राजधानीका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी ‘सुकुम्बासी’ का रूपमा बसोबास गरिरहेका सयौं परिवारको आफ्नै नाममा जग्गा रहेको फेला परेको छ।

सरकारले उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा थालेको विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म ४ सय ५० परिवारको काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नै जग्गाजमिन रहेको भेटिएको हो।

गत शनिबारदेखि सरकारले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान सुरु गरेको थियो। बस्ती खाली गराउने कार्य निरन्तर चलिरहँदा अर्कोतर्फ सरकारी टोलीले वास्तविक भूमिहीन र नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गर्न देशभरको मालपोत तथ्याङ्क झिकाइरहेको छ।

यस अभियानअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतको भूमि व्यवस्थापन विभागले सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेकाहरूको अन्यत्र जग्गा भए/नभएको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको हो।

नक्कली सुकुम्बासी पहिचान गर्न विभागले एक छुट्टै र विशेष टोली गठन गरेको छ। यस टोलीले शनिबार र आइतबारजस्ता सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत निरन्तर काम गरिरहेको छ।

भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले सोमबारसम्मको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै ४ सय ५० परिवारको जग्गा भेटिएको पुष्टि गरे।

‘सहरीले पठाएको चिठीको आधारमा हामीले सुकुम्बासीको जग्गा भए/नभएको र भएको भए कुन–कुन ठाउँमा जग्गा छ भन्ने विषयमा खोजी गरिरहेका छौं,’ महानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘जग्गा खोज्ने काम अझै जारी छ, आउँदा दिनमा यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्छ।’

सहरी विकास मन्त्रालयले उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका ३ हजार ४ सय ९६ सुकुम्बासी परिवारको सूची तयार पारेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाएको थियो।

सोही सूचीका आधारमा अहिले देशभर रहेका भूमि व्यवस्थापन विभाग मातहतका १ सय ३५ वटा मालपोत कार्यालयहरूको डिजिटल तथा भौतिक अभिलेखमार्फत जग्गाको विवरण खोज्ने कार्य भइरहेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको विवरणमा उल्लेखितमध्ये १ सय १ सुकुम्बासी परिवारको नागरिकता नम्बर नै नभेटिएको विभागले जनाएको छ।

महानिर्देशक रेग्मीका अनुसार नागरिकता नम्बर यकिन नभएको अवस्थामा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको विवरण खोज्न प्राविधिक रूपमा निकै कठिन हुने गरेको छ। यद्यपि, अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट उनीहरूको पारिवारिक विवरण र जग्गाको अवस्थाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा ९४३ परिवार, इचङ्गुनारायणमा सार्ने तयारी

बस्ती खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका र वास्तविक भूमिहीन हुन सक्ने आशङ्कामा सरकारले सयौँ परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आश्रयस्थल (होल्डिङ सेन्टर) मा व्यवस्थापन गरेको छ।

अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती विकास समितिका कर्मचारी कुमार सिम्खडाका अनुसार सोमबारसम्म ९ सय ४३ सुकुम्बासी परिवार सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका छन्। सोमबार मात्रै थप ६८ परिवारलाई उद्धार गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ।

हाल सरकारको सम्पर्कमा आएका सुकुम्बासीहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधे–राधे सत्सङ्ग हलमा राखिएको छ भने केही परिवारलाई बालाजु क्षेत्रका विभिन्न होटलहरूमा व्यवस्थापन गरिएको छ।

उनीहरूका लागि निःशुल्क भोजनको प्रबन्ध मिलाइएको कर्मचारी सिम्खडाले जानकारी दिए। यसका साथै, त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा समितिले प्रारम्भिक औषधि उपचारको व्यवस्थासमेत मिलाएको छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारको सम्पर्कमा आएका ती परिवारहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा आगामी १५ दिनभित्र विस्तृत पहिचान गरिसक्ने जनाएको छ।

छानबिनबाट जो वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन प्रमाणित हुन्छन्, उनीहरूलाई मात्र सरकारले निर्माण गरेको इचङ्गुनारायणस्थित अपार्टमेन्टमा स्थायी बसोबासका लागि स्थानान्तरण गरिनेछ।

यदि उक्त अपार्टमेन्टले मात्र अपुग भएमा वास्तविक सुकुम्बासीलाई राख्न अन्य वैकल्पिक स्थानहरूको समेत खोजी भइरहेको प्राधिकरणले प्रस्ट पारेको छ।

२२ स्थानमा अतिक्रमण

उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या आजको भोलि सिर्जना भएको भने होइन। २०६८ सालमै अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले गरेको एक विस्तृत अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ४ सय ९६ सुकुम्बासी परिवार बसोबास गरिरहेको प्रतिवेदन निकालेको थियो।

सोही आधिकारिक प्रतिवेदन सहरी विकास मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाएको हो। उक्त प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका मुख्यगरी २२ वटा स्थानमा सुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक तथा नदी उकासका जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने गरेका छन्।

अतिक्रमणको चपेटामा परेका मुख्य क्षेत्रहरूमा थापाथली, मनोहरा, सिनामङ्गल, गैरीगाउँ, विष्णुमती किनारा, शङ्खमूल, बल्खु, कपन, गोठाटार, कागेश्वरी र धोबीखोला किनारा रहेका छन्।

प्रतिवेदनको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये काठमाडौं जिल्लामा मात्रै सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको देखिन्छ। काठमाडौंमा मात्रै २ हजार २ सय ४५ परिवार सुकुम्बासीका नाममा बसिरहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार राजधानीका यी अतिक्रमित क्षेत्रहरूमा वर्षौंदेखि उल्लेख्य सङ्ख्यामा सुकुम्बासी परिवारले स्थायी संरचना नै खडा गरेर बसोबास गर्दै आएका थिए। तर, अहिले भूमिहीनका नाममा हुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक जग्गा ओगटेको पाइएपछि सरकार कठोर बनेको हो।

राज्यको स्रोतसाधनको दोहन रोक्न र राजधानीको सौन्दर्यीकरण फर्काउन यो सर्च अपरेसनलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ।