प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफसमेत बढेको छ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ। यो मुद्दामा मंगलबार चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। 

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न ‘संसद्ले सरकार दिन सकेन भने विघटन हुन्छ, होइन र?’ 

प्रधानन्यायाधीशसहित इजलासमा उपस्थित न्यायाधीशले ‘संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपथ्र्यो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। बहसकर्ता कानुन व्यवसायीले पार्टीभित्रको विवादको रिसलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्सँग साँधेको र विघटन सिफारिस संविधानको कुनै धारासँग पनि नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।  

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को विश्वास आफंै गुमाएर संसद्सँगको सम्बन्ध टुटाएको बहसका क्रममा अधिवक्ताले उठाए। ‘संसद्ले विश्वास नगरेको होइन, विश्वास प्रधानमन्त्री आफैंले तोड्नुभयो। त्यसपछि सबै कामको आधिकारिकता लिनुभयो,’ अधिवक्ता रुद्र शर्माले भने। उनले आकाशमा उडिरहेको जहाजमा इन्धन सकिएमा खस्ने जमिनमै भएको उदाहरण दिए। ‘उडिरहेको बेलुनको धागो चुँडियो भने बेलुन फुटेर जमिनमै आउँछ,’ शर्माले भने। ‘धारा ७६ मा रहेर उहाँसँग केके विकल्प थिए। त्यो भनिदिनुस्,’ न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे। त्यसमा थप्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘हिजो प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ सालको संविधानले विघटनको अधिकार दिएको थियो। यो संविधानमा झिकियो। त्यसलाई हाम्रो संविधानले राखेकै छैन। मैले राख्यो भनेर प्रश्न गरेकै छैन। धारा ७६ को व्यवस्था अनुसार संसद्ले सरकार दिनुपर्छ हैन ? संसद्बाट सरकार बन्न सकेन भने विघटन हुन्छ, यत्ति हैन ?’ प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न थपे, ‘चार तरिकाले सरकार बन्छ, बनेन भने विघटन हुन्छ। यही हो कि होइन, धारा ७६ को उपधारा ७ को अवस्था ?’  

कानुन व्यवसायी रुद्र शर्माले भने, ‘अहिलेको अवस्था संसद्बाट सरकार बन्न नसकेको होइन श्रीमान्।’ त्यो परिस्थितिमा उपधारा ७ मा मत प्राप्त हुन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको पनि उनले बताए। शर्माले भने, ‘त्यसकारण उपधारा ७ का तीनवटा विकल्प पूरा गर्नुपर्छ।’ संसद् चलेका बेला विश्वासको मत लिन नसकेमा, सरकार बन्न नसकेका बेला, बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र विकल्प भएको अधिवक्ता शर्माले स्पष्ट पारे। ‘संविधानको कुन धारा टेकेर केके गर्नुपथ्र्यो ?’ न्यायाधीश सिन्हाले इजलासबाट प्रश्न गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न गरे, ‘हिजोको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई नै अधिकार दिएको थियो। अहिले संसद्ले सरकार दिनुपर्छ। दिन सकेन भने विघटन हुनुपर्छ। यत्ति हैन ?’ संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्को विश्वास कायम गर्न सक्ने क्षमता गुमाएका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको शर्माको तर्क थियो। धारा ७६ (७) लाई अलि बृहत् तरिकाले स्पष्ट पार्न प्रधानन्यायाधीशले सुझाए।  

संविधानमा लेखिएको कुरा मात्रै नभएर बाधा अड्काउ फुकाउनसमेत व्याख्या गर्न उनले अधिवक्ता शर्मालाई आग्रह गरे।  

