दाङ/जनकपुर - दलका नेताहरूको ‘भेगीय स्वार्थ’ बढ्दै गएपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण अझै अनिश्चित छ। प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट स्थायी राजधानी घोषणा हुने संवैधानिक प्रावधान रहे पनि सभाले अहिलेसम्म प्रदेश १, २, ३ र ५ को राजधानी र नाम टुंग्याउन सकेको छैन।

यसअघि प्रदेश ६ ले ‘कर्णाली’, प्रदेश ४ ले ‘गण्डकी’ र प्रदेश ७ ले ‘सुदूरपश्चिम’ नाम टुंगो लगाए पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन । कर्णालीको राजधानी सुर्खेत, गण्डकीको पोखरा र सुदूरपश्चिमको गोदावरी तोकिएको छ। प्रदेश ६ र प्रदेश ४ को राजधानी र नामकरणबारे विवाद नआए पनि प्रदेश ७ को राजधानी र नामकरणविरुद्घ स्थानीय आन्दोलित छन्।

राजधानीको यो तानातान मानसिकताले स्थायी राजधानी घोषणामा निकै असहज बनेको प्रदेश सरकारका लागि विशेष समिति पनि नेतृत्वका लागि चलेको भेगीय हानथापले मलम नबन्ने सम्भावना बाक्लिँदै गएको देखिन्छ।

भेगीय विवादका कारण संसद्बाटै स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउन असम्भव बनेपछि विशेष समिति गठन गरी यी विषयलाई समितिमार्फत टुंगो लगाउने प्रयास प्रदेश ५ सरकारले थालेको थियो। प्रदेश सरकारले गत साउन २४ मा राजधानी र नामको सिफारिस गर्नका लागि यो समिति निर्माण गरेको थियो। यो समितिको अवधि तीन महिना तोकिएको छ। समितिभित्र पनि नेतृत्वका विषयमा चलेको उही भेगीय विवादका कारण समितिको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठेको छ।

समितिको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने भेगीय विवादका कारण समितिले गठन भएको डेढ महिनासम्म नेतृत्व नै पाउन सकेको छैन । समितिको अध्यक्ष जुन क्षेत्रको सदस्यले लिन्छ उही क्षेत्रमा स्थायी राजधानी तोकिने त्रासदीमा साविकको लुम्बीनी अञ्चल (बुटवल क्षेत्र) र साविकको राप्ती अञ्चल ( दाङ क्षेत्र) का सांसदहरू छन्। फलत : नेतृत्वका लागि चलेको भेगीय तानातानका कारण समितिको प्रभावकारितामाथि नै आशंका उब्जाइदिएको समितिका सदस्य तथा सांसद रमा अर्यालले बताइन्। ‘नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ,’ रूपन्देहीकी सांसद तथा विशेष समिति सदस्य अर्यालले भनिन्, ‘मूलतः यो विवादको जड राजधानीसँग जोडिएको छ।’ समितिको बैठक पनि जम्मा २ पटक मात्रै बसेको छ । दुवै बैठक उपलब्धिविहीन भए। समितिको नेतृत्व लिनका लागि देखिएको भेगीय विवादले यो प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा झन् जटिल बन्ने देखिएको छ।

राजधानीलाई चुनावी अजेन्डा बनाएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदले चुनावी बाचा पूरा गर्न जसरी भए पनि ‘पायक’मा स्थायी राजधानी घोषणामा जोडबल गर्नु स्वाभाविकै देखिन्छ। राजधानीको यो तानातान मानसिकताले स्थायी राजधानी घोषणामा निकै असहज बनेको प्रदेश सरकारका लागि विशेष समिति पनि नेतृत्वका लागि चलेको भेगीय हानथापले मलम नबन्ने सम्भावना बाक्लिँदै गएको देखिन्छ।

राजधानी र नामांकनका लागि प्रस्ताव गर्न गठित विशेष समितिको पहिलो बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम दोस्रो बैठकबाट समितिको सभापति र समितिको कार्यविधी निक्र्योल भैसक्नुपथ्र्यो। तर दोस्रो बैठक पनि नेतृत्व तानातानको विवादमै सकियो। अब समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो सम्म छैन। कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अर्यालले यो बिशेष समितिले भेगीय विवादकै कारण काम गर्न नसक्ने दाबी गरिन्। त्यसोत, कांग्रेसले समितिको आवश्यक्ता नरहेको भन्दै गठन नगर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। ‘संसद्बाटै राजधानी र नामकरण विषयको टुंगो लगाऔँ, समितिको काम छैन भनेर हामीहरूले भन्दै आएका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘भेगीय मतभेदका कारण यो समितिले काम गर्न सक्ने अवस्था होला जस्तो मलाई लाग्दैन, यसले विवाद मात्रै सिर्जना गर्ने हो।’

राजधानीलाई चुनावी अजेन्डा बनाएर निर्वाचित सांसदका लागि समितिको नेतृत्वमा बढी जोडबल रहेको समितिका अर्का सदस्य रोल्पाका सांसद दीपेन्द्रकुमार पुन वताउँछन्। ‘चुनावका बेला जुनजुन क्षेत्रका सांसदले राजधानीको अजेन्डा उठाउनुभयो, उहाँहरूमा राजधानीको चिन्तन बढी हुनु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘तर मेरो सोँच भने राजधानीको अजेण्डा बोकेर चुनाव लडेका भन्दा बाहिरको सांसद्लाई सभापति चयन गरिनु पर्छ भन्ने हो।’

भेगीय मतभेदका कारण समितिको सभापति चयन हुन नसकेको यो समितिको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य दाङकी सरस्वती गौतमले गर्दै आएकी छिन् । उनै ज्येष्ठ सदस्यलाई नै सभापति चयन गरेर जान पनि सांसदहरू सहमत देखिन्नन्। दाङकी गौतमलाई सभापति चयन गरिए राजधानी बुटवलबाट खोसिने त्रासदी त्यस क्षेत्रका सांसदलाई परिरहेको छ। ‘साविक लुम्बीनी अञ्चलका सांसदहरूलाई बुटवलबाट राजधानी खोसिने त्रासदी छ,’ प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारूले भने, ‘नेतृत्वमा आफ्नो क्षेत्रकनिधित्व हुन नसके राजधानी अन्तै जाने उहाँहरूको मनसायले समितिले काम गर्न नसकोस् भन्ने चिन्तन उहाँहरूमा छ। यता राप्ती क्षेत्रले भने राजनीतिक चलखेल गरेर पायक पर्ने स्थानमा राजधानी नतोकी अन्यत्रै लगिएको भन्दै पायक पर्ने ठाउँमा स्थायी राजधानी कायम गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेकै छन्।

समितिको अध्यक्षता गर्दै आएकी ज्येष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमले पनि यो समिति निर्णायक घडीमा पुग्ने नपुग्ने बारे अनिश्चितता प्रकट गरिन् ।‘‘दसैँअघि तेस्रो बैठक बसेर समितिको नेतृत्व टुंग्याउन पाएको भए सजिलो हुने थियो, तर समितिको नेतृत्व नै टुंग्याउन सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तीन महिनामा पनि काम सकिएन भने समितिको म्याद पक्कै थपिन्छ, तर यही समितिले नै राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव तयार पार्ने चाहिँ पक्का हो।’ समितिले अहिले आफ्नो कार्यविधि तयार पारिसकेको तर मुख्यमन्त्रीसँग कार्यविधिबारे छलफल हुन नपाएको उनको भनाइ छ।

