प्रतिनिधि सभाबाट सांसदहरुको मनोभावना विपरीत संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उच्च तहका कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने पास गरिएको छ । 

राजनीतिक शक्तिसँग ‘लाइन’ मिलाएर जागिरे जीवनको अन्तिममा सरकारी नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राखिएको  दुई वर्षे कुलिङ पिरियडलाई कर्मचारीहरूले हटाउन सफल भएका छन् ।

कुलिङ पिरियड हटाउन मूख्यसचिव एक नारायण अर्यालको नेतृत्वमा लबिङ गरिएको थियो । तर राज्यव्यवस्था समितिले हटाउन नमानेपछि कर्मचारीहरूले काम  नगर्ने धम्की समेत दिएका थिए । त्यसका बाबजुद पनि समितिले संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखेर संसदमा पठाएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर विधेयकमा कुलिङ पिरियड खुला गरेको प्रावधान घुसाइएको थियो। 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको निजामती विधेयकमा सचिव र सहसचिवका लागि संवैधानिक निकाय र राजदूतसहित उच्च नियुक्ति खुला राखेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ ले उक्त रहस्य खुलाएको हो ।

उपदफा ४ ले सचिव र सहसचिवका लागि २ वर्ष अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, उपदफा ५ को क र ख बुँदाले उनीहरूका लागि संवैधानिक र राजदूत पद खुला गरेपछि कुलिङ पिरियड राखिएको कुनै अर्थ रहेन । उपदफा ५ को क बुँदामा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ उल्लेख गरेपछि मुख्यसचिव, सचिवहरूले चाहे जस्तै भएको छ । 

विधेयक ०८० फागुन २१ गते सदनमा पेस भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । गत  असार १ गते समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । सो प्रतिवेदनमा छलफलपछि आइतबार विधेयक पारित भएको हो । विधेयकमा ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएपछि  संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

सो बुँदाले संवैधानिक आयोगहरू र राजदूतसहित मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने केही पदमा बाहेक मात्रै कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने भएकाले सांसदहरु चाहेजस्तो विधेयक बन्न नसकेको हो । त्यसैगरी, ख बुँदामा अन्तर सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाइने भनेको छ । यो बुँदाले यूएन एजेन्सी, विश्व बैंक, एडिबीलगायतका निकायमा नियुक्ति लिन रोक लगाउँदैन । यो विषयमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडा पनि अलमलमा परेका छन् । 

‘संसदबाट कुलिङ पिरियड कायम राखेर पास गरिएकोमा हामी ढुक्क थियौ, तर यो बाहेक भन्ने शब्द कसले थप्यो सांसदहरूलाई गुमराहमा राख्ने काम भयो’, सभापति खतिवडाले भने । प्रतिनिधि सभाबाट सो विधेयक पास भएपछि अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले चाहेमा सो विधेयक संशोधन गर्न सक्छ । तर कर्मचारीहरू हाबी भएकाले  अब संशोधन नहुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।