काठमाडौं- अब राजनीतिक दलका नेता पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अन्तर्गत छानबिनको दायरामा पर्ने भएका छन्। संसद्मा दर्ता ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ संसद्को आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन ११ गेत सुरु हुँदैछ। उक्त ऐनले ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’ को परिभाषामा राजनीतिक दलको नेतृत्व र पदाधिकारी पनि समावेश छन्।

उक्त विधेयक पारित भएमा सरकारी सुविधा नलिएको तर राष्ट्रिय राजनीतिक दलको नेतृत्व लिएका व्यक्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयकको भएको ‘स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति’ भन्ने परिभाषामा परिवर्तन गर्दै संघीय संरचनाअनुसारका राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा आकद्धहरुलाई पनि समावेश गरिएको छ।

‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष’ सहित ‘प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी, प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहका न्यायाधीश, प्रदेशसभाका उपसभामुख, प्रदेशसभाका सदस्य’ नयाँ परिभाषामा समावेश हुन पुगेका छन्।
विधेयकमा राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलका पदाधिकारी पनि उल्लेख गर्दै पहिलोपटक संशोधन प्रस्ताव पेस भएको हो। उक्त परिभाषामा भनिएको छ। ‘राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ।’
उक्त विद्येयकमार्फत हालसम्म अर्थ मन्त्रालय माताहात रहदैँ आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तगर्त राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जुन विधेयक पारित भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसबन्धी सबै काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेर्नेछ।
यसैबीच, सरकारले कर फस्र्र्यौट आयोग खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले हालै संघीय संसदमा पेस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत उक्त आयोग खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको हो। सो विधेयकमार्फत विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्ने क्रममा सरकारले १ मात्रै ऐन खारेज गर्ने क्रममा सो आयोगलाई खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो। खारेजीको सो प्रस्ताव पारित भएमा कसैले पनि कर छुट पाउने छैनन। कर दायित्व भित्र पर्ने र वाध्यकारी हुने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि सो ऐनमार्फत गठन भएको कर फस्र्यौट आयोग विवादित हुँदै आएका छन। पछिल्लोपटक तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले चुडामणि शर्माको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोग विवादित मात्रै भएन, अर्बौं रुपैयाँ करमा ‘बेइमानीपूर्ण छुट’ दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो। हाल सो मुद्दा सर्वोच्च विचाराधीन छ।

प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०१:४७ मंगलबार