कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त डा. खेम कार्कीको भूमिकालाई लिएर शंका उब्जेको छ। उनीमाथि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारीसल्लाह दिन नसकेको आरोप त लागेको छ नै, सँगसँगै ओम्नी ग्रुपसँगको विवादास्पद खरिद सम्झौताका साथै स्वास्थ्य सेवा विभागले मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा चासो र संलग्नता देखाउन थालेपछि उनको भूमिकालाई लिएर आलोचनासमेत बढेको छ। कार्कीले कोरोना नियन्त्रण प्रयोजनका लागि सामग्री खरिद गर्दा आफू अनुकूलका आपूर्तिकर्तालाई ठेक्का दिलाउन हस्तक्षेप गर्न थालेपछि उनको टिओआरमाथि नै प्रश्न उठेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। कार्की कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको सिफारिसमा सल्लाहकार नियुक्त भएका हुन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत मेडिकल सामग्री खरिद गर्नुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोसल्लाहकार समूहका केही सदस्य र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको मिलेमतोमा कार्कीको संयोजकत्वमा छुट्टै टोली गठन गरेर घोटाला गरिएको स्रोतले नागरिकलाई बतायो। विभागको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै विवादास्पद ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्का दिलाउन कार्की सक्रिय रहेको स्रोतको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, मन्त्री ढकाल र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहका केही सदस्यले ओम्नीसँग सेटिङ मिलाएर कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको स्रोतको दाबी छ।  

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।

विभागले तयार पारेको इस्टिमेटलाई ६ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर कार्कीले प्रत्येक प्याकेजमा विभागको भन्दा ६ करोड बढीको इस्टिमेट बनाई ओम्नीसँग कम्तीमा ३६ देखि ४० करोड महँगोमा मेडिकल सामग्री किन्नेगरी सम्झौता गराएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले तयार गरेको इस्टिमेटमा उल्लेख नै नभएको ¥यार्पिड डायग्नोस्टिक (आरडिटी)किटखरिद गर्न पनि ओम्नी र कार्कीको साँठगाँठमा तीन करोडभन्दा बढी मूल्य राखेर सम्झौता गरेको तथ्य फेला परेको छ। ओम्नीले ल्याएको किटभन्दा गुणस्तरीय किट विभागले ओम्नीको भन्दा तीन करोड कम मूल्यमा खरिद गरेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सिफारिस नै नगरी कार्कीको टोलीले मिलेमतोमा ओम्नीसँग आरडिटी किट खरिद सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले चीनबाटसामान विमानस्थलमा ल्याइपु¥याएपछि मात्रै आरडिटी किटपनि किनेको थाहा पाएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताउँछन्।  

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आरडिटी कटि प्रयोग गर्न उपयुक्त नभएको रिपोर्ट दिँदा पनि उक्त रिपोर्ट गोप्य राखेर मन्त्री ढकाल र कार्कीको दबाबमा स्वास्थ्य सेवा विभागले डेढ लाख आरडिटी किट खरिद गर्न लागेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आरडिटी किट सहजै उपलब्ध हुने र कमिसन खान पनि सजिलो हुने भएकाले मन्त्री ढकाल र कार्की आरडिटी किट किन्न पल्किएका हुन्।  

त्यस्तै गुणस्तर नै यकिन नभएको पोर्टेबल पिसिआर मेसिन २६ लाखका दरले ५ थान खरिद गर्ने विषय पनि हतारमा सम्झौतामा राखिएको थियो। ओम्नीसँग खरिद गरेको उक्त पिसिआर मेसिन काम नगरेपछि थन्क्याएर राखिएको छ। ओम्नीसँग भएको खरिद सम्झौता विवादमा परेपछि एकलट सामान ल्याइसकेको अवस्थमा स्वास्थ्य सेवा विभागले रद्द गरिदिएको थियो।

कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सल्लहकार नियुक्त गरेको चिठी नदिँदै उनी हतारहतार स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर काम थालेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मात्र कार्कीको चिठी आएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।  

