काठमाडौं - ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ पछिल्लो समय बाक्लै सुनिन थालेको छ। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ आजपर्यन्त आइरहन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनिरहँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई सार्क राष्ट्रका आठमध्ये अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा राखेको छ। यसैले होला, प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सो तथ्यांकले लाजमर्दो बनाएको प्रसंग ओकले।

विश्व आर्थिक मञ्चको हालै सम्पन्न सम्मेलनमा भाग लिन स्वीजरल्यान्ड (डाभोस) पुग्दा विश्वले सो तथ्यांकलाई इंगित गरेको प्रसंग सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। ‘अब हामीले नेपाल सदाचार, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त देश हो, त्यो साहसका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ ओलीले भने। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा लगाएका प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा छ– हामीले हात फैलाउने होइन, अब सके अरूलाई दिन सक्ने बिन्दुमा पुग्नुपर्छ, त्यसका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य हुन जरुरी छ। मुलुक अल्पविकसित हुनुमा पनि भ्रष्टाचार बढनु, सुशासन र पारदर्शी नहुनु मुख्य कारण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड वडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भइसकेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले ‘हतार’ गरेर छानबिन आयोग गठन गर्‍यो। त्यसले ‘कतै भ्रष्टाचार लुकाउन’ त्यो आयोग गठन गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न र आशंका उब्जाएको छ।

सरकारले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औं प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय र मुद्दाहरूलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ र ती मुद्दाहरूमा दुईतिहाइ जनमतको नेतृत्व गरिरहेको ओली सरकारले ‘क्विक एक्सन’ लिन सक्नेछ।

भ्रष्टाचार नसहने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले ‘नेपालको भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अवस्थाको अध्ययन’ मा अध्ययन गर्नेबाहेक जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण हुन थालेको अनुभूति हुनेगरी कुनै कार्यक्रम र योजना अघि सार्न सकेको छैन। अझ अख्तियारको २८औं वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेझैं नयाँ–नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरी भ्रष्टाचार हुन थालेकोप्रति गरेको इंगितमा सरकारको ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन। अख्तियार संवैधानिक आयोग भए पनि सरकारको मातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता संस्थालाई प्रभावकारी र सक्रिय बनाउन अझै सकिएको छैन।

सरकारले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औं प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय र मुद्दाहरूलाई अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको छ जसमा दुई तिहाई जनमतको नेतृत्व गरिरहेको ओली सरकारले ‘क्विक एक्सन’ लिन सक्नेछ। हालै अख्तियारले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार तथा सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन–२०७५’ ले सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचारजन्य क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा बढी मात्रामा जनताले सेवा लिन जाने हुदाँ भ्रष्टाचार हुने’ निष्कर्ष निकालिएको छ। जसले जिल्ला शिक्षा कार्यालयसहित स्थानीय तहका जिल्ला विकास समिति (हाल समन्वय समिति), महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका कार्यालयहरूमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याएको छ।

यसैगरी मालपोत र नापी कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य, उप–स्वास्थ्य चौकी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सडक कार्यालय र सिँचाइ कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय र जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९७ वटा घटनामा रंगेहात पक्राउ गरिएको छ। ‘यस्ता रंगेहात कारबाहीमा सह –सचिवदेखि सहायक स्तरसम्मका १ सय ५४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको छ,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसो त विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका १ सय ७४ मुद्दामध्ये ३२.१८ प्रतिशत मुद्दा हारेपछि सर्वोच्च अदालतमा जानु परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘फैसला प्राप्त भएका मुद्दामध्ये ६७.८२ प्रतिशत मुद्दाहरूमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ, ६८ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपरेको छ,’ आयोगले भनेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आयोगले विशेष अदालतमा १ सय ९४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमध्ये घुस रिसवत प्रकरणमा ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी १३, गैरकानुनी लाभहानीतर्फ ८, राजस्व हिनामिनातर्फ ५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ४ र अन्य विषयमा ३ वटा मुद्दा तयारी अवस्थामा छन्। उक्त मुद्दाहरूमा कुल ४ सय २६ व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ १६ पैसा माग दाबी गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विभिन्न क्षेत्रमा निरन्तर भ्रष्टाचार भएको भन्दै १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी परेको तथ्यांकले देखाएको थियो।

अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय, टंगालमा १३ हजार १३ र मातहतका कार्यालयमा ६ हजार ४ सय ७५ उजुरी पुगेका थिए। जसमध्ये ७ हजार ७ सय १९ वटा उजुरी भने अघिल्लो आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेर आएका हुन् भने त्यसमध्ये १२ हजार ४ सय उजुरी फस्र्यौट गरिएको थियो। ‘हाल ६ हजार ४ सय ५८ उजुरी प्रारम्भिक छलफलबाट तामेलीमा राखिएका छन् भने २ सय ६२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५ सय ४६ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने र ५ हजार १ सय ३४ उजुरीउपर आवश्यक कारबाही भएका छन्।’ आयोगका अनुसार ७ हजार ८८ उजुरी भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सरेको जनाउँदै अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ। यसकारण कुराले भ्रष्टाचार रोक्ने भने पनि परिणाम देखिनेगरी काम कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ ००:५१ बिहीबार