‘यहाँले एकछिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सिदिनुस् न। यो हाइपोथेटिकल छ। हामी सैद्धान्तिक प्रश्न गर्दैछौं,’ न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘उहाँले के गर्नुभयो, बिर्सिदिनुस्। धारा ७६ (७) मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री छ। उपधारा १ अन्तर्गत हो वा २ अनुसार वा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री हो। यसलाई कुनचाँहि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार थियो ?’ न्यायाधीश सिन्हाको थप प्रश्न थियो, ‘जुन संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनियो, यदि त्यो दलको नेता प्रधानमन्त्री बनेन भने, यदि संसदीय दलमा विवाद छ भने त्यसको समाधान संसद्भित्र गर्ने हो कि दलभित्र गर्ने ? समाधान संसद्बाट वा पार्टीभित्रबाट?’ अधिवक्ता शर्माले जवाफ दिए, ‘संसद् र पार्टीभित्रको प्रश्न धेरै आइसक्यो। समस्या पार्टीभित्र हो। संसद्मा समस्या प्रधानमन्त्रीलाई होइन। विवाद पार्टीमा थियो। त्यसबाट संसद्लाई मार पर्‍यो।’  

संसद् पुनस्र्थापना भएपछि मात्रै संसदीय दलको नेता लागु हुने अधिवक्ता शर्माको जिकिर थियो। ‘संसदीय दलको नेता नभएपछि प्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘‘धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै ७६(७) को प्रधानमन्त्रीलाई अपरेट गर्न सक्छ।’ उनले तीन विकल्प दिँदै भने, ‘पहिलो संसद् चलेको हुनुपर्छ। सरकार बन्न नसकेको हुनुपर्‍यो र बहुमत प्राप्त हुन नसकेको प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो।’ उनले थपे, ‘अहिलेको प्रधानमन्त्री ७६(५) बमोजिम होइन। संसद् चलेको अवस्थाको प्रधानमन्त्री होइन। उहाँ (प्रधानमन्त्री) को पार्टीमा समस्या पर्‍यो। संसद् विघटन गर्नुभयो। संसद्ले प्रधामन्त्रीलाई अविश्वास गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति अविश्वास व्यक्त गर्नुभयो,’ शर्माले भने। उनले ७६(१) को सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर ७६(७) मा आँखा लगायो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरे।  

बहसका क्रममा अर्का अधिवक्ता शिवकुमार यादवले प्रधानमन्त्री धारा ५ को उपधारा (२) अनुसार दण्डित हुनुपर्ने जिकिर गरे। ‘राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ,’ उनले इंगित गरेको उपधारामा लेखिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राष्ट्रिय हितविपरित भएको उनको तर्क थियो। कोभिड महामारीका बेला निर्वाचन घोषणा गरेर खर्च बढाएको र त्यो रकमले ठूला दुईवटा अस्पताल बन्न सक्ने जिकिर यादवले गरे।  

‘राष्ट्रपतिले यति ठूलो काम गर्दा किन सोच्नु भएन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीको कामबाट विवादमा तानिनुभएको छ।’ उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको प्रसंग निकाल्दै त्यसैगरी खारेज गर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे। ‘अहिलेको विवादमा मात्र बहस गर्नुस्,’ इजलासबाट आग्रह भयो।  

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद् विघटन राजनीतिक विषय, ताजा जनादेशलगायत ८ वटा प्रश्नमाथि बहस गर्ने बताए। उनले अन्त्यमा बहस थालेकाले समय अभावका कारण बुधबार निरन्तर बहस गर्नेछन्।  

त्यसैगरी अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले भारतको प्रसंग उठाउँँदै इन्दिरा गान्धीलाई पार्टीले कारबाही गरेको उदाहरण सुनाए। ‘नेकपाको बहुमत प्राप्त छ। पार्टीले नै ७६(१) बमोजिम सरकार नबनाउने भनेर निर्णय गर्‍यो। के गर्ने ?’ प्रधानन्यायाधीशले रावललाई प्रश्न गरे। प्रधान्यायाधीशको यो प्रश्न दोहोरिने गरेको छ। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा असहयोग भएको थिएन। कुनै नीति, कार्यक्रम असफल भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छैन।’

अधिवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले पनि संविधानविपरीत संसद् विघटनमा प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता छन्। मंगलबारसम्म एकजना रिट निवेदकको तर्फबाट पनि बहस सकिएको छैन।

प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ००:२८ बुधबार