नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि २०७४ मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन भयो। संघीय संसद्को पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते नयाँ बानेश्वर काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनमा बस्यो। २०७४ देखि (आज) २०७७ पुस ५ गतेसम्म आइपुग्दा संसद्को विघटन प्रस्ताव गरिएको छ। संसद् विघटनसँगै संसद्मा विचाराधीन सबै कानुन खारेज हुनेछन्। अहिले संसद्मा सरकारी र गैरसरकारी गरी ५८ विधेयक छन्।

संसद्को करिब तीन वर्षको अवधिमा नयाँ संविधानसम्बन्धी १ सय ६५ भन्दा बढी कानुन बनेका छन् भने ४ सय ३२ भन्दा बढी ऐन संशोधन भएका छन्। गत जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनमा ३ अध्यादेश स्वीकृत भए पनि कुनै विधेयक पारित भएका थिएनन्। त्यस्तै दोस्रो अधिवेशनमा ३३ विधेयक दर्ता भएकामा २९ विधेयक पारित भएका थिए। संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण २०७५ असोज १ गतेभित्र १५ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेका थिए। तेस्रो अधिवेशनमा २९ विधेयक दर्ता भएकामा १० विधेयक पारित भएका थिए। सो अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५४ संशोधनसहित पारित भएको थियो। त्यस्तै अर्को संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सोही अधिवेशनमा पारित गरिएको थियो। यसले १ सय ४ ऐन संशोधन गरेको थियो भने ५ ऐन खारेज गरेको थियो।

 दुईवटा नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले समग्रमा १ सय ६४ कानुनलाई संशोधन गरेको थियो। संविधानको धारा ३०४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संविधानसँग बाझिएका कानुन यो संविधानबमोजिम संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्थाका कारण संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गरिएको हो। पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते बसेकाले २०७५ फागुन २१ भित्र संविधानसँग बाझिएका ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म चलेको थियो। यो अधिवेशनमा रहेका ४७ विधेयकमध्ये १८ विधेयक पारित भएका थिए। यस अधिवेशनले भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक, राहदानी विधेयक, विज्ञापन (नियमन गर्ने)विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयकलगायत कानुन पारित गरेको थियो। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले १ सय ६४ ऐन संशोधन गर्नुअघि पनि २६८ वटा ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फन नै संशोधन गरेको थियो। जसबाट केही नेपाल संशोधन विधेयक मार्फत ४३२ ऐन संशोधन भएका हुन्।

संघीय संसद्बाट तीन वर्षको दौरानमा कतिपय महŒवपूर्ण कानुन बन्न पाएनन्। नागरिकता ऐन, संघीय निजामती ऐनलगायत संविधानबमोजिम थुप्रै ऐन बन्न पाएनन्। संसद्को एउटा कार्यकालमा दर्ता भएको विधेयक पास हुन नसके कार्यकाल सकिएसँगै खारेज हुने नियम छ। राज्य व्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री अनुपस्थित भए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइए पनि अनुपस्थित भए।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक मार्सल लगाएर पारित गरियो। संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्ष कांग्रेसले उठाएका कुरालाई निम्छरा शब्द भनेपछि त्यसलाई असंसदीय भन्दै रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुप¥यो। प्रधानमन्त्री ओली कोरोना भाइरस बेसारपानीले निको हुनेसम्मको कुरा बोलेर आलोचित बने।

नागरिकता विधेयक नबन्दा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन कठिनाइ हुन पुग्यो भने बुबाको पहिचान नभएकाले नागरिकता पाएनन्। महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष साढे ६ देखि ७ लाख जनसंख्या १६ वर्ष पुग्छन्। तीमध्ये १६ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख १५ हजारले मात्रै नागरिकता लिन्छन्। यही हिसाबअनुसार पनि वर्षमा करिब २ लाख नेपाली नागरिकताविहीन हुने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ। संविधानको धारा ११ (५) ले नेपाली वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बेचबिखनमा परेको, वैदेशिक रोजगारीमा बेचबिखनमा परेको, यौन शोषणमा परेर गर्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई ध्यानमा राख्दै विदेशी भूमिमा जन्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यसमा कसरी नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था राख्न नयाँ नागरिकता ऐनको आवश्यकता पर्दछ। कानुन कै अभावमा त्यस्ता नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन्। संविधानमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाइसकेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने संविधानमा राखिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुनु आवश्यक छ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले जन्मका आधारमा आमा र बुबा दुवैले नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिने गरी सहमति गरिसकेको छ। २०६५ मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउन आमा र बुबा नेपालको नागरिक भएको हुनुपर्ने र यस्ता व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने सहमति जुटेको छ। यति मात्र होइन, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ। विदेशी महिलालाई नेपालीले बिहे गरेलगत्तै नागरिकता दिने वर्तमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी बिहे गरी नेपालमा बसोबास गरेको ७ वर्ष पुगेपछि मात्रै दिने व्यवस्था समितिले गरेको छ। तर विधेयक पारित नभए पनि एक हातमा सिन्दूर र एक हातमा नागरिकता दिने यसअघिको व्यवस्थाबाट थुप्रै विदेशी महिलाले तुरुन्तै नागरिकता लिइराखेका छन्। २०७५ भदौ ५ गतेदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भएको थियो। समितिको प्रतिवेदन पेस भएको २०७७ असार ९ गते हो। तर संसद् अधिवेशन नभएकाले यो अलपत्र परेको छ।

