संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतले नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको विधेयकप्रति कांग्रेसले असहमति जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार, प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष रहने र अन्य कुनै एक सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्थामा व्याख्यासहित आवश्यक भएको भन्दै असहमति जनाएको हो । कांग्रेस असहमत भएपछि सो विधेयक संसदबाट पास हुन सकेको छैन ।

‘संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्दा  विधेयकमा रहेका प्राब्धानमा थप व्याख्या आवश्यक भएकाले आज पास नगरौँ भन्ने कांग्रेसको धारण रह्यो,’ कांग्रेसका सांसद एवं राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने । 

यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो । प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू मध्ये डा। शेखर कोइराला मात्र उपस्थित थिए, तर दलका सचेतकहरू अनुपस्थित रहेका थिए। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संसदमा कांग्रेसको असहमति भन्ने विषय होइन, प्राविधिक कारणले पास हुन नसकेको बताए ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले १५ वैशाख ०८० मा दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको विधेयक १३ महिना लगाएर टुङ्ग्याइ १७ जेठ ०८१ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । संशोधन विधेयकको दफा २ ले मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन गर्दै परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरेको छ । संशोधित दफा ६९१०० अनुसार, ‘परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

०७४ मा संशोधन भएको संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा प्रधानमन्त्रीलाई बैठक तोक्ने र छलफलका लागि एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिए पनि निर्णय प्रक्रियामा विशेषाधिकार छैन । सहमति हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो । ऐनको दफा ६९३० मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था गरिएको छ ।