विराटनगर- कृषि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै र प्रदेशमा सुरुङमार्ग बनाउने लगायतका महत्वाकांक्षी योजनाहरु पनि घोषणा गर्ने गरी प्रदेश १ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले ल्याउने दोस्रो नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश बुँदामा पहिलोकै कार्यक्रमहरु दोहोरिएका छन्।

बुधबार तीन बजे संसद् बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले पेश गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार तीन बजे मात्रै पेश हुनेछ। इद बिदाका कारण बुधबारको संसद् स्थगन भएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण, किसानलाई अनुदान दिनेदेखि बाली तथा पशुधनको विमा गर्ने, विश्वविद्यालयहरुसँगको सहकार्यमा  किसानलाई तालिम दिनेसम्मका योजना समेटिएका छन्। प्रदेश आफैले भू–उपयोग नीति बनाउने, ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा खोजेर सहकारी वा समुदायलाई सामुहिक खेती प्रणालीमा संलग्न गराउने योजना प्रदेश सरकारको छ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले ल्याउने दोस्रो नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश बुँदामा पहिलोकै कार्यक्रमहरु दोहोरिएका छन्।

यसबाहेक, मुलुककै सबैभन्दा होचो भूभाग केचना र विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई सडकले जोड्ने पूर्व कार्यक्रमलाई पनि यसपटक निरन्तरता दिइएको छ।  भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फको यो योजनालाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको स्रोतको भनाइ छ। 'पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम गर्ने लक्ष्य थियो’, प्रदेश सरकार उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'तर, यसपटक यो योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र काम अघि बढाउने गरी योजना आउनेछ।’ स्रोतका अनुसार कृषि क्षेत्रका दिक्षित विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। फलफूल र नगदे बालीलाई विशेष प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ।

यसैगरी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका ५६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबै क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजना सञ्चालन हुने भएको छ। 'प्रदेशका ५६ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजना सञ्चालन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'कोसी राजमार्गको स्तरोन्नति, रानी किमाथांका सडक तथा विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिनेछ।’

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले यात्राको दुरी छोट्याउने गरी धरान–मूलघाट लगायतका क्षेत्रमा सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गर्दैछ। 'सुनसरीको धरान र धनकुटाको मूलधाट तथा अन्यत्र पनि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने योजना समेटिएको छ’, स्रोतले भन्यो। त्यस्तै अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माणको काममा यसपटक सुरु गर्ने योजनामा सरकार छ। 'यसका लागि तमोर जलाशययुक्त बहुद्देश्यीय योजना मुख्य प्राथमिकतामा हुनेछ’, स्रोतको भनाइ छ। 'यसबाहेक इको टुरिजमलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशमा चिडियाखाना बनाउने, झापामा हात्ती करिडोर निर्माण गर्ने, प्रदेशमा वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्।’ प्रदेश सरकारले पाँचथरको हिलिहाङ, मोरङको विराट, उदयपुरको चौदण्डीगढी, भोजपुरको हतुवागढी तथा सुनसरीको विजयपुर क्षेत्रको विशेष अध्ययन गरेर ती क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना पनि बनाएको छ। त्यस्तै चतरालाई कुम्भ क्षेत्र घोषणा पनि गर्दैछ।

सरकारले वृहत विराट क्षेत्रको विकास योजनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै राजधानीको संरचना निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। संसद्ले पारित गरेको राजधानीबारेको प्रस्तावमा विराटनगर राजधानी हुने र इटहरी, सुन्दरहरैंचा र विराटनगर आसपासमा कार्यपालिका र र व्यवस्थापिकाका संरचना रहने उल्लेख छ। सोही अनुसार संरचना निर्माणको योजना आउने स्रोको भनाइ छ। 'राजधानी वा केन्द्र विराटनगर नै हुनेछ। धरान, इटहरी, धनकुटा लगायतका क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका प्रतिष्ठानहरु बनाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। 'राजधानी दाबी गरिरहेका ठाउँहरुमा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान खडा गरेर ती ठाउँलाई विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी छ’, स्रोतको भनाइ छ।

हाल सञ्चालनमा रहेकाबाहेक नयाँ औद्योगिकग्रामहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बनाउने, प्रदेशको सुरक्षा ऐन, प्रहरी ऐन ल्याउने, लोकसेवा आयोग, सञ्चार सम्बन्धी प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद बोर्ड स्थापना, सीमा सुरक्षाका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, सडक सुशासन कार्यक्रम लागु गर्ने लगायतका योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन्। 'कम्तीमा प्रदेशका डेढ सय किलोमिटर सडकलाई यसपटक सुरक्षित र सुन्दर बनाउने योजना वर्ष दिनमा कार्यान्वयन गरिने’ कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।

प्रदेशका १ का प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, उमेर पुगेका बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउने योजनामा पनि सरकारले जोड दिएको छ। प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने, मोरङको पथरीमा अन्तर्राष्ट्रिय बहुजातीय संग्राहलय बनाउने लगायतका योजनाहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ ०७:४५ बुधबार