दाङ - प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिले गत सोमबार प्रदेशसभालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइ बहुमत जुट्न नसकेपछि स्थायी राजधानी र नाम चयन गर्नका लागि प्रदेशसभाले विशेष समिति बनाएपछि स्थायी राजधानी घोषणा हुने मात्रै हैन, स्थायी राजधानी हुनसक्ने सम्भावित थलोबारे विभिन्न बहस थालिए।

भेगीय विवादका कारण लामो समयसम्म स्थायी राजधानी पाउन नसकेको प्रदेश ५ ले विशेष समितिको उपलब्धि पनि १६ महिनासम्म देखिन सकेन। कारण यो समितिमा पनि स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त थलो चयनभन्दा पनि भेगीय विवादले उसैगरी काम ग-यो, जसरी प्रदेशसभामा राजधानीका विषयमा भेगीय मतमतान्तर कायम रहँदै आएका थिए। यसको बलियो उदाहरण चर्चामा रहेका थलोलाई नै राजधानीका रूपमा सिफारिस गरियो। जबकी यो विशेष समितिले कुनै एक उपयुक्त थलो चयन गर्ने लख काटिएको थियो। समितिका सदस्यको हवाला दिँदै बाहिर सार्वजनिक भएअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै स्थायी राजधानी उपयुक्त रहेको प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ। यसैगरी, स्थायी राजधानीको अर्को उपयुक्त थलोका रूपमा कपिलवस्तुलाई सिफारिस गरिएको जनाइएको छ भने तेस्रो विकल्पमा दाङको भालुबाङ क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।

विभिन्न तीनवटा थलोलाई स्थायी राजधानीका रूपमा सिफारिस गरिनुलाई विशेष समितिको उपलब्धि के भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। जबकी यसअघि नै यी थलो सम्भावित राजधानीका रुपमा चर्चा हुँदै आएको छ। तर यसको मुल कारण भने यो समिति भित्र पनि कुनै एकै थलोलाई मात्रै सिफारिस गर्न देखिएको मतान्तर हो। ‘पायक पर्ने एकैथलोलाई मात्रै सिफारिस गर्ने भन्ने विशेष स तयारी हो भन्ने जानकारी पाईएको छ,’ एक प्रदेशसभा सदस्यले भने ‘तर पूर्व तिरका साथीहरूले एकथलोलाई मात्रै सिफारिस गरिनु हुन्न, अरु ठााउँलाई पनि विकल्पका रूपमा राखौँ भनेपछि एकै थलोका विषयमा मात्रै निर्णय हुन नसकेको हो।’ तर प्रस्तावको मुख्य जोड ‘पायक पर्ने थलोलाई तोक्ने’ विषय उल्लेख गरिएकाले पनि पायक थलोकै विषयमा बढी जोडबल रहने पनि ती प्रदेश सांसदले बताए।

त्यसो त, यो विशेष समितिले आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन नबुझाएको पनि सांसदले बताएका छन्। विशेष समितिको म्याद सकिन लागिसकेको अवस्थामा म्याद थप नगर्ने भन्दै प्रदेशसभा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले तत्काल प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। ‘म्याद नथपिने भन्दै विशेष समितिलाई तत्कालै प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेशसभा सभामुखबाट निर्देशन भएपछि विशेष समितिले अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘विशेष समितिले पूर्ण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण पनि विशेष समितिको उल्लेख्य नतिजा नदेखिएको जस्तो भएको हो।’ स्थायी राजधानीका लागि विशेष बनाइएको विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अझै तयार भइनसकेकाले पनि विशेष समितिको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको उनले बताए। ‘विज्ञ समूहको प्रतिवेदन आइसकेको छैन,’ ती सांसदले भने, ‘यसर्थ पनि विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई कसरी पूर्ण भन्ने ?’

विशेष समितिले जुनसुकै स्थानलाई प्रस्ताव गरेको भए पनि प्रदेशसभामा प्रस्तावित थलोका विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना पनि न्यून छ। प्रदेशसभा संसद्मा व्याप्त भेगीय विवादले विशेष समितिको प्रस्ताव सर्वसम्मत हुनेमा आशंका कायमै रहेको सांसदहरू बताउँछन्। पुस दोस्रो सातादेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ।‘केन्द्रीय नेताहरूकै सहमतिमा मात्रै राजधानी तोकिने हो,’ अर्का सांसद अमरबहादुर डाँगीले भने, ‘पुरानो भेगीय विवादले तत्कालै स्थायी राजधानीका विषयमा सहमति हुने सम्भावना देखिन्न।’ उनले मूलतः नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको इच्छा शक्ति नै स्थायी राजधानी बन्नका लागि बलियो आधार रहेको बताए।

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०२:४५ आइतबार