सरकारबाट बाहिरिने भनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारबाट बाहिरिएको पत्र संसद् सचिवालयमा अझै पठाएको छैन।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने गरी कार्यकारिणी समितिले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको भए पनि संसदीय दलको बैठक बसेको छैन।
‘संसदीय दलले कार्यकारिणी समितिले दिएको निर्देशन बमोजिम काम गर्नुपर्दछ तर नगर्ने हो भने कि कार्यकारिणी समितिले निर्णय फिर्ता गर्नुपर्दछ कि केन्द्रीय समितिले निर्णय फिर्ता गर्नुपर्दछ। तर त्यो फिर्ता हुने सम्भावना छैन, संसदीय दलको बैठक मात्रै ढिला भएको हो, जसपा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ।’ जसपाका नेता प्रकाश अधिकारी बताउँछन्।
जसपा नेपालको असार ९ र १० गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्ट्राचारको अन्त्य र आर्थिक संवृद्धि गरी ४ वटा एजेन्डा ल्याएको सरकारले एक वर्ष पूरा हुँदा पनि कुनै पनि एजेन्डा पूरा नभएको भन्दै कार्यकारिणी समितिले समर्थन फिर्ता लिएको जसपाको भनाई छ।
तर, जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले निर्णय नगरेकाले संसद्मा विपक्षमा बस्ने औपचारिक जानकारी आएको छैन। जसका कारण जसपा दुवै सदनमा सत्तापक्ष मै बसेको छ संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभामा जसपा बाहिरिएर कुनै असर नपरे पनि राष्ट्रियसभामा भने विधेयक पारित गर्न जसपाको समर्थन आवश्यक पर्दछ।
२०८१ असार ३० मा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले २०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यस बेला उनले २७५ सदस्यीय सभामा १८८ मत पाएका थिए। यो दुई तिहाइ बढी मत हो।
ओलीको पक्षमा कांग्रेस ८, एमाले ७७, जसपा ७, जनमत पार्टी ६, जसपा नेपाल ५, लोसपा ४, नाउपा ४, स्वतन्त्र एक गरी १९२ मत रहेको थियो। यसमध्ये १८ जना त्यस बेला मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए।
प्रतिनिधिसभामा जसपा नेपालका ५ जना सांसद रहेका छन्। यदि जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा सरकारसँग रहने दलको सांसद सङ्ख्यामा ५ मात्र कमी हुने छ। बहुमतलाई कुनै असर पर्ने छैन।
राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष कांग्रेसको १६, एमालेको १०, जसपाको ३, लोसपाका १ गरी ३० मत रहेको छ। जसपा बाहिरिएमा २८ मत मात्र बाँकी रहने छ।
विपक्षमा माओवादी केन्द्रको १७, एकीकृत समाजवादीको ८, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी २६ मत रहेको छ। मनोनीत ३ मध्ये एक जना नारायणप्रसाद दाहाल राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रहेका छन्।
उनी मतदानमा भाग नलिने भएकाले बामदेव गौतम र डा. अनजान शाक्यले मात्र सरकारको प्रस्तावमा समर्थन गर्न सक्नेछन्।
दुवैले मतदान गरेमा आवश्यक सङ्ख्या ३० अर्थात् बहुमत पुग्नेछ। तर उनीहरुले नगरेमा बहुमत पुग्ने छैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्नका लागि ३० मत आवश्यक पर्दछ।
प्रकाशित: १९ असार २०८२ २०:४९ बिहीबार