ओम्नीलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठलाई लगाएर अघि नै भइसकेको ठेक्का रद्द गराई लकडाउनलगत्तै नयाँ सेटिङ गरिएको थियो। विभागको महानिर्देशकमा टिकिरहने र प्रमुख विशेषज्ञ (१२औं) तहमा बढुवा हुने लोभका कारण श्रेष्ठले पनि ओम्नीलाई ठेक्का सुम्पने बाटो खोलिदिएका थिए। श्रेष्ठ आफूभन्दा सिनियर भीमसिंह तिंकरी र केदार सेन्चुरीलाईपछि पार्दै प्रमुख विशेषज्ञ पदमा बढुवा भइसकेका छन्।  

पछि ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गर्दा श्रेष्ठले कुनै सल्लाह नलिएको मन्त्री उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र कार्की उनीसँग रुष्ट बनेका थिए। यसरी सम्बन्ध चिसो भएपछि श्रेष्ठलाई विभागबाट सरुवा गरिएको हो।

कार्कीले स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र मन्त्रालयमातहतका अन्य निकायका कर्मचारीलाई आफूले भनेअनुसारकाम नगरे कारबाही गर्ने धम्की दिने गरेको सम्बन्धित कर्मचारीले बताएका छन्। डा. शेरबहादुर पुनलाई मन्त्रालयमा तान्नेदेखि लिएर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने काममा कार्कीले भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। मन्त्रालयका गोप्य कुरा बाहिरिएको भन्दै पछिल्लो समय पत्रकारलाई प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ। यसमा पनि कार्कीकै भूमिका रहेको स्रोतले बतायो।

कार्कीकै दबाबमा स्वास्थ्य सेवन विभागले ह्याम्स अस्पतालका सञ्चालक रामशरण भण्डारीको स्वामित्वमा रहेको ओम सर्जिकललाई करिब २५ करोडको पिसिआर किट तथा आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट आपूर्ति गर्न ठेक्का दिएको पनि स्रोतले बतायो। कम मूल्यमा आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव हालेका ११ वटा कम्पनीलाई पन्छाएर कम्तीमा ५ देखि ८ करोड राज्यलाई नोक्सानी पर्नेगरी ओम सर्जिकललाई विभागले उक्त ठेक्का दिएको हो। सेनाले जिटुजीमार्फत खरिद गरेको मेडिकल सामग्रीको १५ प्रतिशत अर्थात् ४० करोडको मेडिकल सामग्री स्वास्थ्य सेवा विभागले किन्नेगरी भएको ठेक्का पनि ओम सर्जिकलले नै हत्याएको थियो।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिदमा विज्ञ सल्लाहकार कार्कीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। कार्कीको सिफारिसमा मन्त्री ढकालले ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको लेखा समितिबाट प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ। सल्लाह दिने भूमिकामा रहने सल्लाहकार खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु गम्भीर विषय भएको निष्कर्षका आधारमा लेखा समितिले छानबिन थालेको हो।  

नियत असल थियो : कार्की

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलेमेडिकल सामग्री तत्काल आवश्यक पर्ने भएकाले असल नियतका साथ आफूवार्ताटोलीमा बसेको दाबी गरेका छन्। सबैले आग्रह गरेपछि वार्ताटोलीमा बसेको बताउँदै उनले अर्को प्रस्तावकभन्दा ओम्नी ०.५ प्रतिशत घट्न तयार भएपछि उसैलाई खरिदको जिम्मा दिन सिफारिस गरिएको दाबी गरे। के आधारमा वार्ताटोलीमा बस्नुभयो भन्ने प्रश्नमा डा. कार्कीले आफू वार्ताटोलीमा बस्न मिल्नेनमिल्ने जानकारी नभएको र आफूविरुद्धमा विरोधीहरु लागेको टिप्पणी गरे। ‘हतारमा खरिद गर्नुपर्ने भएपछि सबैले तपाईं बस्नुस् भन्नुभयो, मैंले पनि राम्रो काम हो भनेर काम गरें। अहिले मलाई बदनाम गराउने काम भइरहेको छ’, उनले भने।  

इस्टिमेटमा नभएको आरडिटी किट खरिद सम्झौतामा कसरी पर्यो  भन्ने प्रश्नमा उनले आरडिटी पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा उठेकाले किन्ने कुरा भएको तर्क गरे। विभागको इस्टिमेटभन्दा प्रत्येक प्याकेजमा ६ करोड बढीको इस्टिमेट बनाएर ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिद गरेको विषयमा भने उनले सबै कुरा आफूलाई मात्र जानकारी नभएको, त्यो काममा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी पनि संलग्न रहेको बताए।

प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०१:०० आइतबार