प्रदेशसभाको दुई तिहाई मतले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र (भालुवाङ) पारित ग¥यो। प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको भोगौलिक दुरी र ‘भर्जिन ल्यान्ड’मा राजधानी सहरको विकास गर्ने दलिलका साथ स्थायी राजधानी दाङ र अर्घाखाँचीको सीमा राप्ती नदीकिनारको मैदानी भाग देउखुरी क्षेत्रलाई तोकिएको हो।

सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का बुटवल र दाङपक्षीय नेताका कारण यो मुद्दा निकै पेचिलो बनेको थियो। तर कोरोना महामारीले जीवनमरणको दोसाँधमा रहेकै बेला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको सहमतीय दस्तावेजले सहजै दुई तिहाई बहुमतले दाङको देउखुरी क्षेत्र स्थायी राजधानीका रूपमा घोषणा भएको छ। राजधानी अर्थात् प्रशासनिक केन्द्र नतोकिएपछि बुटवलमा आक्रोश चुलियो। सदनमा विपक्षीको कुर्सी फालाफाल र सडकमा मुख्यमन्त्रीसवार गाडीलक्षित ढुंगा प्रहारसम्म भयो। दुई तिहाईभन्दा बढी मतले स्थायी राजधानी टुंगिएपछि बुटवल शान्त छ। तर ऐतिहासिक, सामरिक र राजनीतिक रूपमा स्थापित बुटवल फेरि एउटा अवसरबाट ठगिएको विश्लेषण गरिएको छ। साविक लुम्बिनीका ६ जिल्ला, भेरी र राप्तीका केही जिल्लाको समेत बुटवल केन्द्रमा छ।

१८७१÷७२ सालमा तत्कालीन अंग्रेज फौजसँगको लडाइँमा बुटवलस्थित तिनाउ नदीकिनार जितगढी किल्लाबाट कर्णेल उजिरसिंहको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले अंग्रेजलाई परास्त गरेको थियो। अंग्रेज हराएको ठाउँ भनेर विश्वभर नै चर्चा भए पनि बुटवलले भने अहिलेसम्म इतिहासदेखि नै प्रशासन चलाउन भने पाएको छैन। सेनकालदेखि राणा हुँदै गणतन्त्रसम्म पनि बुटवलले प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको जताततै विश्लेषण भइरहेको छ।

‘राणाकालमा पनि तानसेन राज्यको नजरमा थियो, त्यसपछि प्रजातन्त्र आएपछि पनि बुटवललाई महŒव दिइएन, अहिले फेरि प्रदेश राजधानी हुनबाट बुटवल ठगियो,’ बुटवल नगरपालिकाका पूर्वउपमेयर विमलबहादुर शाक्यले भने। अंग्रेज हराउने बुटवलले कहिल्यै पनि प्रशासन चलाउन नपाएको बताउँदै यसबाट शासकले इतिहासलाई सम्मान गर्न नसकेको उनको तर्क छ। बुटवलको इतिहासका अध्येतासमेत रहेका उनले भने, ‘बुटवलको गरिमा र योगदानलाई अहिले पनि भुल्ने काम भयो।’

१८७१/8७२ सालमा तत्कालीन अंग्रेज फौजसँगको लडाइँमा बुटवलस्थित तिनाउ नदीकिनार जितगढी किल्लाबाट कर्णेल उजिरसिंहको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले अंग्रेजलाई परास्त गरेको थियो। अंग्रेज हराएको ठाउँ भनेर विश्वमै चर्चा भए पनि बुटवलले भने अहिलेसम्म इतिहासदेखि नै प्रशासन चलाउन भने पाएको छैन। सेनकालदेखि राणा हुँदै गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि बुटवलले प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको जताततै विश्लेषण भइरहेको छ।

राजनीतिक रूपमा देश अप्ठ्यारोमा परेको बेला बुटवलले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई बचाउने गरेको छ। साविक लुम्बिनीका ६ जिल्लासहित दाङ, प्युठान, रुकुम, रोल्पा र स्याङ्जाका नागरिकको समेत संगमस्थल बुटवललाई भौगोलिक विकटताका नाममा राजधानी अनुपयुक्त भन्नु संकीर्ण सोचको उपज ठान्छन् शाक्य।

बुटवलले पञ्चायतकालमा मात्रै अञ्चलाधीश भएर प्रशासन चलाउने मौका पाएको थियो। त्यसबाहेक बुटवल कहिल्यै प्रशासनिक केन्द्र बनेको छैन। पाल्पा राज्य हुँदा तानसेन राजधानी थियो। पाल्पा विभाजित भएर बुटवल छुट्टै राज्य बन्दा पनि बुटवल राजधानी भएन बरु विनायकपुर राजधानी बन्यो। १७१० सालमा बुटवल पाल्पामै गाभिएपछि बुटवल राजधानी हुने अवसर पाएको थियो। तर त्यतिबेला पनि तानसेन नै राजधानी भयो। सेन राजादेखि राणाशासनको अन्त्यसम्म बुटवल पाल्पाली राजा र प्रशासकको शीतकालीन मुकामबाहेक केही पनि भएन।

