी दमनको चर्को आलोचना भयो। केपी ओली नेतृत्वको पार्टीबाहेक अधिकांश राजनीतिक दलले उक्त आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सरकारी दमनको विरोध गरे। सरकारको ‘निरङ्कुश र अधिनायतवादी’ सोचका कारण नागरिक अगुवाको आन्दोलनमाथि दमन भएको उनीहरुको दाबी छ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं नागरिकहरुको आवाजलाई मलिन बनाउन चाहनेहरुले आन्दोलनको विरोध गरेको बताउँछन्। ‘आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नु जायज होइन,’ उनले भने,‘नागरिकको आवाजलाई मलिन बनाउनेहरुले विरोध गरेका हुन्।’

मुलकले गलत दिशा समाएका बेला नागरिकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ। ‘नागरिकहरुले नेपालमा भएका ऐतिहासिक परिर्वतनहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। मुलुकलाई सही दिशामा लैजान खबरदारीका लागि नागरिक आन्दोलनको ठूलो भूमिका रहन्छ। नागरिकका तर्फबाट अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई अन्यथा रुपमा हेर्नुहुन्न। संसद् विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन भएपनि नागरिकले नबोल्ने भन्ने हुँदैन। अदालतले कानुन हेरेर निर्णय गर्ने हो। त्यसैले सडक आन्दोलनले अदालत प्रभावित हुन्छ भन्ने हुन्न,’ उनले भने।

मानव अधिकारकर्मी प्रसाईं नागरिक आन्दोलनमाथि भएको दमन निन्दनीय भएको बताउँछन्। ‘प्रहरी दमन नाजायज छ। एउटा निरङ्कुश शासकले चलाएको व्यवस्थाजस्तो जुन चरम दमन गरियो यो निन्दनीय छ। प्रहरीले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने त हुन्न तर त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ,’ उनले भने।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका पनि संसद् विघटनविद्ध भइरहेको आन्दोलन स्वभाविक र आवश्यक रहेको बताउँछन्। सरकारले असंवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध नागरिकहरु सडकमा आउनु अलिहेको आवश्यता भएको उनको भनाई छ। ‘नागरिकले जब अधिकार खोसिएको ठान्छ उसले जहाँपनि, जहिलेपनि, जुनसुकै अवस्थामा पनि र जसरीपनि आफ्ना कुराहरुलाई अगाडि ल्याउँछ। धेरै मान्छे नहुनपनि सक्छन्, एक जना मान्छेमात्र पनि हुनसक्छ। सरकारले गरिरहेको काममाथि प्रश्न गर्ने संसारभरीकै प्रचलन छ। नेपालमा पनि संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ,’ उनले भने।

उनले अहिलेको नागरिक आन्दोलनमा बाैद्धिक व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेकाले अनावश्यक भ्रम फैलाउन खोजिएको बताए। नागरिक आन्दोलनको विरोध गर्नेहरुले नागरिकको अधिकार के हो भन्ने समेत बुझ्न नसकेको उनको भनाई छ।  

‘संविधानले कुल्चिएर संसद् विघटन गर्ने जुन दुष्टता गर्नुभयो त्यसविरुद्ध नागरिक नआउने कुरै छैन। नागरिक आउनुपथ्र्यो र नागरिक आउनुपर्छ। अहिले जुन आन्दोलनमा उत्रिएको नागरिक समाज हो, त्यो भनेको वौद्धिक हो। त्यहाँ पत्रकार छन्, कवि छन्, वकिलहरु छन्, शिक्षाकर्मी छन्, त्यहाँ सबै खालमा मान्छेहरु छन्। त्यहाँ भोलि गएर मलाई राष्ट्रपति बनाउ भनेर कोही जानेखालका पात्रहरु छैनन्,’ रोक्काले भने, ‘यो आन्दोलनको औचित्य छ, र यसमा सबैल साथ दिनुपर्छ। नागरिक आन्दोलनको विरोध गर्नेहरुले नागरिक अधिकार के हो भनेर बुझेनन्। उहाँहरुले के बुझ्नुभएन भने जुन व्यवस्था अन्तर्गत उहाँहरु कुराकानी गरिरहनुभएको छ, त्यो व्यवस्था ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेहरुले अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन्। उहाँहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुको अवमूल्यन गरिराख्नुभएको छ।’

राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराज भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर सडकमा उत्रिनुको कुनै तुक नरहेको दाबी गर्छन्। ‘अहिलेको नागरिक अगुवाहरुको आन्दोलन जनताका लागि होइन, नेताहरुका लागि भइरहेको छ। नागरिक आन्दोलन कोरोनाको खोपका लागि हुनुपथ्र्यो, रोजगारीका लागि हुनुपर्थ्याे’ अहिराजले भने,‘तर, अहिले एउटा पक्षलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ। जुन राम्रो होइन। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा हतार गरेर सडकमा आउनुपर्ने आवश्यकता थिएन। यो त विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ।’

अर्का राजनीतिशास्त्रि दीपक गजुरेल पनि अहिराजसँग सहमत छन्। अहिले आन्दोलनको नाममा सडकमा उत्रिएकाहरु कसैबाट परिचालित बनेको उनको दाबी छ। ‘अहिले नागरिक आन्दोलनका नाममा सडकमा उत्रिएकाहरु कुनै शक्तिबाट साधनस्रोत प्राप्त गरेर धन सम्पत्ति र पदका लागि केही नेपाली अनुहारका नेपाल राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्या उनेहरु हुन्। ०६२/०६३ को जन आन्दोलन र त्यसपछि संविधान बन्ने क्रममा पनि नागरिक अगुवा र नागरिक समाज भनाउँदा थिए। ती सबैको एजेण्डा नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजको विरुद्धमा विदेशीको एजेण्डा बोकेर हिँडेका थिए। बाहिर देखाउँदा एक थोक तर समाजलाई नोक्सान पुग्ने काम गर्थे। त्यस्तै अहिले अर्को खडा भएको छ। अनुहार मात्र फरक हो,’ उनले भने।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा नागरिक अगुवासहित विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विरोध गरिरहेका छन्। अधिकांशले नागरिक आन्दोलनलाई समर्थन गरेपनि कतिपयले पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: १४ माघ २०७७ १८:१० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
को हुनेछ नागरिक नायक २०७८ ?
को हुनेछ नागरिक नायक २०७८ ?