२३ जेष्ठ २०७७ शुक्रबार
राजनीति

नक्सा बनाउनुअघि छाङरु पुगेका थिए नापीका प्राविधिक

सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि नापी विभागका तीनजना प्राविधिक मंसिरको पहिलो साता छाङरु पुगेका थिए । उनीहरूलाई छाङरु लैजान सशस्त्र प्रहरीले सहयोग गरेको थियो । सो नक्सा ग्लोबल नाभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम (जिएनएसएस) बाट तयार गरिएको हो । जिएनएसएस नक्सा खिच्न पोजिसन पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने सिस्टम हो ।

यसअघि नेपालले संकलन गरेका १ सय ३२ वटा नक्सालाई आधार मानी विभागका प्राविधिकले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा तयार गरेका थिए । नयाँ  नक्सा तयार गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तत्कालीन सचिव सूर्यनाथ गौतमको संयोजकत्वमा नापनक्सा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । यस काममा नापी विभागले दुईवटा समिति गठन गर्यो । विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा नापनक्सा प्राविधिक समिति र विभागका उपमहानिर्देशक सुशीलराज भण्डारीको संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरिएको थियो ।  

२०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले नेपालको भूभागलाई समेटेर एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा  त्यसको चर्को  विरोध भयो । त्यसको ७ दिनपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कात्तिक २५ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिको लिखित निर्देशनपछि मन्त्रालयले नयाँ नक्सा बनाउन आन्तरिक तयारी सुरु गर्यो । नक्सा बनाउन सचिवस्तरीय समिति गठन गरियो ।  सो समितिले नापी विभागलाई निर्देशन दियो ।  

नयाँ नक्सा बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले विभागलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । कालपानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा विभागले तयार गरेपछि उक्त नक्सा विभागले २०७६ फागुन १६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालय थप प्रमाण जुटाउनतिर लाग्यो । ‘कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा अध्यावधिक गर्नुअघि हामीले तथ्य र प्रमाण मात्र अध्ययन गरेनौं, हाम्रा प्राविधिक छाङरुसम्म पुगे,’ नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भने,’ हामीसँग भएका प्रमाण र संकलन गरेका तथ्य र प्रमाणबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभागमा नेपालको रहेको प्रष्ट थाहा हुन्छ ।’

यस्ता छन् सरकारले जुटाएका नौ प्रमाण

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले यस अभियानमा खासगरी ९ वटा प्रमाण जुटाइन् । यस काममा विभागका उच्च कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई सहयोग गरेका थिए । सरकारले तयार गरेको पहिलो र महत्वपूर्ण आधार भनेको सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो । सो सन्धिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई  सिमानाका रूपमा जनाइएको छ । उक्त सन्धि भएको ९ महिनापछि अर्को पूरक सन्धि भयो ।  पूरक सन्धिलाई मन्त्रालयले दोस्रो प्रमाण मानेको छ ।  

सन् १८१६ को सन्धिमा पूर्वको कोसीदेखि पश्चिमका राप्तीसम्मका समथर भूभाग समेटिएका थिएनन् । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि १८१६ डिसेम्बर ८ मा पूरक सन्धि गरियो । पूरक सन्धिमा नेपालले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता लिन चाहेकाले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । यस्तो व्यहोराको पत्र अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको थियो । सो सन्धिको आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको नक्सा तयार गरिएको थियो । सो नक्सालाई नेपालले सबैभन्दा ठूलो र बलियो प्रमाण मानेको छ ।  

त्यसपछि अंग्रेज सरकारसँग अर्को सन्धि भयो । यो सन्धि सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको थियो । सन्धिमा नेपालको तर्फबाट श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्याम्सेबीच भएको  थियो । सो सन्धिमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला पनि नेपालको नक्सा तयार गरिएको थियो । उक्त नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको जनाइएको छ । सन् १८७५ जनवरी ७ मा अंग्रेज सरकारले दाङको सीमांकन गरी नेपालको नक्सा तयार गर्यो । सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ  । यसलाई पनि नेपाल सरकारले अर्को प्रमाण मानेको छ ।

यसैगरी कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको भन्ने आधार २०१५ सालको मतदाता नामावली र २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको प्रमाणलाई पनि नेपालले प्रमाणको रूपमा सुरक्षित राखेको छ । यसैगरी नापी विभागसँग लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाले तिरो तिरेका प्रमाण सुरक्षित छन् । ‘हामीसँग गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाको जग्गाको विवरण र बाली बुझाएका प्रमाण पनि छन्,’ महानिर्देशक जोशीले भने, ‘यी प्रमाणले प्रष्ट हुन्छ, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो ।’ विभागका अनुसार बेलायतबाट ल्याइएको नक्सा पनि नेपालसँग सुरक्षित छ । जुन नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रष्ट जनाइएको छ । स्रोत भन्छ, ‘यी प्रमाणबाहेक नेपालसँग अरू थप र बलिया प्रमाण पनि भेटिएका छन् । जसको अध्ययन भइरहेको छ ।’

‘सरकारलाई हामी थप प्रमाण दिन्छौं’

नागरिक अगुवाहरूले यस अभियानमा सरकारलाई थप प्रमाण दिन तयार रहेको बताएका छन् । २०३८ सालमा दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका नागरिक समाजका अगुवा द्वारिकानाथ ढुंगेलले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे प्रमाण खोज्न र प्रमाण जुटाउने काममा आफूले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । ‘हामीले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे धेरै अध्ययन र अनुसन्धान गरेका छौं । केही प्रमाण हामीसँग पनि छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा छलफल गर्न हामीलाई सरकारले बोलाओस् । हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।’ ढुंगेलसहित नरेन्द्र खनाल र जनक भुषालले हालै नर्थ वेस्ट्रन बाउन्ड्री अफ नेपाल विषयक एउटा लेख तयार गरी प्रकाशन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागलाई दिएका छन् । ढुंगेल भन्छन, ‘उक्त लेख जति सक्दो चाँडो प्रकाशन गर्न हामीले त्रिविलाई आग्रह गरेका छौं ।  उक्त लेख  प्रकाशित भएपछि धेरै नै तथ्य थाहा हुन्छ ।’

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ००:४३ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App