प्रदेश लोकसेवा गठनसम्बन्धी संघीय कानुन ढिला गरी आएको छ। प्रदेशमा हालै लोकसेवा आयोग गठन भएको छ। तर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेशमा प्रादेशिक जनशक्तिसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन। स्थानीय तहमा पनि अपुग जनशक्तिको पूर्ति हुन सकेको छैन। केन्द्रले नै पठाउनुपर्ने प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन्। करिब २०० स्थानीय तहमा कार्यपालिकाले गरेका निर्णय कर्मचारी अभावले कार्यान्वयनमा समस्या छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको २०७५ फागुन २७ गतेको हो। राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका लागि २०७५ फागुन १० गते संसद्बाट पठाइएको थियो। समितिले गत असारमा १७ गते प्रतिवेदन तयार गरेको थियो तर १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले संसद्मा पेस हुन पाएन।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादास्पद रूपमा संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको छ। तर यसको विरोध भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारले ल्याएको विषयलाई हुबहु पारित गरेको छ। २०७५ फागुन २ मा संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि २०७५ फागुन १४ गते पठाइएको थियो। यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। यो विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकसँग बाझिने खालको देखिएको टिप्पणी गरिएको छ। ‘नेपालको संविधान धारा १७ मा रहेका ६ वटा स्वतन्त्रतामा सबैभन्दा महŒवपूर्ण विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो र आमसञ्चारको स्वतन्त्रतालाई पनि मौलिक हक मानिएको छ तर विधेयक यसभित्र रहेर आएको छैन। सबैले सत्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भन्ने कुराको अभाव यस विधेयकमा देखिएको छ। यो विधेयकले सोसल मिडियामा व्यापक रूपमा नियन्त्रण हुने र यसबाट मौलिक अधिकार हनन हुने देखिएको छ। यसले मिडियालाई मात्र नभई इन्टरनेट व्यापारलाई पनि असर पार्ने देखिएको छ।

यस विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषयलाई लिएर पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। जातीय भेदवाभ, अवहेलना, शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्काउने, धम्काउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता २०७५ असार २७ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलका लागि २०७५ साउन २१ गते पठाइएको थियो। समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छैन। बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीयतथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राख्ने विषयमा अर्थसमिति बीमा व्यवसायीको खेलमा रुमलियो।

शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा २०७५ माघ १४ गते दर्ता भएको थियो। यो विधेयक अहिलेसम्म त्यहाँबाट अगाडि बढेको छैन। विधेयकमा प्रदेश सुरक्षा समितिलाई कमजोर बनाउने र केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको भन्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूबाट विरोध भएपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ फागुन २८ दर्ता भएको थियो। यो विधेयक संघीयता विरोध भएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिने तयारी गरेको छ तर फिर्ता लिएको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ फागुन २९ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो। यो विधेयकले सेनाको परिचालन गर्दा स्ुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहनु पर्ने बाध्यता नभएको व्यवस्था गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था राखेको थियो। गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावाधान यो विधेयकमा राखिएको छ। त्यसरी प्राप्त सिफारिस नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख पनि प्रधानमन्त्री भएपछि एकलौटी राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरी सेना परिचालन गर्न सक्ने खतरा देखिएकाले विरोध भएपछि यो संसद्बाट अघि बढेको छैन। सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिने तयारी गरेको भनिए पनि फिर्ता पनि गरेको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ वैशाख १० गते संसद्मा दर्ता भएको थियो यो विधेयकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको अधीनमा राखेपछि विरोध भएको थियो। विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अहिले गरेजस्तै कुनै पनि मानवअधिकार हननका विषयमा सिधै सरकारलाई सिफारिस गर्न पाउने अधिकार खोसिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। आयोगले आफ्नो ऐन संशोधन गर्न सरकारले अघि बढाएको विधेयकका प्रावधानले आयोगलाई भन्दा बढी अधिकार सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई दिने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगका पूर्व पदाधिकारीले त्यसबारे विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएका थिए। यो विधेयक पारित भए त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निकै फितलो रहेको सन्देश जानेछ। मानवअधिकार आयोगलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा यसले त झन् कमजोर बनाउँने भन्दै विरोध भइरहेको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकले मिडियालाई अनुगमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। विधेयकमा प्रस्तावित पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदबाट हटाउने व्यवस्था, जरिवाना व्यवस्था तथा सरकारले निर्देशन दिन सक्नेलगायत व्यवस्थाले काउन्सिललाई स्वायत्त हुन नदिने भन्दै आवाज उठेको छ। काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणमा रहने यो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक पद्धतिले अंगीकार गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुुश लगाउने भन्दै विरोध भएको हो।

गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई २०७६ असार १० मा राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता गरिएको थियो भने सरकारले २०७६ असार ३ गते फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। २०७६ वैशाख १७ मा दर्ता भएको यो विधेयक २०७६ जेठ ६ गते सभाममा प्रस्तुत भएको थियो भने २०७६ जेठ १३ मा सामान्य छलफल भएको थियो। परम्परागत सनातन धार्मिक सांस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने गरी गुठी विधेयक ल्याएको भन्दै काठमाडौंलगायत केही जिल्लाका जनता सडकमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि विधेयक फिर्ता भएको थियो।

संघीय लोकसेवा कस्तो हुने भन्ने विषयमा ल्याइएको लोकसेवा अयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता २०७५ पुस २४ भएको थियो भने समितिमा दफावार छलफलका लागि २०७६ असोज १ मा पठाइएको थियो भने समितिको प्रतिवेदन पेस भएको २०७६ माघ २८ गते पेश भएको थियो। यो विधेयकमाथिको छलफल पनि अघि बढेको छैन।

प्रकाशित: ६ पुस २०७७ ०५:०६ सोमबार