प्रतिनिधि सभाले सोमबार पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखिएकोमा सांसदहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य हृदयराम थानीका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा लगायतका सदस्यहरू मंगलबार भोलि सभामुख देवराज घिमिरेसँग डेलिगेशमा जाने भएका हुन् ।

विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखे पनि कुलिङ पिरियडको मर्म विपरीत ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ भन्ने वाक्य राखे पछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा लगायत राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू आक्रोशित भएका छन् ।

‘विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेरै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति ज्युले संसदमा लग्नु भएको हो । तर प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’भन्ने वाक्य राखिएकोमा हामी अच्चममा परेका छौ’ थानीले भने, ‘यही विषयमा बुझ्न हामी भोली बिहान (मंगलबार) सभामुखसँग डेलिगेशमा जाने भएका छौ।'

संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिने सक्ने भन्ने वाक्य राखे पछि कुलिङ पिरियडको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले त्यति धेरै मिहेनत गरेर, झगडा गरेर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेका हौ। तर विधेयकमा  संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिने सक्ने भन्ने वाक्य राखे पछि कुलिङ पिरियड राख्नु र नराख्नुको कुनै मतलब भएन।’

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभामा विधेयक लैजाँदा सच्चाएर पठाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । एक सांसदका अनुसार प्रतिनिधि सभाले पास गरिसके पनि सभामुख या राष्ट्रिय सभाले विधेयक सच्चाउन सक्ने बाटो खुल्ला हुन्छ। थानीका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको उक्त विधेयकमा भाषा मिलाउन राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयमा पठाइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सांसदलाई गुमराहमा राख्दै निजामती ऐन पास

सचिवालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयसँग सहयोग लिएको थियो । ‘भाषा मिलाउने नाममा उच्च कर्मचारीहरूले ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ भन्ने वाक्य राखेका हुन सक्छन्, ’राज्य व्यवस्था समितिका एक सांसदले भने,‘त्यहीँ  चिप्लिएको देखिन्छ ।’

यसअघि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायतका केही सचिवहरूले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न चर्को लबिङ गर्दै आएका थिए ।  उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेट गरी कुलिङ पिरियड राख्नै नहुने सुझाव दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव तथा सचिवहरूसँगको भेट पछि प्रधानमन्त्री ओली मुख्यसचिव  अर्यालको भनाइसँग कन्भिन्स भएका थिए । उनले संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई फोन गरी मस्यौदामा  कुलिङ पिरियड नराख्न निर्देशन समेत गरेका थिए तर संघीय मामिला गुप्ता भने कुलिङ पिरियडको अडानमा थिए ।

प्रतिनिधिसभा पास विधेयकको दफा ८२मा दफा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ ।  तर त्यसकै उपदफा ५मा राखिएको वाक्यले  कुलिङ पिरियडलाई  उल्टाएको जस्तो देखिन्छ।

उपदफा ४ मा सचिव र सहसचिवका लागि २ वर्ष अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसैको उपदफा ५ को क बुँदामा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ उल्लेख गरिएको छ । यस वाक्यले मुख्यसचिव तथा सचिवहरूले भने जस्तो देखिएको छ ।