पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सह-संयोजक माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खाएर लडे पनि धुलो टकटक्याउँदै पुनः नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २० वर्ष कैद सजाय सुनाइएका फरार कैदीलाई रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
एउटा शिक्षित भनाउँदो, हल्लै हल्लामा कराइरहेको थियो, भाषण भनौँ भने बुझिने थिएन। ड्याम्म भुँडीवाल जस्तो देखिने साहुजी पनि होइन।
मन्त्री पोखरेलले इन्जिनियरिङ शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन तथा अध्ययनपछि उनीहरूलाई नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने गरी ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले निरङ्कुशताका विरुद्ध दृढ अठोटका साथ सङ्घर्ष गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर पुनः देशको नेतृत्व लिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मधेस प्रदेशका १० वटा पालिकामा कृषिको नमूना एकीकृत कार्यक्रम लागू गरिने बताएका छन्।
खोपका लागि ग्लोबल अलायन्स (गाभी) ले नेपालसँग तीन लाख आठ हजार २७१ अमेरिकी डलर फिर्ता नमाग्ने निर्णय गरेको छ।
नदीहरू सभ्यताका मौन इन्जिन हुन् र विश्वभरि हेर्ने हो भने यिनै नदीहरू अर्थतन्त्र, आस्था र पर्यटनका जीवनरेखा हुन्।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै धनगढीमा २४ औं सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बनेपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा भर्ना गरिएको छ।
उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य जमसेर अली मियाँले अहिले उद्योग व्यापार गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए। ‘सरकारले ठोस कदम नचाले धेरै उद्योग व्यापार बन्द हुन्छन्,’ उनी भन्छन्।
पूर्वी नेपालमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले मोरङ र सुनसरीका विद्युत् पूर्वाधार तथा वितरण प्रणालीको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ४८ जना बचतकर्तालाई १२ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरू मकवानपुर, सुनसरी, कास्की, मोरङ र काठमाडौंका रहेका छन्।
विकासको कुरा गर्दा देशको भूबनोट, माटो, हावापानी, स्रोतसाधन तथा जनताको जायज माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर विकासका कार्यक्रमहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।
नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८ देखी २०३२ अवधिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा (यूएनएसडीसीएफ) तयार गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन्।
