प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा चलिरहेको संघीय संसद् अधिवेशन एक्कासि अन्त्य भएपछि कानुनका जानकार पनि तर्सिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि कानुनका जानकार सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै तर्सिएका हुन्। एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संविधानले दिएका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी गलत बाटोमा जाने हुन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीसामुचार कानुनी विकल्प छन्–संसद् विघटन गर्नु, अध्यादेश ल्याउनु्,  संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्नु,अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नु। प्रधानमन्त्रीले कानुनी रुपमा यी चारवटै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् तर सुरुका तीन विकल्प रोजे गलत अभ्यास हुनेछ।

संविधानको धारा ८५ मा संसद् विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ। उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटनभएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’ पाँच वर्षअघि विघटन नभएमा मात्र ५ वर्षको कार्यकाल भनिएको छ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ रामकृष्ण तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्रीका कानुनी विकल्प संविधानमै उल्लिखित अधिकार भए पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य गलत भएको बताए। संसारभरि धेरै राम्रा संविधान अभ्यासबाट बिग्रेको उनले बताए। ‘संविधान भनेको एउटा लिखित किताब मात्र होइन, संवैधानिक संस्कृति पनि हो। अभ्यासकर्ता उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।’  

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रारसमेत रहेका तिमल्सिनाले भने, ‘कानुनी विकल्प संविधानमै छन्। अधिकारमा दुईवटा कुरा हुन्छन्। एउटा संवैधानिक नैतिकता र अर्को संवैधानिक कानुनी अधिकारको कुरा हुन्छ। संविधानतःप्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छ। तर नैतिकताको विषय पनि हो। सार्वजनिक रुपमा आवश्यक धेरै विषय छलफल गर्न बाँकी हुँदाहुँदै तिनमा प्रवेश नगरी उहाँले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो।’

सभामुखसँग परामर्श नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु नैतिक रुपमा गलत हो। संविधानतः ठिक भए पनि व्यवहारमा गलत हो।

रामकृष्ण तिमल्सिना, विज्ञ, संवैधानिक कानुन

प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग परामर्श नै नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु नैतिक रुपमा गलत भएको उनले बताए। संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने थुप्रै विषय थाती हुँदाहुँदै अन्त्य गरिनु संविधानतः ठिक भएपनि व्यवहारमा गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘देशको परिस्थिति, संवैधानिक व्यवस्था हेरेर जतिसक्दो पारदर्शी भएर, धेरै महत्वकांक्षा नराखी संविधान र देशलाई माथि राखी काम गर्न सुझाव दिन्छु’, उनले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) को इज्जत यसमै रहनेछ।’

तिमल्सिनाजस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अधिकार देखाएर राजनीतिक चरित्र, मूल्य मान्यताविरुद्ध काम गर्ने आशंका बढेको टिप्पणी गरे। ‘अबको विकल्प खराब पक्षमा जाने हो भने प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्नसक्ने अवस्था छ’, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता खनालले भने, ‘अहिले गरेको काम पनि ठिक होइन।संविधानतःउहाँले ठीक गर्नुभएहोला तर यो राम्रो संकेत मानिँदैन।

’कार्यकारी प्रमुखलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानमा टेकेर गलत गर्न सक्ने ठाउँ छैन।  

टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता

कति खराब हदसम्म जाने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै हातमा रहेको उनले बताए। ‘कानुनी रुपबाट ठिक भए पनिउहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनै गर्न खोज्नुहोला, जुन गलत हुनेछ’, खनालले भने, ‘उहाँले गरेका क्रियाकलापलाई संवैधानिक, असंवैधानिक भन्न्न सकिन्छ। जुन  घटनाक्रम विकसित भएका छन्। राजनीतिक रुपमा हाबी हुन उहाँले कानुनलाई गलत प्रयोग गर्नुभएको छ।’

प्रधानमन्त्रीलाई उनका कानुनविद्लेगलत सल्लाह दिएको आशंका खनालको छ। ‘कानुनको आडमा उहाँ कुनैपनि गैरकानुनी काम गर्न तम्तयार हुनसक्नुहुन्छ। कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा गैरराजनीतिक काम गरे त्यो राष्ट्रको हितमा हुनेछैन। संघीयतामाथि पनि प्रहार गर्न खोजिएको छ’, खनालले भने, ‘संकटकाल, प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनतः ठिक भएपनि राजनीतिक हिसाबले गलत हो। अहिले प्रधानमन्त्री गलत बाटोमा हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ।’

अब गलत बाटोमा जाने हो भने प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्नसक्ने अवस्था छ, राजनीतिक चरित्र, मूल्य मान्यताविरुद्ध काम गर्ने आशंका बढेको छ।

यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार भएको बताए। संसद् नहुँदा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्नेबाटो थुनिएको उनले बताए। उनका अनसार अब संसदीय प्रक्रियामा जाने हो भनेविशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ।प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने, संकटकाल लगाउन सक्ने, विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्नेव्यवस्था भएकोे उनले बताए। कुनै समस्या आएअध्यादेश ल्याएर पछि संसद्बैठक बसेपछि पेस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि ज्ञवालीले स्मरण गरे।  

‘कुनै आपत्विपत्मा संकटकालमा जान सक्ने कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ। तर त्यहाँसम्म जानसक्ने अवस्था नआउन सक्छ’, ज्ञवालीले भने। संसद् सुचारु भएको अवस्थामाअविश्वासको प्रस्ताव आएप्रधानमन्त्रीले सामना गर्नुपर्ने उनले बताए। संसद् नभएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० को काम नभएको ज्ञवालीको तर्क छ।  

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अहिलेको यो विषय राजनीतिक भएको र संवैधानिक अधिकार नभएको बताए। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संकटकालको व्यवस्था भए पनि अहिलेको अवस्था राजनीतिक भएकाले त्यसमा कुनै सम्बन्ध नभएको उनले बताए। ‘संकटकालको अधिकार भए पनि त्यसको राजनीतिक घटनासँग साइनो–सम्बन्ध छैन। संकटकालले नेकपाभित्रको किचलोलाई अनुकूल बनाउने होइन’, उनले भने।  

कुनै आपत्विपत्मा संकटकालमा जान सक्ने कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ तर त्यहाँसम्म जानसक्ने अवस्था नआउन सक्छ।  

चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

उनले कार्यकारी प्रमुखलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार भएको बताए। ‘अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ। तर, संवैधानिक सीमाभित्र रहेर ल्याउनुपर्छ’, उनले भने। प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानमा नभएको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्नुहुन्न’, उनले भने, ‘विघटनको कुरा संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुप-यो। व्यवस्था नै नभएपछि कसरी गर्नु।’प्रधानमन्त्रीले संविधानमा टेकेर गलत गर्नसक्ने ठाउँ नभएको दाबी उनले गरे।

प्रकाशित: १९ असार २०७७ ०१:५२ शुक्रबार