हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारलाई बाली बुझाउँदै आएको तथ्य र प्रमाणहरू भेटिएको छ । २०३५ सालमा रतन बुढा (तिंकर), पन्छयौरा बुढा (बुदी), मोहनसिंह बुढा (गब्र्याङ), हरिसिंह बुढा (गुञ्जी) र हरिकृष्ण बुढा (नाभी) ले बाली बुझाएको लगत रसिद सरकारसँग सुरक्षित छ ।  

यतीमात्र होइन, गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीका जग्गाको विवरण पनि नापी विभागले सुरक्षित राखेको छ । द्वारिकानाथ ढुंगेल दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको बेला कालापानीबाट दार्चुला फर्कने क्रममा २०३८ साल साउनमा उनी गुञ्जी पुगेका थिए । त्यो बेला उनले गुञ्जीबासीसँग कुराकानी पनि गरेका थिए । त्यस क्रममा ढुंगेलसँग गुञ्जीबासीले आफूहरूसँग नेपाली नागरिकता रहेको सुनाएका थिए । ‘२०३८ सालमा गुञ्जी पुगेको बेला गुञ्जीबासीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ । कुराकानीको क्रममा केहीले आफूसँग नेपाली नागरिकता रहेको भनी सुनाएको अझै पनि मलाई स्मरण छ,’ ढुंगेलले भने, ‘त्यतिखेर भुमि सुधार कार्यालयको सात नम्बर फाराममा गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीहरूको जग्गाको विवरण रहेको जानकारी पाएको छु ।’ उक्त विवरण हाल नापी विभागसँग सुरक्षित रहेको छ ।  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटर अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्सा बनाउनुअघि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले यस अभियानमा एक दर्जनभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुटाएकी छन् । यस क्रममा एक सय ३२ वटाभन्दा बढी नक्सा संकलन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । भारतले नै तयार गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालतिर रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्ता नक्सा एक दर्जनभन्दा बढी भेटिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । नेपाल सरकारसँग चन्द्रशमसेर राणाले जारी गरेको निर्देशन पनि सुरक्षित रहेको छ । चन्द्रशसमेरको निर्देशनमा पनि कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रष्ट थाहा हुन्छ । उक्त क्षेत्रका दुई गाँउबीच विवाद हुँदा जारी गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ ,‘मिलेर भोगचलन गर्नु, तिरोभरो नियमित गर्नु, तिमीहरू दुवै मेरा रैती हुन् ।’  

सरकारले तयार गरेको पहिलो र महŒवपूर्ण आधार भनेको सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो । सो सन्धिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराजमिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई सिमानाका रूपमा जनाइएको छ । उक्त सन्धि भएको नौ महिनापछि अर्को पुरक सन्धि भयो । पुरक सन्धिलाई मन्त्रालयले दोस्रो प्रमाण मानेको छ ।  

सन् १८१६ को सन्धिमा पूर्वको कोसीदेखि पश्चिमका राप्तीसम्मको समथर भूभाग समेटिएका थिएनन् । सुगौली सन्धिको नौ महिनापछि १८१६ डिसेम्बर ८ मा पुरक सन्धि गरियो । पुरक सन्धिमा नेपालले कोसीदेखि राप्तीसम्मका समथर भूभाग फिर्ता लिन चाहेकाले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । यस्तो ब्यहोराको पत्र अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको थियो । सो सन्धिको आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको नक्सा तयार गरिएको थियो । सो नक्सालाई नेपालले सबैभन्दा ठूलो र बलियो प्रमाण मानेको छ ।  

त्यसपछि अंग्रेज सरकारसँग अर्को सन्धि भयो । यो सन्धि सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको थियो । उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज ¥याम्सेबीच भएको थियो । उक्त सन्धिमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला पनि नेपालको नक्सा तयार गरिएको छ । उक्त नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको जनाइएको छ ।  

सन् १८७५ जनवरी ७ मा अंग्रेज सरकारले दाङको सीमांकन गरी नेपालको नक्सा तयार ग¥यो । सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । यसलाई पनि नेपाल सरकारले अर्को प्रमाण मानेको छ । यसैगरी, कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको भन्ने आधार २०१५ सालको मतदाता नामावली र २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको प्रमाणलाई पनि नेपालले प्रमाणको रूपमा सुरक्षित राखेको छ । नापी विभागका अनुसार बेलायतबाट ल्याइएको नक्सा पनि नेपालसँग सुरक्षित छ । जुन नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रस्ट जनाइएको छ । स्रोत भन्छ, यी प्रमाणहरूबाहेक नेपालसँग अरू थप र बलिया प्रमाणहरू पनि भेटिएका छन्, जसको अध्ययन भइरहेको छ ।’

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ ०२:२० शनिबार