संघीय सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीहरुले आफ्नो उपचार खर्च आँफै ब्यहोर्नु पर्ने निर्णय गरेपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने कोरोना उपचार निःशुल्क रहने जनाएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रदेशका चारवटा कोरोना विशेष अस्पतालमा रहेका कुनै पनि बिरामीले कोरोना उपचार गरेवापत शुल्क तिर्नुनपर्ने जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले प्रदेशका चार अस्पतालबाट दिईँदै आएको निःशुल्क उपचारको ब्यवस्था यथावतै रहेको जनाएका हुन् । ‘ लुम्बिनी प्रदेशका चारवटै कोरोना बिशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारको ब्यवस्था यथावतै रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भनेका छन् ।  

संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो नियमीत पत्रकार सम्मेलनका क्रममा कोरोना संक्रमितहरुको उपचार सरकारले नगर्ने र स्वयं बिरामी आँफैले खर्च ब्यहोर्नु पर्ने सरकारी निर्णय सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतलको परमादेश बिपरित निःशुल्क उपचारबाट सरकारले हात झिकेको भन्दै सरकारको यो निर्णयको सर्बत्र आलोचना भैरहेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने कोरोना उपचार खर्च प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने भन्दै प्रदेश मातहतका चार वटा अस्पताललाई निःशुल्कै उपचार गर्न निर्देशन समेत दिईसकेको छ । प्रदेशका दाङको बेलझुण्डिस्थित आयुर्वेद अस्पताल, बुटवलस्थित धागो कारखाना प्रादेशिक अस्पताल,भैरहवाको भिम अस्पताल र बाँकेको भेरी अस्पताल कोरोना विशेष अस्पताल हुन् ।  

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको यो निर्णयलाई ‘गलत’ भन्दै कोरोना संक्रमण निर्मुल नहुँदा सम्म प्रदेश सरकारले भने निःशुल्क उपचार गर्ने दाबी गरे । प्रदेशका नागरिकको कोरोना उपचारका लागि प्रदेश सरकारसंग पर्याप्त बजेटको ब्यवस्थापन भएकाले निःशुल्क कोरोना उपचारबाट प्रदेश सरकार पछि नहट्ने समेत बताए ।  

‘हामीहरुले प्रदेशका कोरोना संक्रमित नागरिकहरुको उपचारमा कुनै पनि शुल्क लिँदैनौ,’ उनले भने ‘जब सम्म कोरोना निर्मुल हुँदैन हाम्रो हामी दिर्घकालिन रुपमा निःशुल्क उपचारको ब्यवस्था गर्छौँ, त्यसका लागि हामीसंग पर्याप्त बजेट छ ।’ उनले उपचार मात्रै नभई परीक्षणको समेत निःशुल्क व्यवस्थापन गरिने बताए। संघीय सरकारले कोरोना महामारीका बेला उपचार शुल्क असुल्ने निर्णय गर्नु विश्यब्यापी मान्यता बिपरित रहेको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ। ‘कोरोना जस्तो महामारीका बेला उपचार शुल्क लिनु स्वास्थ्यको विश्वब्यापी मान्यता विपरीतको कार्य हो,’ सामाजिक बिकास मन्त्री बरालले भने ‘संघीय सरकारले जे सुकै निर्णय गरेपनि हाम्रो प्रदेश सरकारले विश्यब्यापी मान्यता र संविधानको मर्मलाई कुल्चने गरि कोरोना उपचार शुल्क कोहि कसैबाट लिँदैन ।’ संविधानले समेत सरुवा रोगको उपचार राज्यले निःशुल्क गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको भएपनि सरकारले उपचार शुल्क बिरामीबाट असुल्नु संविधानको मर्म विपरितको कार्य भएको समेत मन्त्री बरालले बताए ।  

संघीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्ने अवस्था देखेर यो निर्णय गरेको हुन सक्ने पनि बताए । ‘आर्थिक स्रोतका बिभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर भएपनि कोरोना उपचार निःशुल्क बनाईनु पथ्र्यो,’ उनले भने ‘यसरी जनताको हितका बिपक्षमा निर्णय गरिनु हुन्थेन ।’

सामाजिक बिकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशका चारवटै अस्पताल प्रमुखहरुलाई फोन गरेर कोरोना उपचार गरेवापत कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिईसकेका छन् । ‘संघीय सरकारले कोरोना उपचार खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नु भने भनेपनि हाम्रो प्रदेशमा भने यो लागु भएको छैन,’ बेलझुण्डि स्थित कोरोना बिशेष अस्पतालका प्रमुख डा. सर्वेश शर्माले भने ‘सामाजिक बिकास मन्त्री ज्यूले नै फोन गरेर कोरोना उपचार वापत कुनै पनि शुल्क बिरामीबाट नलिन भनिसक्नु भएको छ ।’

यो प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ हजार २ सय जना छ । यि मध्य झण्डै तीन सय जना विभिन्न कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत छन् । अस्पतालमा उपचाररत मध्य ५२ जना आइसोलेसनमा छन् भने ५ जनालाई भेण्टिलेटरको सहायतामा उपचार भैरहेको छ । यस्तै झण्डै २ सय ५० बिरामी बिभिन्न कोरोना बिशेष अस्पतालका जनरल वार्डमा उपचाररत छन् ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७७ १३:१८ मंगलबार