समितिमा प्रदेशका बाह्रै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । फलतः समिति निर्माण प्रक्रियामा कमजोरी गरिएको भन्दै यो अर्को विवाद पनि कायमै छ । समितिको सदस्य चयनमा बाँके, नवलपरासी र पूर्वी रुकुमको प्रतिनिधित्व छैन। समितिमा आपूmहरूको प्रतिनिधित्व किन नभएको भन्दै छुटेका जिल्लाका सांसदले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। हाल गठित बिशेष समितिमा दाङबाट एकजना, बर्दियाबाट दुईजना, अर्घाखाँचीबाट तीनजना, प्यूठानबाट एकजना, रूपन्देहीबाट दुई, गुल्मीबाट एक, रोल्पाबाट एक, पाल्पाबाट २ र कपिलवस्तुबाट २ जना गरी १५ जना सदस्य सांसद छन्।

प्रदेश २ मा आ–आफ्नै अडान
प्रदेशसभा गठन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश २ को राजधानी, नामाकरण र सरकारी कामकाजको भाषा अन्यौलमै छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नामकरण तथा भाषा सम्बन्धमा आ–आफ्नै अडानको कारण यो विषयले अहिलेसम्म प्रदेशसभामा समेत स्थान पाउन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल सुरु गरिसकेको बताए। उनको भनाइमा प्रदेशको राजधानीबारे कुनै विवाद नै छैन । भाषाबारे दलहरूबीच किचलो रहेको हुँदा यसको टुंगोपछि लगाउनेगरी सरकारले तत्काल प्रदेशको नामकरण गरिहाल्ने पक्षमा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए।

‘प्रदेशको राजधानी जनकपुर हुनेमा अब कुनै द्विवीधा छैन । यस सम्बन्धमा कुनै दल पनि विरोधमा छैन । भाषाबारे सबैको आ–आफ्नै अडान देखिएकाले यसलाई पछि टुंग्याउँदा पनि भयो । प्रदेशको नामकरणको लागि सबै दलसँग आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेका छौं । केही दिनभित्रै सरकारले प्रदेशसभामा औपचारिक प्रस्ताव लिएर जान्छ,’ उनले नागरिकसँग भने।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकारको तर्फबाट प्रदेशको नाम, राजधानी तथा भाषा सम्बन्धमा औपचारिक छलफलवारे कुनै प्रस्ताव नआएको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अनौपचारिकरूपमा प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्नुपर्ने अवधारणा सुनाएपनि दलगत तथा संसदमा छलफल सुरु नभएको उनको भनाइ छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद मञ्जु यादवले प्रदेशको नामकरण, राजधानीको टुंगो र कामकाजको भाषाबारे औपचारिक निर्णय लिन सरकारले ढिलाइ गरेको गुनासो गरिन् । ‘सबैभन्दा पहिले त प्रदेशको अस्थायी राजधानीलाई स्थायी घोषणा गर्न सरकारले प्रस्ताव लिएर प्रदेशसभामा उपस्थित हुनुपर्ने हो’ उनले भनिन्, ‘भाषा र नामाकरण वारेमा पनि आन्तरिक छलफल सुरु गरी टुंग्याइहाल्नुपर्नेमा सरकारले असक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा गठन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि विषयगत समिति गठन गर्न अग्रसरता नदेखाएकोप्रति सांसद यादवले असन्तुष्टि जाहेर गरिन् । प्रदेश २ को नाम ‘जानकी प्रदेश’ हुनुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, ‘नारीको सम्मान र धार्मिक प्रदेशको रुपमा नामाकरण गर्न सहमति भए जानकी नाम उत्कृष्ट हुन्थ्यो । यसमा सहमति नभए बहुसंख्यक भाषाभाषीलाई सम्बोधन हुनेगरी मिथिला–भोजपुरा प्रदेश तोकिदिनुपर्छ।’

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम–राष्ट्रिय जनता पार्टी गठबन्धन बहुमतमा छ । प्रदेशकै ठूलो दल नेकपा र चौथो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । सत्ताधारी दलहरूले प्रदेशको नाम मधेश र विपक्षी दलहरूले मिथिला–भोजपुरा राख्नुपर्ने आन्तरिक अडानमा देखिएका छन् । यसवारे औपचारिक छलफल सुरु भएपछि टुंगो लाग्ने भएकोले तत्कालै सरकारको तर्फबाट संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस दलका नेता यादवले सुझाए।