सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग विघटन गर्ने अधिकार नरहेको तर्कसहित बहस गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनको व्याख्या र प्रधानमन्त्रीको अधिकारका विषयमा प्र्रश्न उठाएका हुन्। मंगलबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री राजा भएर आएमात्रै विघटनमा आफ्नो परमाधिकार दाबी गर्न पाउने तर्क गरे। उनले सोमबार बहस सुरु गरेका थिए। कहींकतै अधिकार नभएको संविधानको धारामा टेकेर विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा मारेको थापाको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विघटनको अधिकार श्रीपेचसँग मात्र भएको, सार्वभौमसत्ता जनतामा भनिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग नभएको तर्क गरे। थापाले दुई दिनसम्म करिब ४ घण्टा प्रतिनिधिसभाको विघटन अवस्था र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पठाएका लिखित जवाफमा आधारित रहेर बहस गरे।
लिखित संविधानमा विघटन भन्ने शब्द नै नभएको उनले तर्क गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले बुझाएको लिखित जवाफमा टिप्पणी गर्दै विघटन गर्न कुनै कार्यकारी अधिकार नभएको दाबी गरे। ‘कार्यकारीभन्दा प्रतिनिधिसभा अलग्गै संस्था हो। प्रधानमन्त्रीले जनतालाई शासन गर्ने कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरेर हो तर संसद्लाई मार्ने काम कार्यकारी होइन,’ उनले भने।
पार्टीभित्रैबाट घेरिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको लिखित जवाफको प्रसंग कोट्याउँदै थापाले २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि आफ्नै नेताबाट घेरिएको बताए। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कार्यकर्ताले घेरेको पहिलोपटक नभएको र त्यसलाई आधार मानेर विघटन गर्न नपाइने तर्क थापाको थियो।
प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थापाले बताए। उनले भने, ‘यहीं न्यायाधीश खान त कति लालायित छन् श्रीमान्। प्रधानमन्त्री खान किन नहुनु’, उनले भने, ‘पदका लागि प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्नुभयो।’ थापाले विशेषगरी प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको व्यवस्थामा जोड दिए।
‘हामीले चुनेको व्यक्तिलाई हामीले सहयोग पनि त गरेका थियौं भन्ने लिखित जवाफमा कतै देखिँदैन त’, थापाले बहस गर्दैगर्दा इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे। जबाफमा थापाले भने, ‘कुनचाहिँ कुरामा उहाँलाई सहयोग भएन ? ‘कुनचाहिँ कार्यक्रम गर्न पाउनुभएन ? नीति, कार्यक्रम, बजेट चलेकै छ। पदमा कसलाई राख्ने नराख्ने उहाँकै निर्णय छ। तीनजना राजदूत पनि उहाँले नै नियुक्ति गर्नुभएको हो।’
सार्वजनिक सरोकारको रूपमा विघटन गरेको लिखित जवाफमा भनिएको कुरा संविधानभित्र रहेर गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ। एकातिर विघटन राजनीतिक बाध्यता भन्ने अर्कोतिर संविधानविपरीत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क छ।
थापाको बहस सकिएपछि वरिष्ठ अविधक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस थालेका थिए। उनले पनि थापाले जस्तै देव गुरुङका तर्फबाट बहस गरेका हुन्। उनले संविधानको धारा ७६ (१) वा (२), कुनका आधारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् भनी प्रश्न गरे। वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था हुँदासम्म कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने उनको तर्क थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहसमा लामो समय लिन थालेका छन्। माघ ६ देखि कानुन व्यवसायीहरूलाई इजलासले समय तोकेरै बहस गर्न लगाएको हो। तर पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले एक घण्टा बढी समय लिँदा सुनुवाइको समयसमेत लम्बिँदै गएको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ००:३७ बुधबार
