सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने बाटो खोल्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरेपछि न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ। जसका कारण सर्वोच्चबाट एउटै मुद्दाका लागि दुई लिखित आदेश जारी गरिएको छ। पाँचजनाको संवैधानिक इजलास रहेकोमा एक न्यायाधीशले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यसमेत बनाउनु संविधानविपरीत ठह-याउँदै फरक रायको आदेश दिएपछि त्यस्तो स्थिति पैदा भएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित चारजना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बुधबार गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खोलेको थियो। बुधबार आदेश भए पनि लिखित भने बिहीबार मात्रै आएको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफ्नो फरक मतको आदेश गरेका हुन्। ‘वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले कुनै कामकारबाही नगर्नू, निजलाई सो पदको कामकारबाही गर्न नदिनू÷नदिलाउनू, निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ,’ उनको आदेशमा भनिएको छ। तर कानुनी व्यवस्था भने बहुमतको आदेशले वैधानिक रूपमा मान्यता पाउने रहेको छ।

पाँच न्यायाधीशमध्ये एकजनाले मात्र राखेको फरक मत अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतको आदेश कार्यान्वयन हुन त सक्दैन तर अल्पमतको आदेश न्यायाधीशको दृष्टिकोणसहित संवैधानिक र कानुनी व्याख्या भएकाले भविष्यका लागि एउटा आधार हुन सक्छ। फरक रायको आदेशले वैधानिक रूपमा कार्यान्वयनका क्रममा केही महŒव नराखे पनि निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा छलफल गरी आधारका रूपमा त्यसलाई मान्न सकिने हुन सक्छ। ‘मन्त्री पदमा नियुक्त नहुँदै अमूक व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त नगर्नू भनी अदालतले अग्रिम रूपमा आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरेको संसदीय संवैधानिक प्रणाली अनुकूल हुने देखिँदैन। तसर्थ मन्त्री पदमा नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ न्यायाधीश खतिवडाद्वारा जारी फरक रायको आदेशमा भनिएको छ।

इजालसका बहुमत चारजना न्यायाधीशले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्नेलाई आधार मानिएको छ। आदेशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसलाई संघीय संसद्को सदस्यको हैसियत ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिको हकमा त्यो धारा आकर्षित नहुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनुपर्ने न्यायाधीश खतिवडाको ठहर छ। ‘एक व्यक्ति एक अवसर भन्ने कानुनी मान्यता रहेका बेला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई सोही कार्यकालमा अर्को ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावनाअनुकूल हुने देखिँदैन। त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकूल कार्य गरेको हुन जान्छ,’ उनको आदेशमा उल्लेख छ।

विगतका संविधान असफल भएकाले नयाँ संविधान आएको भन्दै नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न न्यायाधीश खतिवडाले उठाएका छन्। ‘विगतमा जारी भएका संविधान चीरस्थायी नहुनुका कारणमध्ये संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा निहित स्वार्थ, व्यावहारिक सहजता र सुविधा, राजनीतिक दलको आ–आफ्नो आन्तरिक सन्तुलन, राजनीतिक शक्तिको केही कोणमा देखिएको अत्यधिक सत्तामोहले, संविधानको अलोकतान्त्रिक शैलीको प्रयोगलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ।’

लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, विधि र पद्धति महŒवपूर्ण हुनेमा न्यायाधीश खतिवडाको ठहर छ। ‘संसद्को राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको संविधानको भावना, मर्मविपरीत भएकाले राष्ट्रियसभा सदस्यको भूमिका निर्वाह हुनु मनासिब देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने भए पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैन।’ सर्वोच्चद्वारा बिहीबार जारी लिखित आदेशमा बहुमत न्यायाधीशको तीन पेज व्याख्या र फरक राय राख्ने न्यायाधीश खतिवडाको १० पेजको व्याख्या रहेको छ।

बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २९ मा मनोनीत गरेको थियो। गौतमलाई सरकारले राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेपछि उनीविरुद्ध मन्त्री बन्न नपाउने राष्ट्रियसभाको सदस्यसमेत अयोग्य हुने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। गत असोज ७ मा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन पाउने तर मन्त्री बन्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले राष्ट्रियसभाको सदस्य गौतमलाई मन्त्री हुन बाटो भने खोलिदिएको छ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७७ ०२:५१ शुक्रबार