कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन खर्च विवरणमा झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ तलमाथि परेको देखिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा आठ अर्ब ३९ करोड ११ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण शनिबार सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि २१ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यतिबेला समितिका सदस्य सचिव एवं प्रवक्ता नारायण बिडारीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा उक्त रकम खर्च भएको जानकारी गराएका थिए।
सदस्य सचिव बिडारीले यसअघि जानकारी गराएको खर्च रकम र शनिबार सार्वजनिक खर्च विवरण हेर्दा करिब डेढ अर्ब रुपैया तलमाथि परेको देखिन्छ।
शनिबार सार्वजनिक विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत एक अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयमार्फत दुई अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार रुपैयाँँ, गृह मन्त्रालयमार्फत दुई करोड ४५ लाख ८८ हजार रुपैयाँँ, संस्कृति मन्त्रालयमार्फत पाँच करोड २० लाख रुपैयाँँ, सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत एक करोड ४२ लाख रुपैयाँँ र शिक्षा मन्त्रालयमार्फत दुई करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ३ अर्ब ९० करोड ८८ लाख रुपैयाँँ, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा एक अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँँ, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँँ, जनशक्ति परिचालनमा पाँच करोड ८३ लाख ३३ हजार र अन्य शीर्षकमा ४० करोड १५ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारमार्फत १ अर्ब ३० करोड चार लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ। जसअनुसार प्रदेश १ ले १९ करोड ३५ लाख ६० हजार, प्रदेश २ ले १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार, बागमती प्रदेशले १३ करोड ६७ लाख, गण्डकीले १५ करोड ४२ लाख १० हजार, प्रदेश ५ ले सात करोड ७९ लाख ३० हजार, कर्णालीले २३ करोड ९२ लाख ८३ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहबाट दुई अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।
यसअघि समितिका सदस्य सचिव बिडारीले संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएका थिए। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय २९ ले खर्च विवरण समितिलाई पठाएको र अन्यले पठाउन बाँकी रहेको जानकारी पनि उनले गराएका थिए।
कोरोना रोकथाममा सरकारले अपारदर्शी र अनियमित ढंगले काम गरेको भन्दै सम्पूर्ण खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ। समाजका अन्य तप्काबाट पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिइएको थियो। दबाब थेग्न नसकेपछि सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
प्रदेश २ मा संक्रमितलाई गैरसरकारी संस्थाले खाने कुराको प्रबन्ध गरेको, मापदण्डविपरीत क्वारेन्टिन निर्माण भएको र नागरिकले सास्ती पाइरहेको अवस्थामा समितिका प्रवक्ताले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताएपछि यो आम चासोको विषय बनेको थियो।
यसअघि समितिका सदस्य सचिव विडारीले किट, मेसिन र पिपिईलगायतमा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएका थिए। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनिममिता भएको विषय उठिरहेका बेला सबैभन्दा बढी रकम यहीं प्रयोजनमा खर्च भएको सरकारी दाबीलाई शंकाका दृष्टिले हेरिएको थियो।
आरडिटीमा फजुल खर्च
विज्ञसहित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आरडिटीको विश्वनियता नभएकाले प्रयोग नगर्न सुझाव दिँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले करोडौं रकम यसैमा खर्च गर्दै आएको छ। अहिले पनि करिब करोड थान आरडिटी खरिद गर्ने प्रक्रिया स्वास्थ्यले अघि बढाएको छ। स्वास्थ्यले सुरुमा ओम्नीसँग ८ करोड बढीको ७५ हजार थान आरडिटी महँगोका किनेको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्यले दुईपटक गरी दुई लाख २१ हजार थान आरडिटी खरिद गरेको छ। मन्त्रालयले थप डेढ लाख आरडिटी खरिद गर्न लागेको छ।
मन्त्रालयले ओम्नीसँग २५ लाखका दरले खरिद गरेका ५ थान पिसिआर पोर्टेबल मेसिनमा समेत अनावश्यक खर्च भएको छ। मन्त्रालयले खरिद गरेका मेसिनभन्दा सरकारी निकायसँग भएकै मेसिन प्रभावकारी देखिएका छन्। ओम्नीसँग खरिद गरेको पिसिआर मेसिन जनपुरस्थित प्रादेशिक ल्याबले गलत रिपोर्ट दिएको र कम क्षमताको भन्दै फिर्ता गरिदिएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठामा पठाएको पोर्टेबल पिसिआर मेसिन पनि प्रयोग भएको छैन। ओम्नीमार्फत खरिद गरिएका पोर्टेबल पिसिआर मेसिन कर्णाली प्रदेश, प्रदेश पाँच र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन्।
प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ ०१:०५ आइतबार
