सांसदहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसको पुनःस्थापना र अधिवेशनको मागसहित संयुक्त निवेदन दर्ता गरेका हुन्। निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ।सर्वोच्चमा मंगलबारसम्म संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन्।सांसदहरू देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।‘मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्न समय लाग्ने भएकाले संविधानको धारा ९३ बमोजिम संसद्को अधिवेशन यही पुस १८ भित्र बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले अन्तरिम आदेश पाऊँ,’ निवेदनमा छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले त्यसै दिन निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्।प्रधानमन्त्रीको यो कदमले संविधानको भविष्य नै खतरामा पर्ने सांसदहरूको निक्र्योल छ।‘यस्तो कार्य रोक्न न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य छ,’ रिटमा लेखिएको छ।

सांसदहरूले आफूहरू जनताबाट पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भई आएको दाबीसमेत गरेका छन्।राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट आफूहरू प्रतिनिधिसभामा पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरेका हुन्।संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार लिखित संविधानअन्तर्गत सबै कुरा संविधानमै लेखिएअनुसार हुनुपर्ने निवेदकहरूको माग छ।‘संविधानमा नलेखिएको अधिकार मसँग छ भनी भन्न वा प्रयोग गर्न मिल्दैन,’ निवेदनमा छ ।

प्रधानमन्त्री आफैंले आफूप्रति संसद्को विश्वास जाँच गर्ने कुरा संविधानको धारा १०० मा रहेको भन्दै संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै सिधै जनादेशका निम्ति जान नपाउने निवेदकको तर्क छ।‘नयाँ जनादेशका लागि कुनै नयाँ विषय वा मुद्दा पनि प्रधानमन्त्रीले देखाउन सकेको अवस्था छैन।बिनाकुनै मुद्दा संसद्मा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गैरसंवैधानिक कार्य रोक्नुको विकल्प छैन,’ निवेदनमा छ, ‘संविधानले अदालतलाई दिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी संविधानको प्रस्तावना माथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक गतिविधि रोक्न अनिवार्य भएको छ ।’  

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लिखित संविधानको धारा ८५ को व्यवस्थाले विघटन गर्ने अधिकार नभएको निवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लिखित संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रसंगको अवस्था हाल नभएको निवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ।‘किनभने प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भएको र उक्त धाराअनुसार बनेकाले संविधानको धारा ७६ (७) को अधिकारको प्रयोग गर्न सकिँदैन,’ रिटमा छ।रिट निवेदकहरूको दाबी छ, ‘संविधानमै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गैरसंवैधानिक भई प्रथम दृष्टिमा नै बदर भागी छ।संविधानले राष्ट्रपतिलाई यस्तो संविधानविपरीतको सिफारिसका आधारमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन ।’

प्रकाशित: ८ पुस २०७७ ०१:३९ बुधबार