‘छिमेकका तौलिहवा, बेथरी र पाल्ही प्रशासनिक केन्द्र हुँदा बुटवल नुन र घिउ साट्ने थलो मात्र बन्यो,’ लेखक युवराज कँडेलले भने। उनका अनुसार बुटवल वातावरणीय हिसाबले अनुपयुक्त, बुटवलप्रति शासकहरू नकारात्मक र स्थानीयको समेत अपनत्व नहुनु नै प्रशासनिक केन्द्र बन्नबाट चुकेको हो। पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश कार्यालयबाहेक खास प्रशासनिक काम नै हुन नसकेको लेखक कँडेल बताउँछन्। उनले अञ्चलको पनि प्रहरी कार्यालय भने भैरहवा रहनुले खास प्रशासन बुटवलले चलाउन नपाएको बताउँछन्।

पहिलेदेखि नै आर्थिक र शैक्षिक केन्द्र

स्थायी राजधानी बुटवल नहुने निश्चित भएपछि साविक लुम्बिनीको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बुटवलको भूमि सम्बोधन हुने गरी रुपन्देहीलाई आर्थिक राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ। रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको क्षेत्रलाई आर्थिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक राजधानीका रुपमा विकास गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्। तर प्रदेश सरकारले घोषणा नगरे पनि बुटवल, भैरहवा क्षेत्र भने राणाकालदेखि नै व्यापारिक नाका र आर्थिक केन्द्र बनिसकेको थियो। बुटवल पहाड र मधेसको संगमस्थल भएकाले पहिल्यैदेखि यो व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास भएको हो। नुन र घिउको व्यापार गर्ने थलोका रूपमा बुटवलले राणाकालकै समयमा ख्याती कमाएको थियो।

यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएर बसोबास गरेकाहरु नै यहाँको नवरैथाने बनेको बुटवलका रवीन्द्र गोपाल लाकौलले बताए। उनका अनुसार राणाकालीन समयमै बुटवल व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास भएको थियो। ‘मधेस र पहाडको संगमस्थल भएकाले व्यापारका लागि सबैको पायक पर्ने थलो बन्यो,’ लाकौलले भने। बुटवल सम्भावना धेरै भएर पनि पटकपटक ओझेलमा परेको उनले सुनाए।

बुटवलको विकासका लागि नागरिकसमेत सामेल भएर बाटाघाटा बनेका छन्। नागरिक मिलेर विकास गर्ने यहाँको परम्परा भने नेपालमै नमुना मानिन्छ। ‘प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र नबने पनि यो आर्थिक र शैक्षिक केन्द्र बनिसकेको छ, जसलाई कसैले चाहेर पनि भत्काउन सक्दैन,’ लेखक कँडेलले भने। उनले बुटवल ऐतिहासिक र सामरिक महŒवको क्षेत्र भएको बताए। पछिल्लो समय बुटवल क्षेत्रलाई साँघुरो घेराबाट हेर्दा पनि यसको फराकिलोपनलाई बुझ्न नसकिएको उनले बताए। उनले भने, ‘राणाकालीन समयमा बुटवल जिल्लाका रूपमा लिखत भएको पाइन्छ।’ बुटवलअन्तर्गत माझखण्ड, शिवराज र खजहनी रहेको नक्सा र पुस्तकमा लेखिएकाले बुटवलको क्षेत्र पहिल्यैबाट बृहत् भएको मान्न सकिने उनको तर्क छ।

राजधानी नहुँदा के हुन्छ ?

राजनीतिक रूपमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बुटवल नै बनाउँछु भनेर प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई नैतिक संकट राजधानीले निम्त्याइदिएको छ। बुटवललाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने नेकपाको केन्द्रदेखि, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यो आधारमा साविक लुम्बिनीमा नेकपालाई आगामी चुनावमा राजधानीको विषयले असर पार्नसक्ने चर्चा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणसमेत यही क्षेत्रका हुन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला बुटवललाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो। त्यसकारण कांग्रेसका लागि भने आगामी चुनावमा नेकपाविरुद्ध राजधानीको अजेन्डा बनाउन सजिलो बनेको छ।

राजनीतिक जोडघटाउ एउटा पाटो हो। तर प्रशासनिक केन्द्र बुटवल नभएर अन्यत्र विकासको गति नै ढिलो हुने बताउँछन् बुटवल क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ। ‘हाम्रो जस्तो देशले बन्जर ठाउँलाई प्रशानिक केन्द्र बनाउँदा विकासको गति ढिलो हुन्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा यसले गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।’ उनले बुटवल आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका हिसाबले केन्द्रका रूपमा विकास भइसकेकाले राजधानी नहुँदा यहाँको विकासलाई कुनै फरक नपर्ने बताउँछन्। तर, बुटवल प्रशासनिक केन्द्र हुँदा जसरी अन्य दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्न सहजता हुन्थ्यो त्यो भने नहुने उनको तर्क छ।

सुरुदेखि नै राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र सार्ने सोचका कारणले राजधानी दाङ निर्णय भएको उनले बताए। ‘बुटवलले राजधानी गुमाए पनि यहाँको विकास अपरिहार्य छ,’ उनले भने। बुटवल राजधानी हुँदा र नहुँदा कुनै फरक नपर्ने तर्क पनि छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताले पछाडि परेको क्षेत्रको विकासलाई नमुनाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेकाले गुरुयोजनाअनुसार समयमै काम भए त्यसले नागरिकको मनोबल भने उच्च बनाउने छ।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७ ०१:४३ शुक्रबार